पुँजीवादी देशमा कर छली बढ्दो

संरा अमेरिकामा गएको सोमबार मई १७ का दिन कर दिवस मनाइयो । त्यहाँ सरकारहरूले अर्बपति र खर्बपतिहरूको सम्पत्तिमा कर लगाउनुपर्ने विषय पनि उठ्यो । केही अमेरिकी खर्बपतिहरूले संरा अमेरिकालाई व्यवहारिक बनाउन सम्पत्ति कर लगाइनु उपयुक्त नै बताए । अमेरिकी सरकार कर्पोरेटहरूबाटै गठन भएको हुँदा सम्पत्ति कर लगाइएको छैन भने अन्य कर पनि अर्बपति र खर्बपतिहरूलाई थोरै लगाइएको छ । गत वर्ष ९९ प्रतिशत सर्वसाधारणले आफ्नो आम्दानीको ७.२ प्रतिशत कर तिरेका थिए भने एक प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका अर्बपति र खर्बपतिहरूले आफ्नो आम्दानीको ३.२ प्रतिशतमात्र कर तिरेका थिए । केही अर्बपतिहरूले बालबच्चाको पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा दुःखी जनताको स्वास्थ्य र खानाको निम्ति अलिकति बढी कर तिर्न तयार भएको पनि बताए । तर, अमेरिकी सरकारले कर्पोरेटहरूको सम्पत्तिमा कर लगाउने साहस गरेन ।
एकजना अमेरिकन अर्थशास्त्रीले तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले अर्बपतिहरूलाई कर छुट दिएको हटाउनुपर्ने, धनीहरूलाई कर लगाउनुपर्ने, धेरै धनीको सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लगाउनुपर्ने, शेयर कारोबारमा कर लगाउनुपर्ने, पुँजीगत लाभकर लगाउनुपर्ने, धनीहरूबाट भइरहेको कर छलीलाई रोक्नुपर्ने, आन्तरिक राजस्व बढाउने आदि सुझाव दिएका छन् । यस उपायले एक दशकमा ६ ट्रिलियन डलर आम्दानी बढ्ने र यसबाट गरिबहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको व्यवस्था गर्न सकिने छ ।
कोभिड–१९ महामारीमा अमेरिकाका धनीहरूले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १३ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पु¥याए भने भारतीय धनीहरूले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पु¥याए । ब्राजिलका धनीहरूले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत पु¥याए । त्रुटीपूर्ण कर प्रणाली यसको दोष हो । नेपालमा पनि यस्तै भइरहेको छ । यो महामारीको बेला मङ्गलबार एक दिनमात्र ११ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँको शेयर कारोबार भयो । यस्तो कारोबार उत्पादनमूलक उद्योग–व्यापारमा भन्दा पनि बैङ्किङ र बीमामा लगानी बढ्यो । यसरी शेयर बजारमा विश्वसनीयता गुम्ने जोखिम बढ्दो छ । वित्तीय संस्थाले पनि शेयर बजारमा लगानी गर्न कर्जा प्रवाह गर्दै छ । यो अर्थतन्त्र नकारात्मक हुने सङ्केत हो ।
चीनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न दैनिक १ करोड ४० लाख जनतालाई खोप दिइरहेको छ । भारत उत्तिकै हाराहारीमा जनसङ्ख्या भए पनि खोपमा चीनजति अघि बढेको छैन । नेपाल सरकारले चीनसँग खोप लिएर आफ्नो जनतालाई सङ्क्रमणबाट बचाउनुपर्नेमा कछुवा गतिले पनि कदम उठाइरहेको छैन ।