ओलीको सम्बोधनसँगै उठेको प्रश्न

प्रम केपी ओलीले जेठ १४ गते देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे । सम्बोधनको सार राष्ट्रपतिले पेश गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमजस्तै थियो । सम्बोधनमा प्रमले सरकारको बजेट पेश गर्ने दिन (जेठ १५) नजिकिँदै आएको तर राजनीतिक अन्योल कायम नै भएको हुँदा जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मार्ग प्रशस्त गरेको बताए । प्रम ओलीले संविधानको धारा ७६(५) अनुरुप प्रम दाबी गर्न आफूलाई जसपाको समर्थन प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नेकाका देउवालाई प्रमको निम्ति एमालेका माधव पक्ष र जसपाका उपेन्द्र पक्षले हस्ताक्षर गरेको मान्य नहुने तथा निर्दलीयताउन्मुख भएको बताए ।
प्रम ओलीले २०४८ सालको प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष (नेका) मा देखिएको विकृति १० वर्षभन्दा लामो समय कायम भएको उल्लेख गर्दै बहुदलमा निर्दलीय चरित्र देखिएको सामान्य नभएको भनी चिन्ता व्यक्त गरे ।
हो, २०५१ सालमा नेमकिपाका सांसद दैलेखका विनोद शाहीलाई एमालेले र २०५३ सालमा नेकाले नेमकिपा जुम्लाका सांसद भक्तबहादुर रोकायालाई यसरी शुभलाभको आधारमा निर्दलीय चरित्र देखाएर खसी–बोकाजस्तै बनाएका थिए । तत्कालीन राजाको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू जेलनेलमा जानुपर्ने तर प्रतिगमनको अन्त्यसँगै संविधानसभामा तीन प्रतिशतको कानुनी व्यवस्था गरी नेमकिपालाई छेक्न निर्दलीय चरित्र देखाउने पार्टीहरू नेका, एमाले, माओवादी र जसपा नै हुन् ।
प्रम ओलीले भनेजस्तै चुनावमा जानु प्रतिगमन होइन । तर, प्रशासन, प्रहरी दुरुपयोग गर्ने, जनतालाई पैसा र सामान बाँडेर, भोज खुवाएर, लोभमा फसाएर, धम्की दिएर चुनाव जित्नु धाँधली र निर्वाचन ऐन, नियम र आचारसंहिताको उल्लङ्घन हो । प्रम ओलीले यसबारे सन्देशमा स्पष्ट बोल्नु जरुरी थियो तर बोलेनन् ।
राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आर्थिक समानता, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क र स्वदेशमा रोजगारी जरुरी छ । ८० लाख नेपालीलाई ११० भन्दा बढी देशको बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सस्तो मजदुर बन्न पठाउने र विप्रेषणबाट सरकार चलाउने हालसम्मका प्रमहरूको नीतिअनुसार नेपालको १७० मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्धको अर्थ के होला र ? यसबारे प्रम ओली स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।