अतिक्रमणमा परेको जग्गा पशुपतिनाथको नाउँमा ल्याउनु जरुरी
- असार २९, २०८३
राज्यले कुनै दलको आवश्यकता र इच्छा पूरा गर्ने होइन देश र जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने हो । सरकारले कुनै दलको समर्थन पाउन या सत्ता टिकाउन देश र जनताको हित या चाहनाविपरीत माग पूरा गर्ने होइन । कुनै सरकारको समर्थन र विरोधको आधार त्यो दलको माग हुँदैन । तर, ओली सरकारले सरकार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । जसपा र सरकारबीच सहमति नहोउञ्जेलसम्म नागरिकतासम्बन्धी त्यो अध्यादेश गलत थियो, गलत भएरै थन्काइएको थियो । अहिले त्योे अध्यादेश किन ठीक भयो र जारी भयो ? के जसपाको एक पक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समर्थन पाउन नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो ?
देशमा देखिएको राजनीतिक सङ्कट र अस्थिरता जोगाउन सरकार निर्वाचनको बाटोमा लाग्नु एउटा पाटो हो भने समर्थन पाउन र सत्ता टिकाउन जनताको चाहनाविपरीत अध्यादेश जारी गर्नु अर्को पाटो हो । राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णले नागरिकता सत्ताको बार्गेनिङको टुल्स बनाउन नहुने बताए । सत्ताको यसरी बार्गेनिङ हुनुलाई उनी दुर्भाग्य ठान्थे । झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त भएको बेला नभएको काम अहिले गर्न ओली सरकार किन तम्स्यो ? स्पष्ट छ, यस अध्यादेशभित्र सरकारको स्वार्थ र जसपाको माग पूरा गर्न सरकार अघि सर्यो ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेश वर्गीकरणको सन्दर्भमा एकचोटि भनेका थिए, एक प्रदेश एक मधेस नभए देश पनि रहनेछैन । जसपाकै अर्का नेता शरदसिं भण्डारीले तराई प्रदेशका जिल्लाहरू टुक्राउने चेतावनी दिएका थिए । के एक मधेस एक प्रदेश घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ¤ के एक मधेस एक प्रदेशको निम्ति त्यसबेला भएको आन्दोलनको समर्थन
गर्ने ?
आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने ? मधेसवादी दलहरू कति स्वार्थी, कति सङ्कीर्ण र कति साम्प्रदायिक रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूको गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट थाहा हुँदैन ?
नेपाल–भारतबीच खुला सीमा छ । नेपाल सरकार खुला सीमा नियमन गर्नेतर्फ कहिल्यै पहल नगर्ने । सीमा व्यवस्थापन नगरी जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिएपछि पछिल्ला दिनमा नेपालीभन्दा भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता पाउनेछन् । तिनै भारतीय नागरिकहरू पछि सांसद, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यसबेला उनीहरूले नेपालीको हितभन्दा भारतको स्वार्थ खोज्नेछन् । नेपाललाई भारतको एक प्रान्त बनाउन उनीहरू लाग्नेछन् । के हामीले सार्वभौम नेपाल जोगाउनेतर्फ हेर्नु पर्दैन, सोच्नु पर्दैन ?
Leave a Reply