‘व्यापार घाटा कम गर्न’ चुरेको ढुङ्गा–बालुवा बेच्ने सरकारको उल्टो बुद्धि

काठमाडौँ, १९ जेठ । अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत आव २०७८÷७९ को बजेटमा चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत भारतमा निर्यात गरेर ‘व्यापार घाटा कम गर्ने’ उल्लेख छ । चुरे क्षेत्रको बढ्दो विनाशको कारण तराई क्षेत्रमा विशेषतः जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको विषयमा धेरै अध्ययन भइसकेका छन् । तराईका धेरै गाउँमा विगतमा थोरै पाइप गाड्दामात्र पनि पानी आउँथ्यो । तर, हिजो–आज गहिराइसम्म पाइप गाड्दा पनि पानी नआउने अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै वर्षायाममा आउने बाढीले तराईका विभिन्न गाउँमा अझ बढी विनाश गरिरहेको छ । चुरे र तराईमा पाइने विभिन्न जीवजन्तु, पक्षी, जलचर पनि लोप हुँदै गएको प्राणीशास्त्रीको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी प्रकृतिमा देखिएको परिवर्तनले तराई र चुरे क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामा मात्र प्रतिकूल प्रभाव पारेको छैन, बरू त्यहाँको संस्कृति र जनजीवनलाई समेत खराब असर पारिरहेको छ । यी सबै नकारात्मक परिवर्तनको मूल जड चुरेको अत्यधिक दोहन नै हो । महाभारत पर्वतमाला र समथर तराईको मैदानबीच रहेको चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा र बालुवाको दोहन गरी सीमापारि भारतमा सस्तो दरमा निकासा हुने गरेको छ । विशेषतः सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा बाटोघाटोलगायत भौतिक निर्माणको निम्ति नेपालबाट नदीजन्य प्राकृतिक सम्पदाको निकासा हुने गरेको छ । यसमा भारतीय र नेपाली व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको छ । चुरेको दोहनको कारण चुरे र तराईका धेरै गाउँहरू नयाँ नयाँ खालका समस्याको सामना गरिरहेका छन् ।
भौगर्भिकरूपमै नेपालको सिङ्गो भूगोलको संरक्षणको निम्ति महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको चुरेको अत्यधिक दोहनलाई ध्यानमा राखी अघिल्ला राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान’ नै सञ्चालन गर्नुभएको थियो । यसले चुरे दोहन पूर्णतः रोकिएको थिएन । तर, कम्तीमा सरकारलाई चुरे दोहनप्रति नैतिकरूपमा जिम्मेवार बनाएको थियो ।
अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न भारतलाई चुरे क्षेत्रको नदीजन्य उत्पादन बेच्ने प्रस्ताव हचुवा र बिनासुझबुझको देखिन्छ । अहिले भइरहेको अवैध उत्खनन र दोहन पूर्णतः रोक्नुपर्ने सरकारले बजेटमै बेच्ने प्रस्ताव अघि सारेर अवैध चोरी निकासलाई वैधानिक बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । बजेटमा यस्तो बुँदा उल्लेख हुनुमा प्रस्टतः भारतीय र नेपाली व्यापारी तथा निर्माण व्यवसायीको भूमिका रहेको देखिन्छ । सरकार त्यस्तै व्यापारी वर्गको प्रभावमा रहेको बजेटको यो बुँदाले छर्लङ्ग बनाएको छ ।
‘भारतसँग व्यापार घाटा न्यून गर्ने’ नाममा नेपालीलाई दीर्घकालीन समस्यामा धकेल्ने काममा सरकार अग्रसर हुनु निन्दनीय छ । घर जलाएर खरानी व्यापार गर्ने मूर्खता सरकारले गर्दै छ । संसारभर जलवायु र प्राकृतिक परिवर्तनका असरबारे चिन्ता र छलफल भइरहेको आजको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले यसप्रकारको अदूरदर्शी निर्णय गर्नु सर्वथा गल्ती हो ।
चौतर्फी विरोधपछि बुधबार सरकारले वक्तव्य जारी गरेर चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । सरकारले अनजानवश बजेटमा यस्तो विषय समावेश गरेको होइन । चुरेको संरक्षणको निम्ति अहिले सो क्षेत्रका नदी र खोलाहरूमा भइरहेको बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाको निकासी बन्द गर्नुपर्छ । चुरे नेपालको महाभारत पर्वतको आधार र तराई क्षेत्रको लागि फिल्टर हो । प्राकृतिक वास्तुकलामा ठुलो महत्व बोकेको चुरे क्षेत्रको विनाशको परिणाम आजमात्र होइन पुस्तौँ पुस्ता र युग–युगसम्म रहनेछ । बजेटमा यस्ता कुरा उल्लेख गरेर सरकार उल्टो बाटो हिंड्न खोजिरहेको छ । यस्तो बुँदा तत्काल खारेज गरी चुरे संरक्षणमा अझ सक्रियता देखाउन जरूरी छ ।
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍