दूरगामी असर पर्ने नागरिकता अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ

कुनै दलले समर्थन गरेको आधारमा सरकारले देशलाई दूरगामी असर पर्ने सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन । सत्ता टिकाउने, लम्ब्याउने र विदेशी शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पार्ने नाउँमा भएका कति सन्धि सम्झौताहरू देशघाती र जनविरोधी देखिएका छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त नागरिकता अध्यादेश हो । जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोजस्ता नेताहरूको पुस्तावारी नेपाल होइन भारत हो । ठाकुर र महतोका आमाबुबा भारतका हुन् । वंशजको नागरिकता पाउन नेपालको आमा बाबु हुनुपर्छ । उनीहरूको पुस्ता या आमाबाबु भारतकै हुनाले उनीहरूले नेपाल र नेपालीको बखान गरेर भारतको स्वार्थ हेरिरहेका छन् । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा मधेसी दलका ती नेताहरू मौन रहे, मौनमात्र होइन भारतको समर्थनमा आन्दोलन गरे, आन्दोलन गरेर सघाए । उनीहरूले नेपाल र नेपालीको भन्दा भारतको स्वार्थ हेरे ।
एक मधेस एक प्रदेश नरहे नेपाल पनि नरहने चेतावनी दिने नेता महन्थ ठाकुर नै हुन् । हजारौँ, लाखौँ हेक्टर नेपाली भूमि रक्षाको निम्ति कहिल्यै सङ्घर्ष नगर्ने दल मधेसी दलहरू नै हुन् । मधेसी दलका नेताहरूले नेपाली भूमि रक्षा गर्न सीमा नियमन गर्नुपर्ने कुरा कहिल्यै उठाएनन् । किनकि, ती नेताहरू पहिले भारतीय नागरिक थिए । पछि तिनीहरू नेपालमा रहेर, बसेर अङ्गीकृत नेपाली नागरिक भएका हुन् । आफू भारतीय नागरिक सम्झेर सरिता गिरीले नेपालको नक्साको विरोध गरिन् । सरिता गिरी पतना, राजेन्द्र महतो र अनिल झा रक्सौलका बासिन्दा हुन् । सत्तासीन दलका नेताहरू संवदेनशील नभएमा, दूरदर्शी नभएमा कुनै पनि भारतीय निवासी नेपाली नागरिक भएर प्रधानमन्त्री हुन बेर लाग्दैन । अहिले नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्री बनिसकेका छन् । सरकारको हेरफेरको क्रममा महन्थ ठाकुर प्रम बन्ने हल्ला भएको सबैसामु छर्लङ्गै छ ।
कति नेताहरूसँग भारत र नेपालको नागरिकता छ । अङ्गीकृत नागरिकहरू सभामुख, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री आदि बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग देशभक्त नागरिकहरूको हो । सीमा अतिक्रमण तराईका नेपाली भूमिमा भएको हुँदा उक्त स्थान र क्षेत्रका नेता र प्रशासन प्रमुखहरूको ध्यान जानुपर्ने हो । सीमा अतिक्रमणको कुरा स्थानीय जनतालाई बढी थाहा हुन्छ । तर, मधेसी दलका नेताहरू देशको सीमा रक्षा गर्ने सवालमा जिम्मेवार बनेनन् । मधेसी जनताको नाउँमा स्थानीय आदिवासी जनतालाई शासन गर्न भारतीय बासिन्दाहरू नेपालमा ओइरिए । यसका उदाहरण महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, सरिता गिरी र सीतादेवी यादव हुन् । उनीहरूको भोलिको राजनीति के हुन्छ, उनीहरूले के गर्नसक्छन् भन्ने कुरा घटना घटेपछि होइन अहिले नै सोच्नुपर्छ । नेपाल–भारत सीमा खुला रहेको देशमा नेताहरूको मात्र होइन कति उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको कमजोरीले पनि नेपाली भूमि गुम्दै छ, नेपालको अस्तित्वमा असर पर्दै छ, नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा आँच पुगिरहेको छ । यसतर्फ सरकार र मधेसी समुदायमा केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको ध्यान कहिले पुग्ने हो ? बेलैमा सीमा नियमन नगरे र नागरिकता अध्यादेश खारेज नगरे पछि नेपालै नरहने सम्भावना हुन्छ ।