आ.व. २०७८।०७९ को बजेटमा सहकारी

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को लागि अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरे । संविधानको धारा ११९को उपधारा ३ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने भए तापनि संसद भङ्ग भएकोले संसदमा नभई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको छ । बजेट संविधानबमोजिम भए नभएको बारे छुट्टै बहसको विषय बन्ला तर, यहाँ अहिले प्रस्तुत बजेटमा सहकारीको विषयमा छलफल गर्न खोजेको छु ।
अर्थमन्त्रीले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कुल अनुमानित बजेटमध्ये ६२.२१ प्रतिशतमात्र राजस्वबाट आय प्रक्षेपण गरिएको छ भने बाँकी वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदानमा निर्भर रहेको छ । त्यसैगरी व्ययतर्फ पुँजीगत खर्च २२.७१ प्रतिशत प्रक्षेपण गरी बाँकी चालु खर्च, प्रदेश, स्थानीय तहलाई र वित्तीय व्यवस्था भनी अनुमान गरिएको छ । यस बजेटलाई चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्न वितरणमुखी बजेटको रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ । चालु आ.व.२०७७।७८ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रु.१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको पेश गरेको बजेटभन्दा आगामी आ.व.को लागि प्रस्तुत बजेट ११.७२ प्रतिशतले बढी हो । जबकि चालु आ.व.को बजेटलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा सीमित गरी खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । मध्यावधि समीक्षाबाट घटाएको बजेटभन्दा आ.व.२०७८।७९ को लागि प्रस्तुत बजेट २२.५२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार हुन नसकेको अवस्थामा महत्वाकाङ्क्षीरूपमा बढोतरी गरी प्रस्तुत गरिएको अहिलेको बजेट परनिर्भरमुखी बजेट हो भन्न सकिन्छ यो नेपाली जनतालाई ऋणको भार थोपर्ने बजेटको रूपमा लिन सकिन्छ ।
आगामी आ.व.का लागि पेश गरिएको बजेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रु.८ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटबाट सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तभको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । भूमिहीन, सुकुमवासी, दलित र पिछडिएका वर्गलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गराई उद्यमशिलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा तीन खम्बे अर्थनीतिअनुसार सहकारीलाई पनि एउटा खम्बाको रूपमा लिइएको छ । तर व्यवहारमा राज्यले त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । सहकारी स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका सिद्धान्तमा आधारित भई सञ्चालन हुने समुदायमा आधारित सेवामुखी व्यवसाय हो । सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासको लागि भएका बाधा अड्चन फुकाई नीतिगत सुधार गरी सहकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहजता उपलब्ध गराउने खालका व्यवस्था हुनुपर्नेमा सहकारीका लागि पनि वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत भएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्न सहकारी सङ्घ संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनिएको छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, अलैँची खेती गर्न आवश्यक पर्ने बीउबिजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी सङ्घ संस्थालाई अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्तुत बजेटमा गरिएको पाइन्छ ।
सहकारीलाई राज्यले ऋण दिने होइन सदस्यहरूबाट पुँजी सङ्कलन परिचालन गर्ने हो । राज्यले उचित वातावरण तयार गरिदिएको खण्डमा सहकारीमा सञ्चित रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ र अहिलेको अवस्थामा सहकारी सङ्घ संस्थाको आवश्यकता मुख्य ऋण होइन । पहिलेको साझा सहकारी उभो लाग्न नसकेकै कारण राज्यको अनुदान र ऋण नै हो । त्यसैगरी नाममात्रको कृषि सहकारी तर काम जम्मै बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई छानबिन नगरी दिइने अनुदान लक्षित समूहमा पुग्दैन, अनुदानको चरम दुरूपयोग हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ ।
बजेट कार्यान्वयन हुन सकेमा सकारात्मक कुराहरू पनि छन् । सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा सकारात्मक छ । साविकको साझा सहकारी संस्थाको स्वामित्व रहेको गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहहरूलाई सशर्त अनुदान दिने कुरा पनि पक्षपातरहित ढङ्गले गर्न सकेमा उपलब्धिमूलक नै हुन्छ ।
करिब ३२ हजारको हाराहारीमा रहेको सामुदायिक समूह गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरी सहकारीमा परिणत गर्ने र उक्त कोषमा लगानी रहेको रु. १९ अर्ब सहकारीको बीउ पुँजीको रूपमा उपयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस विषयमा पनि गत वर्ष नै गरिबी निवारण कोष बजेटमार्फत व्यवस्थित गर्ने र त्यस कोषमा रहेको रकम सहकारीमा परिचालन गर्ने भनिएको थियो । हालको बजेटमा पनि त्यही कुरा दोहोरिएको छ । यसबाट गतको बजेट कार्यान्वयन नभएको प्रस्ट हुन्छ । अर्को कुरा वर्तमान सहकारी ऐन र नियमले सहकारी संस्था बढाउने कल्पना गरेको छैन । तर, बजेटमा ३२ हजारको हाराहारीमा रहेका समूह सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने विषय त्यति सहज छैन ।
आ.व.२०७७।७८ को बजेटमा सहकारी सङ्घ संस्था सम्बन्धित निम्न कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ । कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी सङ्घ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिन् ।
धान, गहुँ, मकैलगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवम् नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारीमार्फत खरिद गर्ने  ।
स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दूध प्रशोधन तथा धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न पैतीस प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने ।
सहकारी बैङ्क तथा सहकारी सङ्घ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने ।
चालू आ.व.२०७७।७८ को बजेट गत वर्ष पेश हुँदा पनि गरिबी निवारण कोष खारेज गरी सहकारीमा परिणत गरिने र सोमा रहेको रकम सहकारीमार्फत परिचालन गरिने, कृषिभूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै सहकारीमार्फत उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने र स्थानीय तह र सहकारी सङ्घ संस्था एवम् भूमि बैङ्कमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई शीत भण्डार निर्माणमा अनुदान दिने उल्लेख छ । उपयोगविहीन जग्गा उपयुक्त खेती गर्न सहकारी र सामुदायिक सङ्घ संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने, रेशम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवम् प्रशोधनका लागि अनुदान दिने, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन , कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरी सहकारीका माध्यामबाट कृषि सामग्री कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै शेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी स्थापना गरिने र कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न तीन अर्ब साठी करोड ऋण लगानी गर्नेजस्ता कुरा उल्लेख थियो ।
तर, गत वर्ष सहकारी क्षेत्रको बजेट धेरैजसो चालु आ.व.मा कार्यान्वयमा भएन । अनुदान उपलब्ध गराई सहकारीमार्फत उपभोक्तालाई खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुहरू सहजरूपमा पु¥याउनको लागि सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा भए पनि थोक उपभोक्ता सहकारी स्थापना गरिने लक्ष्य लिइएकोमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको पहलमा बाग्मती प्रदेशमा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधिहरूको एउटा भेलाबाहेक अरू काम अगाडि बढेको देखिँदैन । यसबाट थाहा हुन्छ, सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि उपभोक्ता र समुदाय नै जागरुक हुनुपर्छ । राज्यको अनुदानले मात्र सहकारी सङ्घ संस्थाको विकास र प्रवद्र्धन हुनसक्दैन ।
बजेट कार्यान्वयनको विषयमा सहकारीसम्बन्धी भएको एउटा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका एक जना विज्ञले नै सहकारीमार्फत राज्यले उपलब्ध गराइने अनुदान लक्षित समूहमा पुग्नेमा शङ्का व्यक्त गरे । यसको अर्थ हो, अनुदान सदुपयोग नभएको कुरा राज्यलाई जानकारी छ । तैपनि, वितरणमुखी बजेटलाई नै बढावा दिइएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि राज्यबाट अनुदान होइन, नीतिगत सुधार र स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हनन नहुने खालका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ र समुदायमा आधारित नभएका सहकारी संस्थालाई निर्मूल पार्न शून्य सहनशिलताका साथ राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ ।