बजेट प्रतिबद्धतामै सीमित हुने त होइन ?

काठमाडौँ, १६ जेठ । आव २०७८÷७९ को बजेटमा वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनको नीति स्पष्ट छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनघनत्व नै वातावरणीय प्रदूषणको कारक हो । ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषणले यहाँका बासिन्दा स्वच्छ वातावरणमा जिउने स्थितिमा छैन । यसकारण चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमि, शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना बजेटबाट हटाउनु जरूरी छ ।
जिल्ला–जिल्लाबाट नेपालीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आउनुपर्ने बाध्यताको कारण यहाँ जनघनत्वसँगै प्रदूषण बढेको हो । यसकारण, प्रदेश राजधानीमा सरकारले नै कृषि, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ्गलगायत विषयका कलेजहरू सञ्चालन गरी योग्य छात्रछात्रालाई निःशुल्क अध्ययन गराउनु जरूरी छ । जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहमा राजनीति, विज्ञान, संस्कृति, अर्थशास्त्र, कृषिलगायतका माध्यमिक विद्यालयहरू सञ्चालन हुनु आवश्यक छ ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई फोक्सोको रोगी नबनाउने हो भने सन्तुलित विकासको बजेट तयार गर्नु जरूरी छ । प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकाममा खानेपानी र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना राख्नु जरूरी छ । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खाली जग्गामा नयाँ सहर बनाउने योजना अघि बढाइए मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत लार्के र याङ्ग्री खोलाबाट दैनिक ३५ करोड लिटर पानी ल्याइए पनि पुग्ने छैन । काठमाडौँवासी पानीको हाहाकारमा तड्पिनुपर्ने नै छ ।
प्रम केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहिलो कार्यकालको आव २०७२÷७३ को बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता थियो । आठ वर्षपछि पनि त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएन । आठ वर्षमा साढे चार वर्ष प्रम ओलीकै सरकार हो । अब यो बजेटको प्रतिबद्धताअनुसार काम हुने विश्वास कसरी गर्ने ?
यो बजेटमा प्रदूषणरहित र स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्यअनुरूप काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने उल्लेख छ । यसबारे प्रम ओलीको पहिलो प्रतिबद्धता पूरा भएन, दोस्रो प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा कसरी ढुक्क हुने ? घरघरमा खाना पकाउने ग्याँसको पाइपको आश्वासन पाएका जनता अझै ३० किलोको ग्याँस सिलिन्डर बोक्दै छन् । नेपालको जलविद्युत्लाई पूर्ण उपयोग गरी खाना पकाउने ग्याँस आयात प्रतिस्थापन गर्नु जरूरी छ । यसतर्फ बजेट पर्याप्त छैन । यसकारण पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई विसं २०८८ सम्म विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आईसीयू नपाएर धेरै सङ्क्रमितको बिनाउपचार मृत्यु भयो । यो सङ्क्रमणको तेस्रो लहर आउने विज्ञहरूको अनुमानअनुसार आवश्यक तयारी गर्ने बजेट हुनुपर्नेमा त्यसो भएन । कोभिड–१९ को तेस्रो लहर रोक्न स्वदेशमा रोजगारी र नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नु जरूरी छ । यसतर्फ बजेटमा ठोस कार्यक्रम छैन ।