पीसीआर निःशुल्क गर्न अदालतको आदेश तर शुल्क लिन्छन् अस्पताल

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललगायत लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूका प्रयोगशालामा शुक्रबारदेखि पीसीआर परीक्षण शुल्क १ हजारमात्र लाग्ने भएको छ । शुक्रबारदेखि नै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले पीसीआर परीक्षणको १ हजार मात्र शुल्क लिन थालेको छ ।
सरकारले यसअघि नै सरकारीमा १ हजार र निजीमा २ हजार पीसीआर परीक्षण शुल्क तोकेको भए पनि सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूले पनि पीसीआर परीक्षणको खर्च घाटा हुने भन्दै २ हजार नै शुल्क लिँंदै आएको थियो । परीक्षण शुल्क १ हजार गर्दा अस्पताललाई हुने घाटा रकम प्रदेश सरकारबाट ब्यहोर्ने निर्णय गरी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले निर्देशन दिएपछि उक्त नयाँ शुल्क कायम भएको हो ।
पीसीआर परीक्षणको शुल्क पूर्ण रूपमा निःशुल्क र सुलभ हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले निःशुल्क परीक्षण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले केही सरकारी प्रयोगशालाहरूमा निःशुल्क गरेर बाँकी प्रयोगशालाहरूको लागि शुल्क निर्धारण गरेको थियो । रूपन्देहीस्थित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा निःशुल्क परीक्षण भइरहेको छ । तर उक्त प्रयोगशालाको क्षमता निकै कम देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी नियमित बुलेटिनअनुसार बुटवलस्थित निजी नेशनल प्याथ ल्यावमा दैनिक १ हजार २ सत्न्दा बढीको परीक्षण भइरहेको बेला प्रादेशिक अस्पतालमा २ सयको हाराहारीमा मात्र परीक्षण गर्ने गरिएको छ । स्थानीय तहमार्फत सङ्कलन भएका स्वाबहरू निःशुल्क परीक्षण गराउन उक्त प्रादेशिक प्रयोगशालामा पठाउने गरिन्छ ।
बुटवल उपमहानगरमार्फत स्वाब परीक्षण गराउन नमुना दिएका रमेशप्रसाद बेलवासेले आफूले छैठौँ दिनमा पनि रिपोर्ट नपाएको दुखेसो गर्दै शुक्रबार नगरपालिका गएर कोभिड परीक्षण गरेर समय बर्बाद नपार्न अनुरोध गरेका छन् । स्वाब दिएर लामो समयसम्म रिपोर्टको लागि पर्खी बस्नुपर्ने अवस्थाले बिरामीहरूलाई थप तनाव दिइरहेको बताइन्छ । बुटवल उपमहानगरकी जनस्वास्थ्य अधिकृत उमा थापाले नगरपालिकाले स्वाब सङ्कलन गर्ने र रिपोर्ट आएपछि तुरन्तै खबर गर्ने गरको बताइन् । प्रदेशकै सबै पालिकाहरूले पठाएको स्वाब परीक्षण गर्ने प्रादेशिक प्रयोगशाला एउटै छ । बुटवल उपमहानगरले मात्रै दैनिक डेढ सत्न्दा बढी स्वाब सङ्कलन गर्ने गरिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत थापाले जानकारी दिइन् । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन र अन्य ठाउँमा पनि निःशुल्क गरी परीक्षण दर बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।