जनविरोधीहरू अराजकता चाहन्छन्, जनताको नयाँ जनादेश होइन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते बिहान १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोक्नुभएको छ । सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोकाहरू बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्य राति प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नुभएपछि सरकार निर्माणका लागि संविधानअन्तर्गतका सबै ढोकाहरू बन्द भएका थिए । त्यसअघि जेठ ७ गते दिउँसो केपी शर्माओलीले नेकपा एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी जम्मा १५३जना प्रतिनिधिसभा सदस्य आफ्नो पक्षमा भएको हुँदा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार बनाउन दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो । ओलीका साथमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पनि हुनुहुन्थ्यो । नेकाका शेरबहादुर देउवाले पनि नेकांका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका २६, राजपा उपेन्द्र समूहका १२, राजमोका १ समेत गरी जम्मा १४९ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भवनमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, रामचन्द्र पौडेल, राजमोका दुर्गा पौडेललगायतका देउवासँगै पुग्नुभएको थियो । जम्मा कायम भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य सङ्ख्या २६७ थियो । तर, ओली र देउवाले आ–आफ्नो पक्षमा भएको सांसद सङ्ख्या ३०२ वा कायम भएको सङ्ख्याभन्दा ३५ जना बढी कसरी भयो ? नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देल बाँकी नै छन् । अतः राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवाको दाबी नपुगेको निर्णय गर्नुभएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त केपी ओलीले उपधारा ४ अनुसार पदमा नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा विश्वासको मत लिन नसकिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार सरकार निर्माणको वैकल्पिक उपायमा जान राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रम नियुक्त गर्न जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्न धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।
काङ्ग्रेसको लागि महन्थ ठाकुरलाई प्रम स्वीकार्ने वा ओलीकै नेतृत्वको सरकारबाट नयाँ जनादेशको बाटोमा लाग्ने हो भन्ने दुई बाटो थियो । नेकाको बैठकले “सबै विकल्पमा छलफल गर्ने ..” निर्णय ग¥यो । यता बाबुरामले “लौरो उभ्याएर भए पनि ७६ (५) को वैकल्पिक सरकार दिउँ ? आजै गरौँ, अहिल्यै गरौँ” भन्नुभयो ।
यी सत्तामा जाने पार्र्टीका नेताहरू पालैपालो सत्तामा पुग्ने वा प्रधानमन्त्री बनेर कामदार जनतालाई शोषण र शासन गर्न चाहन्छन् । यिनीहरू देशमा जहिले पनि अराजक स्थिति कायम गर्न चाहन्छन् । हिजो टाउकाको मोल तोक्ने प्रमुख दुश्मन रहेका शेरबहादुर देउवासँग मिल्न पुष्पकमल दाहाल, बाबुरामहरू सत्तामा पुग्न घाँटी जोड्न गएको देख्दा यिनीहरू जनताको सेवा होइन पद र पैसाको निम्ति काम गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट छ । दोस्रो ठुलो दल नेका, तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कमसेकम यो कोरोना कहर भएको बेलासम्म सत्ता राजनीति नगरेको भए हुन्थ्यो ! कामदार जनताको पक्षमा केही नबोल्ने र केही नगर्ने यी पार्टीका नेताहरूलाई आउने चुनावबाट जनताले पाखा लगाइदिने डर छ । त्यसैले पनि यिनीहरू चुनावको पक्षमा नलागेका हुन् ।
सत्तामा जाने पार्टीहरूको इतिहास हेरौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकताको घोषणा भयो । पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्यो । विसं २०५० सालको जेठ ३ गते मदन भण्डारी जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको दिन सम्झना दिलाउने हिसाबले एमालेले त्यो एकता गरेको थियो ।
हुन त यी दुई पार्टीले २०७४ साल मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा ६० र ४० प्रतिशत क्रमशः एमाले र माओवादी केन्द्रलाई उम्मेदवारको भागबन्डा गरी चुनावी एकता गरेका थिए । करिब ६४ प्रतिशत प्रतिनिधिसभामा सदस्य पनि विजय भयो । खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेकपाले सरकार गठन ग¥यो । ती ६ वटै प्रदेशमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार नेकपाले गठन गयो । अब केन्द्र र प्रदेश सरकार पाँच वर्ष ढुक्कका साथ चल्ने भयो, कम्युनिस्ट सरकारले कामदार जनताको हितमा कार्य गर्ने भयो, पद र पैसाका निमित कुकुरझगडा नहुने भयो, २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले असहयोग गरेको हुँदा संसद् भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपरेको अवस्था आउने छैन, सरकार बदल्ने कुनै घटना हुन्न, हाडको लागि कुकुरझगडा गरेझैँ हुने छैन भनी धेरै नेपाली जनताले सोचेका थिए । जनताको त्यो अनुमान ओलीले सरकार समालेको साढे दुई वर्ष नपुग्दै गलत साबित भयो । कुकुरको पुच्छर बा¥ह वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखियो, बाङ्गाको बाङ्गो भनेझँै यी पुँजीवादी पार्टीका नेताहरूमाझ फेरि कुकुरझगडा सुरु भयो ।
केपी ओलीको प्रधानमन्त्री काल दुई वर्ष पूरा भएपछि एकै पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच प्रधानमन्त्री बदल्नेबारे अन्तरविरोध सुरु भयो । दाहालले अर्को साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री पद चलाउने दाबी गर्नुभयो । विवाद सतहमा आयो । एकआपसमा गाली गलोज भयो । सरकारको काम ठप्पजस्तै भयो ।
सरकारलाई अगाडि लग्न नसक्ने भयो, काम गर्नै नदिने भयो भनी प्रम ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । देशको माहोल बदलियो । दाहाल, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसमेतलाई साथमा लिएर ओलीको विरुद्धमा उत्रिनुभयो । केपी ओली हटाउन जोसँग पनि सम्झौता गर्ने, जो प्रधानमन्त्री भए पनि हुने तर ओली हटाउनैपर्ने बाटोमा दाहाल लाग्नुभयो ।
नेपालको संविधानको उल्लङ्घन भयो भनी, संविधान संरक्षण गर्न विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनी दाहालहरूले रिट निवेदन दिनुभयो । सवोर्च्चलाई दबाब दिन हजारौँको उपस्थितिमा विरोध प्रदर्शन र सभा भयो । सर्वोच्चले न्याय नदिए देशमा उपद्र मच्चाउने धम्की दिन थाल्यो । कार्यकर्ताहरूले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रम ओलीविरुद्ध नारा लगाए । प्रम पक्षले पनि प्रचण्ड र माधव नेपालविरुद्ध जुलुस र सभा ग¥यो । एकातिर सही कदम र अर्कोतिर प्रतिगमनको नाममा गालीगलौज, आरोप–प्रत्यारोप, शक्ति प्रदर्शन, बन्द हडतालसम्ममा जे जति गतिविधि भए, ती सबै सत्ताधारी पार्टीबाटै भए ।
सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको अक्षरसः पालना गर्ने हिसाबले काम ग¥यो, देशमा आइपर्ने सङ्कटबारे विवेकशील भएन । फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा भङ्गविरुद्ध दायर गरिएको रिटलाई सदर ग¥यो अर्थात् सर्वोच्च अदालतमार्फत संसद् पुनःस्थापना भयो । दाहाल–नेपाल–खनाल समूहले लड्डु बाँडेर खुसियाली मनायो । दाहाल–नेपाल–खनाल एवम् नेपाली काङ्ग्रेसले नैतिकताको आधारमा प्रमको राजीनामा मागे । दाहाल–नेपाल नेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रम बन्न बिन्ती चढाउन जानुभयो । नेकाका नेता शेरबहादुर देउवा प्रम बन्ने दौडमा लाग्नुभयो । नेकाको केन्द्रीय समितिले सरकारको नेतृत्व शेरबहादुरलाई गराउने निर्णय ग¥यो । नेकपाभित्र एकले अर्को समूहलाई कारबाही सुरु ग¥यो । दाहाल–माधव–खनाल समूहले नेकपा केन्द्रीय समितिमा बहुमत भएको आधारमा केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन ग¥यो । प्रम ओली सर्वोच्चको संसद् पुनःस्थापनाको निणर्यबाट अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नुभयो ।
फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा एकता खारेज गरिदिँदा ओली समूहले खुसी मनायो । ऋषिराम कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा आफूले दर्ता गरेकै नाम ने कपाको नाममा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपाको दर्ताविरुद्ध रिट निवेदन दिनुभएको थियो । अब नेकपा ऋषिराम कट्टेलको हुन पुग्यो । यता ओली र दाहाल दुई अध्यक्ष रहेको नेकपा खारेज भयो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा परिणत गर्ने कार्य अदालतले ग¥यो । यसले एमाले पार्टीभित्र केपी ओलीको पक्षमा बहुमत रहन गयो । माधव–खनाल पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था सृजना भयो । यही बेला समानान्तर गतिविधि गरेको भनी नेपाल पक्षका माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाको लागि पार्टी सदस्य नरहने गरी नेकपा एमाले (ओली) ले निलम्बन ग¥यो । दाहाल र नेपाल पटक – पटक शेरबहादुर देउवाकहाँ पुगेर प्रधानमन्त्री बन्न र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न भेटघाटमा लाग्नुभयो । देउवाले राजपा समेटेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रयास गर्नुभयो । तर त्यो सफल भएन । बहुमत नभ्याउने भएपछि देउवा, दाहाल र नेपाल राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असफल पार्ने बाटो कुर्दै बस्नुभयो ।
प्रम ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन लगाउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमलाई दिइराखेको समर्थन फिर्ता लियो । विश्वासको मत लिन मतदान भयो । प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत र विपक्षमा १२४ मत प¥यो । प्रम ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन । त्यसको लागि १३६ मत आवश्यक थियो । ओलीकै पार्टीका माधव नेपाल समूहका २८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भाग नै लिएनन् । यसले गर्दा ओलीको २८ मत घट्यो । नेकपा एमालेकै १२१ जना सहभागी भएको भए सायद जसपा महन्त ठाकुर पक्ष तटस्थ बस्ने थिएन । त्यसको १५ मत प्राप्त भएमा ओलीको प्रम कायमै रहन्थ्यो । दाहाल–देउवा लागेर नेपाल पक्षका २८ सांसदमध्ये निश्चित सांसदलाई राजीनामा गराएर संसद्को कायम रहेको सांसद सङ्ख्या कम गराई देउवा, दाहाल र उपेन्द्र यादव मिलेपछि बहुमत बनाउने प्रयास पनि भयो । यही बेला केपी ओलीले माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डेलाई निलम्बन गरेको कारबाही फिर्ता लिनुभयो । तब माधव नेपालहरूले सांसद पदबाट गरिने भनिएको राजीनामा रोकियो ।
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउँदा दाहाल पक्ष, आफ्नो अभिष्ट पूरा भएकोमा खुसी हुने नै भयो । तर, विश्वासका प्रस्ताव असफल पार्दाको त्यो खुसियाली तीन दिन पनि टिकेन । तीन दिनको प्रयासमा पनि कसैले बहुमतको सरकारको दाबी गर्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६(३) सक्रिय भयो । फलतः प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भइसकेका ओली फेरि सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले प्रममा नियुक्ति हुनुभयो । मन्त्रिमण्डल पनि गठन भयो ।
जेठ ६ गते सर्वोच्चले ओली सरकारको मन्त्री पदमा रहेका, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतले कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले संसद् सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहाुर थापा (बादल), ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा लामा (तामाङ) लाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बिहीबार सम्पन्न बाग्मती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) नेका, नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूहको तर्फबाट उम्मेदवार बनाइएका खिमलाल देवकोटासँग पराजित हुनुभयो । मतभारअनुसार बादलले ४०१४ मत ल्याउँदा खिमलालले ५०८८ मत प्राप्त गर्नुभयो । नेमकिपाका कृष्णबहादुर तामाङले १३२ मत पाउनुभयो ।
स्वास्थ्य सङ्कट भइराखेको वर्तमान अवस्थामा अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूर्ति गर्नेबारे केही चासो छैन । शासक दलहरूको बेवास्ताको कारण नेपालीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कुनै पनि अभावका कारण अब मानिसको ज्यान नजाओस् ।
जनताले राजनैतिक नेता र राजनीतिक दलप्रति घृणा गर्ने वातावरण बनाइरहेको अवस्था छ । राजनीति जनताको सेवा गर्नू हो, देश र जनताको हितमा काम गर्ने हो भनी बुझ्ने जनता राजनीतिबाट अलगिएसम्म देशको स्थितिमा परिवर्तन हुने देखिँदैन ।