दमन, तोडफोड, आगजनी, भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन कहिले कार्यान्वयन हुने ?

जनताका आन्दोलनलाई दबाउनेविरुद्ध नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी, राप्रपा नेतृत्वको सरकारमा बनेका आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । २०४६ सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा निर्दलीय पञ्चायती सरकारले दमन ग¥यो । सो आन्दोलनमा ४५ जनाको मृत्यु र ५ सय बढी घाइते भए । जनआन्दोलनको रापमा परेको पञ्चायती सरकार समाप्त भयो र २०४६ चैत २६ गते बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । नेकाबाट अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको नेतृत्वमा पञ्चायती दमनविरुद्ध छानबिन समिति गठन गरे । सो समितिले मोटो प्रतिवेदन पेस ग¥यो तर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दबाउने पञ्चायती शासकहरू कसैमाथि कारबाही भएन, बरु नेका र एमालेमा ती दमनकारीहरूलाई स्वागत गरियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन नेकाले भारतका नेताहरू चन्द्रशेखर, डीपी त्रिपाठीलगायतलाई काठमाडौँमा बोलाएको थियो । नेपाल र भारतका जनताबिच एकापासमा आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु स्वाभाविक हो तर भारतीय शासकवर्गले नेपालको आन्दोलनमा साथ दिएको निहुँमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि महाकाली, कर्णाली, पश्चिम सेती, अरूणलगायत नदीनाला लेखाएर लियो । यसअघि २००७ सालको आन्दोलनमा साथ दिएको निहुँमा भारतीय शासकवर्गले कोसी र गण्डकको पानी लेखाएर लियो ।
भारतीय शासकवर्गले पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामलगायत तत्कालीन माओवादी नेताहरूलाई आश्रयमा राखी नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरायो । २०६२/६३ मा नेका, एमालेसमेतलाई मिलाएर निर्णायक आन्दोलन गराउन सहयोग गरेको निहुँमा भारतीय शासकवर्गले नेपालको संविधानमा ‘हिन्दू राज्य’ र ‘सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेश’ बनाउन दबाब दिए । नेपाली जनताले बहुसांस्कृतिक देशसहित धर्मनिरपेक्ष र एउटा प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराई भूभाग हुने संविधान बनाए । यद्यपि भारतीय शासकवर्गले शासक दलहरूलाई संविधानमा जनकपुरदेखि पर्सासम्म ८ जिल्लाको एक मधेस प्रदेश बनाउन लगायो । यसरी पालैपालो सरकारको नेतृत्वमा पुगेका नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी र मन्त्री भाग लिएका राप्रपा र मधेस आधारित दलहरूले भारतीय शासक वर्गसामु आत्मसमर्पण गरे । परिणाम नेपाललाई भारतको एक प्रदेशजस्तै बनाइयो र संरा अमेरिकाको उपनिवेशजस्तै हुने एमसीसी सम्झौतामा नेपालका शासक दलहरूलाई हस्ताक्षर गराइयो ।
२०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारले दमन ग¥यो र २६ जनाको मृत्यु तथा चार हजार बढी नेपाली घाइते भए । यो घटनाको छानबिन गर्न नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी र मधेस आधारित दलहरूको सरकारले पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ रायमाझीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन ग¥यो । तर, यो समितिको प्रतिवेदनअनुसार दमनकारीमाथि कारबाही भएन ।
२०७२ सालमा संविधान निर्माणको अन्तिम तयारी हुँदै थियो । कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो । सर्वसाधारण र प्रहरीको मृत्यु भयो । यो घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बन्यो तर त्यसबेलाको सरकारले पनि यो आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कसैलाई कारबाही गरेन ।
नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादीका सरकारहरूले सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन, ३८ किलो र ६१ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन, सरकारी–सार्वजनिक–गुठी जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन, समाजकल्याण परिषद्को अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार कसैलाई कारबाही गरेन् बरू यी प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएकाहरू आ–आफ्नो पार्टीमा हुल्याइए ।
जेनजी आन्दोलनको नाममा २०८२ भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते देशभर सरकारी र निजी भवन तोडफोड एवम् आगजनी गरियो । यो आन्दोलनबाट डराएका एमालेका तत्कालीन प्रम केपी ओली भदौ २४ गते सेनालाई राजीनामा छोडेर सैनिक हेलिकप्टरमार्फत १२ दिन गुमनाम भए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत ओलीको राजीनामा स्वीकृति गरी उनैलाई कामचलाउ प्रम घोषणा गरी गुमनाम भए । अन्ततः भदौ २७ गते राष्ट्रपति पौडेल संविधानविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भए । अन्तरिम सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरेअनुसारको २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको क्षति छानबिन प्रतिवेदनलाई अन्तरिम सरकार र निर्वाचनपछिको रास्वपाको बालेन सरकारले कार्यान्वयन गरेनन् । यो प्रतिवेदनमा नेपाली सेना परोक्षरूपमा संलग्न र रास्वपाबाट सांसद बनाइएका कतिपयको नामसमेत उल्लेख हुँदा कार्यान्वयन नगरिएको पनि सार्वजनिक भयो । यतिबेला रास्वपा सरकारको जिम्मामा दसभन्दा बढी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेको पनि बाहिरियो । सरकारमै रहेकाहरू दोषी हुने हुँदा यी प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको त होइन ? विगत र वर्तमान सरकार के एउटै ढ्याकको दुई पाताजस्तै हुन् ? फरक कसरी देखिएन ?