वातावरण दिवसको सन्दर्भ

संयोग कस्तो ! सरकारले चुरे–भावर क्षेत्रबाट ढुङ्गा–गिट्टी र बालुवा भारतमा निकासी गर्ने आशयको बुँदा बजेटमा समावेश गरेको विषयमा चौतर्फी विरोध उत्कर्षमा पुगेकै बखत यो वर्ष विश्व वातावरण दिवस परेको छ । कोभिड–१९ महामारीको कारण जारी निषेधाज्ञाको कारण विगतमा जस्तो सार्वजनिक गतिविधिमार्फत वातावरण दिवस नमनाइएला । तर, आज संसारले भोगिरहेको महामारीलाई वातावरणीय क्षयीकरणसँग जोडेर विश्लेषण र विमर्श भने पक्कै पनि हुनेछ । नाफाको निम्ति प्रकृतिको अत्यधिक दोहनको कारण संसारमा नयाँ–नयाँ चुनौती र समस्या आइरहेका छन् । कोभिड–१९ भाइरसको उत्पत्तिको बहस चालु छ । तथापि, संसारका वैज्ञानिकहरू प्रकृतिमाथि मानिसको हस्तक्षेप अझै बढ्दै गए यस्ता महामारीको सामना गर्नुबाहेक मानिससँग अर्को विकल्प नभएको बताइरहेका छन् ।
पृथ्वीमा भएका प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोगको सीमा हुनुपर्छ । अहिले संसार त्यो सीमा नाघेर पृथ्वीको दोहनमा लागेको छ । त्यसको दुष्परिणाम अहिले संसारभर कुनै न कुनै रूपमा देखिंदै छ । मानिसले आफ्नो सहजता र विलासिताको निम्ति प्रकृतिमाथि अत्याचार गर्दा वातावरणले आफ्नो मौलिक स्वरूप गुमाउँदै छ । फलतः मानिसलाई यो नयाँ वातावरणमा अनुकूलित हुन कठिन बनिरहेको छ । अनि, हामी अनेकन नयाँ समस्याका शिकार बनेका छौँ ।
आर्थिक विकासको दौडमा आज संसारका शासकहरू मानिसको जीवन केमा अन्तरनिहीत छ भन्ने वास्तविकतालाई उपेक्षा गर्दै छन् । अङ्कगणितीय प्रतिशतको प्रतिस्पर्धामा मानिसहरूले आकाश, पानी, पहाड, हिमाल, समुद्रको खास रङ भुलिरहेका छन् । बरू, ती प्रकृतिका अवयवको दोहनले आफ्नो देशको आर्थिक विकासको रेखाचित्र कसरी उकालो लाग्ला भनी हिसाबकिताब गरिरहेका छन् । विडम्बना ! रेखाचित्रको चुच्चो उकालो लाग्दै गर्दा उनीहरू मानिसको जीवनको रेखा भुइँमा जोतिएको हेक्कै राखेका छैनन् । सहरमा बस्ने मानिसलाई स्वच्छ श्वास फेर्न गा¥हो भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणको नाममा प्रकृतिको अत्यधिक दोहन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा असामान्य मौसमको दुष्परिणाम भोग्न बाध्य छन् । मानिसको बेहिसाबको बस्ती विकासले आज खोला मानिसको बस्तीमा पसेको छ, जङ्गली जनावर सहर पसेका छन् । जे जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यो त्यहाँ नभएपछि दुर्घटना आइलाग्नु स्वाभाविक हो ।
नेपालले हस्ताक्षर नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुन सायदै होला । त्यस कोणबाट मात्र हेर्दा नेपाल वातावरण संरक्षणमा कटिबद्ध देखिएला । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पुगेर आदर्शका बखान गर्नु र खासमा वातावरण संरक्षणको पहल गर्नु फरक कुरा हुन् । नेपालले जङ्गल क्षेत्रको विस्तार कति ग¥यो । बर्सेनि हुने वन विनाश र डढेलो नियन्त्रणको विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । वातावरणमा खराब प्रभाव पार्ने उद्योग कलकारखानाको विकल्पको खोजीमा सरकारले कतिको मेहनत गरेको छ ? वातावरणको अध्ययनको लागि लागेका अध्येताहरूलाई हौस्याउन सरकारले के नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ ? कि वातावरण संरक्षणलाई पनि सरकारले मागिखाने भाँडो बनाएको छ ?
चुरे–भावरको संरक्षण वातावरण संरक्षणको हिस्सा हो । चुरे–भावरको अक्षुण्णता तराईको भविष्यसँग अन्योन्यास्रित रूपमा गाँसिएको छ । मरूभूमिकरणको बढ्दो जोखिम रोक्न त्यो क्षेत्रको संरक्षण अपरिहकार्य विषय भएको अध्येताहरू भन्दै छन् । तर, भारतसँगको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण’ गर्न सरकारले यस्तो वातावरण विनाशको निम्ति उत्साहित गर्नु कस्तो खेदजनक विषय ! अझ प्रधानमन्त्रीको वरपरका मानिसहरू नेपालको चुरे विनाश गरेर भारत निकासी गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्नुलाई ‘विकासविरोधी’ को आरोप लगाउनु वातावरणप्रतिको कति बेवास्ता हो ! शासकको मनस्थितिमा वातावरण विनाश अझै पनि गम्भीर विषय नबन्दासम्म वातावरण संरक्षण चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ ।