हाम्रो प्राथमिकता पहिल्याउनु आवश्यक

विधानपालिका (संसद्), कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल – सरकार) र न्यायपालिका (अदालत) मिलेर पुँजीवादी व्यवस्थालाई चालू राख्ने गरी आएको बारे नेपाली जनताले भर्खर बुझ्न थालेको/बोेलेको देखियो । २०८२ भदौ २३–२४ को घटनाले राजनीतिक नेताहरूमा रहेको आँखाका पट्टीलाई खोलेर ‘राजसत्ता’ भनेको ‘मन्त्रिमण्डल’ वा ‘सरकार’ होइन बरु ‘सेना’ हो भन्ने खुलासा गरेर देखाइदियो ।
बरोबर सरकार र सिंहदरबारको मेचमा पुगेपछि आफ्नो राजनीतिक जीवन बल्ल सफल भएको ठान्ने राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता एवं विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिशास्त्र पढाउने प्राध्यापकहरूसमेत यसबारे राजनीतिको सच्चाइ नबुझेको अनुभव गर्दै छन् ।
‘जसको तरबार उसको दरबार’, ‘जसको लट्ठी उसको भैँसी’, ‘राजसत्ता बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ’ भन्ने जस्ता बोलीचालीमा आउने सच्चाइबारे पनि गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ । आफ्नै आँखा अगाडि हिजो मात्रै ‘राष्ट्रपति’, ‘प्रधानमन्त्री’ संसद्को सबभन्दा ठुलो दलको नेता, बारम्बार प्रधानमन्त्री भएका र मन्त्रीहरूको हविगत ‘शीतल निवास’, ‘बालुवाटार’, ‘सिंहदरबार’, ‘सर्वोच्च अदालत’को आगोका लप्काहरूको अगाडि निरीह देखिएका ‘बबुराहरू’को गुमेको होस हवासलाई किन आज बिर्सेका होलान् !
नेका, एमाले, ‘प्रचण्डको कम्युनिस्ट र समाजवादी समूह’, ‘राप्रपा’ र तराईका अनेक राजनीतिक दलहरू किन फेरि त्यही २०८२ को भदौ २३–२४ गतेकै ‘बलिको बाख्रा’ हुन खोज्दै छन् ? आश्चर्य ¤ युवा हुँदैमा योग्य, इमानदार र सुझबुझ हुने भए हिजोका प्रदीप पौडेल र योगेश भट्टराई किन पत्रु साबित भए ? क्यान्सर अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँमा भ्रष्टाचारीहरूको हात बलियो बनाउन तथा बौद्ध विहारजस्तो सार्वजनिक र धार्मिक स्थल कमलपोखरीमा निर्माण गरिएको होटेल उद्घाटन गर्न युवा मन्त्री योगेश किन लुकेर जानुपर्ने थियो ?
यसकारण, यहाँ राजनीतिको अर्थ पद र पैसाको प्रश्न होइन बरु निःस्वार्थ रूपले देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने हो ।’
त्यस्तै, यहाँ प्रश्न उमेर र जातको होइन बरु राजनीतिक सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा हो । को कता जाने हो – राजतन्त्रको बाटो, अहिले नै हिँडिरहेको पुँजीवादी बाटो वा त्यो भन्दा पनि अगाडिको ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला’ दिने, उत्पादनका सबै साधनहरू निजी होइन देश र समाजको हुने, ‘शोषणरहित समाजतिर जाने हो’ वा ‘अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलग्गू भएर नयाँ उपनिवेशमा’ जाकिने ?
त्यस्तै समस्या कसले कुन मन्त्री पद लिने भन्ने होइन बरु देशको लागि अहिले प्राथमिकता के मा दिने भन्नेबारे नै छलफल र विवादको विषय हो । बजेटको प्राथमिकता कृषि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, प्रविधि वा केलाई दिने हो ? यसबारे किन गम्भीर छलफल हुन्न ? किनभने राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू त्यसबारे आफै ‘कुहिरोका काग’ जस्तै छन् ।
यी अन्यौल र अज्ञानताको रोग केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा पनि समान छन् । निर्वाचित सदस्यहरू भ्रष्टाचारी, कार्यकर्ता र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी, ठेकेदार एवं व्यापारी कालाबजारी र वन तस्करहरू सबै हरेक पार्टीका गम्भीर पक्ष हुन् ।
वर्तमान सरकार पनि के कम ! भ्रष्टाचारको विरोधमा आएको भनिएको सरकारका पदाधिकारीहरू आफै ‘कुहिरोका कागै’ छन् भने हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारका प्रश्नको घेरामा छन् । अमेरिकी विश्वविद्यालयका स्नातकको छाप लागेका र आचार्य भनिएका व्यक्तिहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाकै हितमा अध्ययन गरेका छन् । हामी नेपालीहरूलाई नेपालकै समस्या बुझ्ने र त्यसैलाई समाधान गर्न जान्ने स्नातक र विद्यावारिधि गरेका युवाहरू चाहिने हो । ‘विश्व बैङ्क’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष’ र ‘एसियाली विकास बैङ्क’ का दलालहरूले देखाएको बाटो नेपाली जनताको हितमा छैन । देश डलरको ऋणको पासोमा पर्ने होइन ।