जनताको सेवा गर्न उत्पादनमुखी अर्थनीति आवश्यक
- श्रावण १, २०८३
कोभिड–१९ महामारीले प्रभावित नभएको कुनै क्षेत्र बाँकी छैन । यसले सबैतिर कुनै न कुनै ढङ्गको प्रभाव पारेकै छ । कोरोना महामारीले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । महामारीको कारण विद्यार्थीले विद्यालयको दैलो टेक्न पाएका छैनन् । कक्षा कोठामा शिक्षकसामु बसेर विद्यार्थीहरूले ज्ञान र विज्ञान सिक्न पाएका छैनन् । सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा अनलाइन कक्षाको अभ्यास भइरहेको छ । तथापि अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिताप्रति शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षण पूर्णतः बन्द छ ।
अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि एसईई परीक्षा अन्योलमा छ । महामारीकै कारण पठनपाठन प्रभावित भएकोले सरकारले यो वर्षको जेठसम्म शैक्षिक वर्ष विस्तार ग¥यो । तर, वैशाखदेखि नै देशमा कोभिडको दोस्रो लहर फैलिएपछि शिक्षण कार्यतालिका निर्धारित लयमा अघि बढ्न सकेन । सरकार अझै पनि एसईई परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा अन्योलमै छ । आइतबारमात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा मन्त्रालयसँगै वैकल्पिक पद्धतिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमतिको लागि पत्राचार गरेको छ । सामाजिक दुरीसहित परीक्षा गर्ने वा अनलाइन परीक्षा गर्ने अथवा अघिल्लो वर्षजस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा सरकारी निकाय अझ अन्योलमा छ । अघिल्लो वर्ष आन्तरिक परीक्षाकै आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा विद्यालयले मनपरी अङ्क दिएको भन्ने आरोप लागेपछि यो वर्ष त्यसलाई निरन्तरता नदिने मनस्थितिमा सरकारी निकाय पुगेको बताइन्छ ।
अनलाइन परीक्षाको सन्दर्भमा नेपालका सरकारी निकायको अनुभव नहुँदा र देशैभरि अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा लिन धेरै प्राविधिक चुनौती हुने भएकोले पनि सरकार त्यसतर्फ तयार देखिंदैन । तर, तत्कालै भौतिक परीक्षामै जान सकिने अवस्था पनि नहुँदा अन्योल अझ बढेको छ । समयमै एसईई परीक्षा नहुँदा उच्च शिक्षाका अन्य तहसमेत प्रभावित हुने भएकोले तुरून्तै यसबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अघिल्लो वर्षको अनुभवबाट सिकेर सरकारले सम्भावित अवस्थाको लागि पूर्वतयारी नगर्दा अहिले लाखौँ विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । कोभिड सामुदायिक तहमै व्यापक रूपमा फैलिसकेको अवस्थामा कति विद्यार्थी आफै कोभिड सङ्क्रमित छन्, कसैको आफन्त र परिवार सङ्क्रमित छन्, कसैले आफ्ना प्रियजन र अभिभावक गुमाउनुपरेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा परीक्षा हुने वा नहुने अन्योलको कारण विद्यार्थीलाई मानसिकरूपमा थप तनाव भएको छ । शिक्षक र अभिभावकको हकमा पनि यो वाक्य सत्य छ ।
सरकारले देशैभरि एकै नीति वा माध्यमबाट परीक्षा लिन सम्भव नहुने अवस्थामा स्थानीय तहको परिस्थितिअनुसार मूल्याङ्कनका विभिन्न माध्यमको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न जरूरी छ । परीक्षालाई विगतमा जस्तो केन्द्रित र परम्परागत मापदण्डमा राखेर हेर्न छोड्नुपर्छ । यसको निम्ति सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा र मूल्याङ्कन पद्धतिको सन्दर्भमा आइरहेका नयाँ सिद्धान्तलाई पछ्याउन जरूरी छ । अघिल्लो वर्षजस्तो परीक्षा नै नगर्नु पनि व्यवहारिक होइन । कुनै न कुनै रूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नु उचित हो । तर, मूल्याङ्कन पद्धतिमा हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ ।
महामारीको अन्त्य कहाँ र कहिले हुने हो, यो अज्ञात छ । त्यसकारण, यो वर्षको अनुभवलाई आधार बनाएर भविष्यको निम्ति सरकारले तयारी गर्न जरूरी छ । हरेक वर्ष जब भयो राति तब बुढी तातीको शैलीले काम गर्नु बुद्धिमानी होइन ।
Leave a Reply