स्वार्थको चक्रव्यूहमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय

देशको कृषि, पशुपन्छी र वन विज्ञानको क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले २०६७ सालमा नेपालको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । स्थापनाको एक दशक पार गरे पनि उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेको प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा जनताको व्यापक गुनासो छ । विश्वविद्यालय कामले भन्दा पनि विवादका कारण चर्चामा आउने गरेको छ । विश्वविद्यालयमा अध्ययन र अनुसन्धानमा व्यस्त हुनुपर्ने शिक्षक र विद्यार्थी व्यक्तिगत स्वार्थ र पक्ष विपक्षमा विभाजित भएर अन्यत्र व्यस्त हुने गरेको पनि व्यापक गुनासो छ ।
विश्वविद्यालय स्थापनामा नै खोट र धोका भएको विज्ञहरूमाझ चर्चा छ । उहाँहरू भन्नुहुन्छ, “पहिले कृषि अनुसन्धान परिषद् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण कृषि क्याम्पस र ती संस्थाका भौतिक पूर्वाधार समेटेर बनाउने कुरा थियो । पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको रामपुर कृषि क्याम्पस र वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको हेटौँडा क्याम्पस समेटर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन ल्याएर विश्वविद्यालय स्थापना गरियो ।” त्यसले कृषि विश्वविद्यालय र त्रिविलाई एकआपसमा भिडाउने काम ग¥यो । विश्वविद्यालय स्वायत्त क्षेत्र हो । तर, सरकारले किन हस्तक्षेपकारी ढङ्गले भिडाउने काम ग¥यो ? किन सरकारले बलजफ्ती एक विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमाथि धावा बोल्यो ? के एउटा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति अर्कोलाई दिँदा त्यस विश्वविद्यालयको सहमति आवश्यक नपर्ने हो ? के विश्वविद्यालय ऐन संशोधन आवश्यक नपर्ने हो ? कि सरकारले कसैको निर्देशनमा नेपालका विश्वविद्यालयहरू एकआपसमा भिडाएर नेपालको शैक्षिक क्षेत्र भताभुङ्ग पार्न खोजेको हो ? कि विदेशी शैक्षिक संस्थाका दलालहरूले नेपाली विद्यार्थी बाहिर पठाउन चाल चालेका हुन् ? जनता प्रश्न गर्दै छन् । त्यसरी भिडाउनुको साटो कि त त्रिविको सहमतिमा ऐन संशोधन गरी कृषि विश्वविद्यालय बनाउनुपथ्र्यो या नभए नयाँ ठाउँमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बनाएको भए उपयुक्त हुने थियो । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । यहाँका अधिकांश (६०.४० प्रतिशत) मानिस कृषि पेशामा संलग्न छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कृषि, वन र मत्स्य क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २६.९८ प्रतिशतमात्र योगदान रहेको छ । नेपालका विभिन्न स्थानको हावापानी र मौसम फरक फरक छ र कृषि वस्तुहरूको विशेषता पनि फरक फरक छ । विभिन्न स्थानमा भिन्न अनुसन्धान र फरक जातको बाली आवश्यक हुन्छ । समग्र नेपालको विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा आ–आफ्नै आवश्यकता र विशेषतासहितको कृषि विश्वविद्यालय खोल्नु आवश्यक छ । सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासनको प्रत्याभूति गराई सक्षम स्थानीय तहलाई विश्वविद्यालय स्थापना गर्न दिनुपर्छ । शासक दल र तिनका नेताहरूले बडाराष्ट्र अहङ्कारवाद, जातिवादी र फासीवादी सोच हटाएर देश विकासमा भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
किन र केका लागि चितवनमै विश्वविद्यालय स्थापना गरियो ? जनतामा चर्चा छ । के चितवनमात्र उपयुक्त ठाउँ हो ? के अरू ठाउँमा स्थापना गरिए कृषि विश्वविद्यालयको उद्देश्य पूरा नहुने हो र ? चितवनका धेरैजसो राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र व्यापारीहरू चितवनबाहेक दोस्रो विकल्प हुनैसक्दैन भनी अड्डी लिइरहेका थिए । अरू त अरू पूर्वमन्त्री र पूर्वप्रम पनि यहीँ हुनुपर्छ भनी अड्डी कस्दै थिए । के मन्त्री हुनु भनेको आफ्नो गाउँ, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामात्र विकास गर्न हो ? तिनीहरूले समग्र देशको हित सोच्नुपर्दैन ? कि चुनाव जित्नुमात्र उनीहरूको लक्ष्य हो ? के उनीहरूमा दूरदृष्टि नभएकै हो त ?
तत्कालीन समयमा शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र जनतामाझ त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयको पक्ष र विपक्षमा विभाजित थिए । सरकारले नै फुटाउ र राज गर सिद्धान्त अगाडि सारेको भान हुन्छ । कति शिक्षक र कर्मचारी बढुवा हुने, कति अस्थाई शिक्षक र कर्मचारी स्थायी हुने आशा र आश्वासनमा नयाँ विश्वविद्यालयको पक्षमा लाग्दै थिए । स्नातकोत्तर तह पढ्दै गरेका विद्यार्थी नयाँ विश्वविद्यालयमा जागिर पाउन सजिलो हुने र आश्वासनका कारण त्रिविमा पढे पनि कृषि विश्वविद्यालयको पक्षमा लागेका थिए । अवसरवादी सोचले सबैलाई अन्धो बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । अन्य विद्यार्थी पनि बुझेर वा नबुझेर त्रिविमा पढे पनि कृषि विश्वविद्यालयको पक्षमा लागेका थिए । पछि आफ्नो पढाइमा समस्या पर्दा मात्र ती विद्यार्थीले सही के, गलत के, कसले गर्दा भयो भन्ने कुरा बुझे । विद्यार्थीले सही ढङ्गले राजनीतिक विश्लेषण गर्न नसक्दा, केही शिक्षक र अग्रज विद्यार्थी तथा राजनीतिक दलको गोटी बन्दा आफैले दुःख पाए । सो समयमा नेक्राविसङ्घ र नेमकिपा चितवनले दूरदृष्टि राखेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय पश्चिम नेपालका जिल्लाहरूमा बनाउँदा उपयुक्त हुने विकल्प दिएको थियो । तर, शासक दलका नेताहरूलाई त्यो सह्य भएन । चितवनमा पहिले नै कृषि क्याम्पस थियो । यसले पछि पनि कृषि विकासमा भूमिका खेल्ने र चितवन अन्य जिल्लाको दाँजोमा कृषिमा अगाडि भएको हुँदा अन्य क्षेत्र तथा जिल्लाहरू विकास गर्ने उद्देश्यले नेक्राविसङ्घ र नेमकिपाले उठाएको कुरा आवश्यक र ठीक थियो । अहिले त्यो आवश्यकता प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्दै छन् ।
पूर्वप्रम प्रचण्ड कृषि विश्वविद्यालय आफ्नो पहलमा ल्याएको भनी गर्व गर्छन् तर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ध्वस्त पार्न लाग्दा पनि उनी मौन छन् । विश्वविद्यालयमा विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति हुँदा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ । विशेषगरी भागबन्डाको कुरा नमिल्दा धेरै कुरा सतहमा निस्कने गरेको गुनासा प्रशस्त छन् । निजी क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिने क्रममा करोडौँको चलखेल भएकोमा व्यापक विरोधपश्चात् केही समय स्थगित गरिएको थियो । सम्बन्धन दिँदा ४ करोडको आर्थिक चलखेल भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो (सफल खबर, २०७५ साउन २) । तर, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही भएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । के पैसा कमाउनकै लागि विश्वविद्यालय खोलिएको थियो ?
विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकहरू क्याम्पसमा भन्दा विभिन्न गैरसरकारी सङ्घ/संस्था, निजी कलेज र व्यक्तिगत काममा बढी समय व्यतित गर्छन् भन्ने गुनासो स्वयम् प्राध्यापकहरूको छ । प्राध्यापकहरूले किन र के कारणले तोकिएको क्याम्पसमा पढाउनुभन्दा बाहिर बढी प्राथमिकता दिँदै छन् ? के उनीहरूलाई प्राप्त पारिश्रमिक नभएर हो ? कि नीति नियम नै त्यस्तै छ ? कि विश्वविद्यालय प्रशासनले कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गराउन नसकेको हो ? कि प्राध्यापकहरूमा कमाउने प्रतिस्पर्धा जागेको हो ? के पैसा कमाउनुमात्र ठुलो कुरा हो ? जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व ठूलो कुरा हुनुपर्ने होइन ? कि पुँजीवादको प्रभाव परेको हो ? विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा फारम भर्दादेखि उनीहरू विद्यार्थी सङ्गठनहरूको तानातानमा पर्छन् । सुरुमा आउँदा सम्पर्क गरी रिसिभ गर्ने, भर्ना गर्न, कोठा खोज्न, छात्रावासमा बस्न सहयोग गरेको बहानामा आफ्नो सङ्गठनको सदस्य बनाउने काम उनीहरुले गरेका छन् । एउटाले सुरुमा सम्पर्क गरेको विद्यार्थी अर्कोमा गएपछि टाउको फोडाफोड हुन्छ । विद्यार्थीलाई विचारको आधारमा सङ्गठित गर्नुपर्नेमा सहयोगको नाममा आफ्नो सङ्गठनको सदस्य बनाउनु के उपयुक्त होला ? त्यस्ता विद्यार्थीबाट भोलिको दिनमा हामीले के आशा राख्ने ? हामीले विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न राजनीतिक विचार र दर्शनहरूको छलफल गर्ने केन्द्र बनाउनुपर्छ । वैचारिक थलोको साटो युद्ध मैदानजस्तो रणभूमि बनाउनमा शासक दल र तिनका विद्यार्थी सङ्गठनहरू नै जिम्मेवार छन् । पञ्चायतकालीन पञ्च र मण्डलेले भन्दा गणतन्त्रपछिका पार्टी र विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा सोच र व्यवहारमा कुनै फरक छैन । सरकारका लगानीमा पढेका अधिकांश विद्यार्थीहरू स्नातक तहपश्चात् विदेश पलायन हुने गरेका छन् । सरकारी पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई केही वर्ष स्वदेशमै सेवा गर्ने नीति ल्याउन ढिलो भएको छैन र सरकार ?
पछिल्लो समय कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रही भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा ‘धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन’ नामक गैरसरकारी संस्थालाई ‘अन्तर्र्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला’ निर्माण गर्न दिएपछि चर्चा, परिचर्चा, विरोध र समर्थन हुँदै आएको छ । त्रिवि र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन हुँदाहुँदै कानुन मिचेर दिनुमा ठुलै हिनामिना भएको व्यापक जनगुनासोे छ । विश्वविद्यालय एक स्वायत्त क्षेत्र हो । कुनै निर्णय गर्नुपर्दा सिनेटबाट गरिन्छ, सिनेटले विश्वविद्यालयको जग्गामा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो । तर, सिनेटको निर्णयलाई लत्याएर प्रचण्डको उपस्थितिमा २०७५ असोज १९ गते भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल, त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालयको जग्गामै क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसरी कुनै स्वायत्त संस्थाको सम्पत्तिमाथि अनैतिक ढङ्गले कब्जा हुँदा प्रजातन्त्र र कानुनी राज्यको पनि खिल्ली उडाएको छ । त्यस्ता नेता र राजनीतिक दलबाट नेपाली जनताले के आशा गर्ने ? अनुसन्धानका लागि प्रयोगशाला, खेतबारी, प्लास्टिक घर, फलफुल बगैँचा, पशुपन्छीका लागि खोर, गोठ तथा माछापोखरीहरू बनाउनुपर्ने ठाउँमा कसको बुद्धिले रङ्गशाला बनाइँदै छ ? नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । उनीहरू भन्दै छन्, के रङ्गशाला बन्नुमात्र विकास हो ? नेपालका कृषि क्षेत्रहरू ध्वस्त पार्दा विदेशी दलाल र भारतीय विस्तारवादकै सेवा हुने निश्चित छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पनि विदेशी दातृ निकायहरू विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतले सहयोगको नाममा नवउदारवादी नीति लागू गरेका छन् । नेपाल सरकारको शिक्षा नीति, विश्वविद्यालयलगायतका शैक्षिक संस्थाहरूमा सानोदेखि नीति निर्माण तहसम्म दातृनिकायले आर्थिक सहयोग गर्ने बहानामा अनावश्यक दबाब तथा निर्देशन दिने गरेका छन् । नवउदारवादी नीतिको उद्देश्य शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवामूलक संस्थाहरूमा सरकारको लगानीमा कटौती गरी सामुदायीकरणजस्ता लोकप्रिय नारा दिँदै निजीकरण गर्नु हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानी र फाइदाका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नु उनीहरूको धर्म हो । शैक्षिक माफियाहरू सरकारी विवि, क्याम्पस र विद्यालयहरू ध्वस्त बनाउने खेलमा लागिरहेका छन् । सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूमा बन्द, हड्ताल, भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायतका गतिविधि गराई शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर ध्वस्त पार्ने काम शैक्षिक माफियाहरू गर्दै छन् । तिनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका लागि निजी संस्थाहरूलाई बढावा दिँदै छन् । यस्ता गतिविधिहरूले कति विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन बाध्य छन् । विदेश पठाउन शैक्षिक माफिया र दलालहरू सक्रिय छन् । के माफियाहरू नै सरकार सञ्चालन गर्दै छन् ? नेपालका शैक्षिक क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न दुईखाले शिक्षा नीति हटाई २४ प्रतिशत बजेट लगानी गरी सबै तहसम्म शिक्षा निःशुल्क गरिनुपर्छ । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोडी रोजगारको समस्या समाधान गरिनुपर्छ । समयानुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिक र व्यावसायिक बनाउन ढिलो भइसकेको छ । स्थानीय रैथाने अन्नबाली, फलफुल, सागपात, तरकारी, जडीबुटी, पशुपन्छी, माहुरी, माछा तथा जलचर प्राणी र जनावरहरूको संरक्षण, स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको प्रयोग, अध्ययन, अनुसन्धान, वैज्ञानिक उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ ।
सन् १९६० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल कसरी अहिले खाद्यान्नमा परनिर्भर भयो ? हामी सबैले खोज अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । के–के कारणले र कसका कारणले गर्दा हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ, नेपाली जनताले बुझ्न आवश्यक छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछाडि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २ सय जना युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीति ल्याउने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुन् । अहिले ७० लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशमा सस्तो ज्यामी र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्दै छन् । विपे्रषण (रेमिट्यान्स)ले देश विकास हुन्छ भनेर नेपाली जनतालाई ठग्ने काम भएको छ । दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारले कस्ता समस्या र विकृति भोग्दै छौँ, हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ । २०६८ मा १०३०००० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा खेती नगरी बाँझो राखिएको छ । खेती गर्ने युवा विदेशमा भएपछि खेती हुने कुरै भएन । भारतीय नाकाबन्दी र कोरोनाको बन्दाबन्दीमा हामीले बढी समस्या भोग्यौँ । सरकारले रसायनिक मल कारखाना नखोल्दा र समयमै आयात तथा बिक्री वितरण नगर्दा बर्सेनि किसानहरूले समस्या भोग्दै आएका छन् । रसायनिक मलका अभावले पनि कृषि उत्पादकत्व कम भएको छ । नदी नाला भारतीय विस्तारवादले विभिन्न असमान सन्धि–सम्झौता गरी कब्जा गर्दा, नेपालका सिँचाइ आयोजनाहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीका दलालहरूको कब्जाका कारण समयमै नबन्दा सिँचाइ अभावका कारण धेरै कृषि भूमि बाँझो भएको र उत्पादन कम भएको हो । भारतीय एकाधिकार पुँजी र सामान आयातबाट कमिसन खान पल्केका दलालहरूबाट नेपालका कृषि क्षेत्र ध्वस्त पार्ने काम भइराखेको छ । कृषि विश्वविद्यालय समाप्त पार्न खोज्नु पनि यसैको सिलसिला हो । उनीहरू नेपाल कहिले पनि कृषिमा आत्मनिर्भर भएको हेर्न चाहँदैनन् । भारतीय एकाधिकार पुँजी र दलालहरूविरुद्ध सङ्घर्ष नगरेसम्म नेपाल मुक्त हुनसक्दैन । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाबिना व्यापक कामदार जनताको हित हुँदैन ।

प्रकाश गुरुङ