निर्वाचनको हाँकदेखि सच्चा प्रजातन्त्रवादी डराउँदैनन्

नेपाली जनता कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनिरहेको बेला शासक राजनीतिक दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा लागिरहेका छन् । भाषण वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा जतिसुकै मीठा कुरा गरे पनि सर्वसाधारण जनताको असहज अवस्था र पीडामा उनीहरूको कुनै सरोकार भएको छनक देखिएको छ । त्यसैले केही महिनालाई मौजुदा सरकारलाई नै महामारीविरूद्ध ठोस काम गर्न दबाब दिनुको साटो तथाकथित विपक्षीहरू सत्ता प्राप्तिको खेलमा घुँडा धसेर लागे भने सत्तारूढ गुट पनि सत्ता जोगाउनतिर लाग्दा महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा लाग्न सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन हुननसकेको अवस्थालाई विचार गरी मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ को उपधारा (७) प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मितिसमेत तोकिदिएको अवस्था छ । निर्वाचनको जनादे शलाई वास्ता नगर्ने र जसरी भए पनि सत्ताको स्वाद चाखिछाड्ने उद्देश्य लिएका नेकां, माओवादी केन्द्र र जसपाको एक गुटलगायत तथाकथित विपक्षी दलहरू यस घोषणाबाट अतालिएका छन् । उनीहरू नयाँ निर्वाचनको घोषणालाई कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका भन्दै विरोधमा ओर्लेका छन् । अरू त अरू सत्तारूढ एमालेकै एक खेमा नेपाल–खनाल गुट पनि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताको निर्णयविरूद्ध लाग्नु प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाकै उपहास भएको छ । संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलका दोस्रोदेखि कुनै पनि स्थानका नेताले पहिलो वा मुख्य नेताको नीति निर्णयलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने पार्टी र संसदीय दलमा ती नेतालाई अल्पमतमा पारेर संसदीय दलको नेता नै परिवर्तन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । एउटै पार्टीमा रहेर आफ्नै पार्टीका नेताविरूद्ध मत हाल्नु र हस्ताक्षर गर्नुजतिको राजनीतिक अनैतिकता अरू हुनैसक्दैन । नेपाल–खनाल गुटको व्यवहारले के एमाले एउटा राजनीतिक पार्टी नै हो ? त्यसको संसदीय दलभित्र ह्वीप लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उठेको छ । संसदीय व्यवस्थामा पार्टी ह्वीप लागू नहुने पनि के राजनीतिक पार्टी हुनसक्छ र ?
एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्ने माओवादी केन्द्र र नेपाल–खनाल गुटको कदमले नेपालको राजनीतिमा अर्को प्रश्न खडा गरेको छ – के नेपाली काङ्ग्रेस एमालेभन्दा बढी प्रगतिशील पार्टी हो ? नेपाली काङ्ग्रेसको विगतका सत्ता यात्राले त्यसलाई प्रगतिशील साबित गर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गर्छ र ? २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली जनताले एमाले– माओवादी के न्द्रलाई तिनीहरूको घोषणापत्रका आधारमा मत दिएका थिए न कि नेकासित गठबन्धन गरी सरकार बनाउनका लागि । माओवादी केन्द्र र नेपाल–खनाल गुटको कदमले के तिनीहरू नेपाली काङ्ग्रेससित वैचारिक सामिप्यता वा एकताका आधारमा नजिकिन गएका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
आवधिक निर्वाचनलाई पश्चिमा ढाँचाको प्रजातन्त्रको विशेषतामध्ये एक मानिन्छ । आवधिक निर्वाचनमा कुनै एक राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा कुनै पनि बेला मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ भनी स्पष्ट मानसिकता राजनीतिक दल तथा सारा देशले राखेका हुन्छन् । निर्वाचनको हाँकदेखि सच्चा प्रजातन्त्रवादी डराउँदैनन् । कसैले मानोस् वा नमानोस् नेपालको संविधान २०७२ ले पनि नेपालमा शासकीय पद्धतिको रूपमा वेस्टमिनिस्टेरियल संसदीय व्यवस्थाको बन्दोबस्त गरेको छ । तर, नेपालका शासक राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यस अनुसारको विधि र व्यवहारअनुरूप आफूलाई ढाल्न नसक्दा राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिकै अविश्वास बढिरहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलले नयाँ निर्वाचनको हाँक दिँदा त्यसलाई स्वीकार नगर्ने वा जनताको बीचमा जान डराउने गर्दैनन्, उल्टो प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दललाई निर्वाचनमा ओर्लन वा जनताको निर्णय परीक्षण गर्न चुनौती दिने गर्छन् । हाम्रो देशका तथाकथित विपक्षी दल र गुटहरूको व्यवहार देख्दा के तिनीहरू साँच्चिकै प्रजातन्त्रवादी वा लोकतन्त्रवादी नै हुन् र ? भन्ने संशय पैदा भएको छ ।