नागरिकता ऐन खुकुलो बनाउनु घातक

सन् १९७० अघि फिजी बेलायतको उपनिवेश मुलुक थियो । भारतीय मजदुरहरूलाई उखु खेती गर्नका लागि भनेर बेलायती ठेकेदारहरूले फिजी लगेका थिए । सन् १९७० मा फिजी स्वतन्त्र भएपछि भारतीय मजदुरहरू त्यहीँ रहे । बेलायती उपनिवेशको ठाउँ भारतीले हडप्ने नीति लिए । सन् १९७७ मा फिजीका प्रधानमन्त्री राबुकाले भारतीय मजदुरहरूलाई फिजीको नागरिकता दिने निर्णय गरे । सन् १९९७ को निर्वाचनमा ७१ सीटमध्ये ३७ सीट भारतीयहरूले र अरू विदेशी मुलकाले तीन सीट पाए भने फिजीयनहरूले ३१ सीटमात्र पाए र अल्पमतमा परे । हरियानाका भारतीय महेन्द्र चौधरी फिजीका प्रधानमन्त्री बने ।
भारतले एउटा सानो सुन्दर हिमाली–पहाडी स्वायत्त मुलुक सिक्किमको राजतन्त्रको बारेमा जनमतसङ्ग्रह गर्न लगायो । सिक्किम गणतन्त्र भयो । सन् १९७५ अप्रिल १४ का दिन राजा चोग्याललाई हटाएर संसद्ले सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । भारतीय सेनाले सिक्किमलाई घेरा हाले । संसद्को निर्णय भएकोले बाह्य विश्वले खासै विरोध गरेन तथापि, नेपालले विरोध जनाएको थियो । लेण्डुप दोर्जीलाई साथ लिएर यसरी भारतले सिक्किमलाई निल्यो ।
खुला सिमाना भएकोले नेपालमा भारतीयहरू कुनाकाप्चासम्म पुगेका छन् । जिवाजी विश्वविद्यालय भारतका प्रोफेसर मुकेशकुमार सिंहले आप्mनो पुस्तक ‘नेपाल इन चाइनाज फरेन पोलिसी’ मा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइसकेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी नाकाबन्दीको बेला भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा भारतीय नागरिक १ करोड रहेको र जरूरत परेमा भारतले तिनको सुरक्षा दिने अभिव्यक्ति दिए ।
राणा शासन फालेबापत भारतको हात भएको कारण २००९ सालमा लाखौँ भारतीयले नेपाली नागरिकता पाए । विसं २०५४ भदौ ६ गते स्थानीय निर्वाचनमा भारतीयले पनि उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधानसहितको अध्यादेश नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले जारी ग¥यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गराएर पारित गराउन भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’ का प्रतिनिधि ब्रजेश मिश्रले नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रयोग गरेर नागरिकता ऐन पारित गराउन ह्वीप जारी गरे । २०६३ माघ १० गते मध्यरातमा नागरिकता ऐन २०६३ पारित ग¥यो । नागरिकता विधेयकको पक्षमा एमाले, जनमोर्चालगायतले मत दिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षमा मत दिएर विरोध जनायो । अतः नागरिकता ऐन खुकुलो बनाए देशको निम्ति घातक हुनेछ ।