क्रान्तिकारी र सुधारवादीमा फरक छैन र ?

एमाले र एमाओवादी केन्द्रको सरकार विघटनपछि बनेको केपी ओलीको सरकारको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरे ।
बजेटबारे पुराना प्रम र अर्थमन्त्रीहरू, योजना आयोगका पूर्व पदाधिकारी र पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले ‘बजेट राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित छ’ (डा. महत), ‘ऋण लिएर घिउ खाने बजेट आएको छ’ (सुुरेन्द्र पाण्डे), ‘यो बजेटबाट अपेक्षा गर्नुपर्ने कुनै नयाँ कुरा छैन’ (डा. बाबुराम भट्टराई), ‘गैरजिम्मेवार बजेट’ (वर्षमान पुन), ‘यो बजेट होइन, एमालेको घोषणापत्र हो’ (उदय शम्शेर राणा, पूर्व अर्थराज्यमन्त्री), ‘छरिएको बजेट’ (डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थवीद्) आदि भनी टिप्पणी गरे ।
पूर्व प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले अरूको बजेटलाई आलोचना र टिप्पणी गर्नुअघि आ–आफ्नो पालाको बजेटसँग तुलना गरेका भए पाठकहरू प्रस्ट हुने थिए । तिनले बजेटलाई राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित छ भन्दा आश्चर्य लाग्छ । कुनै राजनीतिक पार्टीको बजेट के निः स्वार्थी हुन्छ ? के नेपाली काङ्ग्रेसको बजेट देशी र विदेशी पुँजीको हितमा थिएन ? ऋण लिएर घिउ खाने बजेट भन्नुको अर्थ ऋण लिन नहुने अर्थ लाग्छ । सत्य त्यही हो भने सुरेन्द्र पाण्डेको बजेटमा के ऋण लिने कुरा थिएन ? त्यस्तै डा. बाबुराम भट्टराईको बजेटमा जनताले के अपेक्षा गरेका थिए ? अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको बजेटले देशको कुन जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो ? भन्ने प्रश्न पाठकले उठाउनु स्वाभाविक छ । एकजना पूर्व अर्थराज्यमन्त्रीको भनाइअनुसार के बजेट अराजनीतिक हुनुपर्ने हो ? वास्तवमा हरेक सरकारको बजेट पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रकै आधारमा ल्याउनुपर्ने हो ।
तर, बजेटले मुठीभर कर्मचारी र पुँजीपति वर्गलाई रिझाउनुभन्दा व्यापक जनतालाई रिझाएको भए राम्रो हुने थियो ।
दारी, जुँगा बढाउन जसरी कृषिमा जस्तै सिँचाइ गर्नु पर्दैन । त्यस्तै, उद्योगधन्दाको स्थापना र विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि आदिको लागि अहिलेसम्मका सरकारमध्ये कहिले कुन सरकारले के ग¥यो ? सबैजसो ठूलाठूला सार्वजनिक औद्योगिक संस्थान र कलकारखानाहरू निजीकरण गर्दै विदेशीलाई पोसियो भने ७० लाख युवालाई विदेशमा ज्यामी बन्न पठाइयो । परिणामस्वरूप कृषि अर्थतन्त्रसमेत ध्वस्त गरी वर्षको अर्बौँँ रुपैयाँको खाद्यान्न, हरियो सागपात, घिउ, फलफुल आदि विदेशबाट आयात गरियो ।
एक वर्षअगाडिकै बजेटमा बुद्धि पु¥याएर स्वास्थ्य सेवा र कोभिड महामारीको नियन्त्रणमा आवश्यक रकम बढाएको भए के देश र जनताले यस्तो विधि दुःख, कष्ट, भोक र शोक खप्नुपर्ने थियो ?
एकजना पूर्व कृषिमन्त्रीले आफूले खुबै काम गरेको धाक लगाउँथे । सत्य त्यस्तै हुन्थ्यो भने के ‘मल नहुँदा किसान चिन्तित’ भन्नेजस्ता ठूल्ठूला अक्षरका शीर्षकमा समाचार (अन्नपूर्ण पोस्ट, ११ जेठ २०७८) आउँथ्यो ? ‘महामारीका बेला मल अभाव’, ‘जोखिम मोलेर भिडमा घण्टौँ लाइन लागेपनि रित्तो हात’, ‘कोरोना सङ्क्रमणभन्दा मल अभावको चिन्ता’, ‘मागअनुसार आउँदैन मल’, जस्ता तस्बिर (नयाँ पत्रिका, १५ जेठ २०७८) सहितको (भरतपुर चितवनको) समाचार आउँथ्यो ?
हिजोका कृषिमन्त्रीहरूले सुकुलगुन्डे ताल ननिकाली राम्रो काम गरेका भए ‘गोदाममा मल, ढुवानी नगर्दा किसानलाई हाहाकार’ र ‘कृषिको योगदान खुम्चिँदै’ जस्ता शीर्षकका समाचार पाठकले पढ्न पाउने थिएनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको बजेटको टिप्पणी पूर्णरूपले आश्चर्यजनक थियो – ‘प्रचारमुखी बजेट’ । सरकारका हरेक कामले प्रचार पाउँछ, प्रचार गर्छ र नेपाली जनताले थाहा पाउने अधिकार राख्छन् ।
तर, यस बजेटको आलोचना र विरोध गर्नुपर्ने विषय हो – यो बजेटले एक वर्षमा कति युवाले रोजगारी पाउनेछन्, हरेक प्रदेश, जिल्ला र नगरपालिकाहरूले कति हजार मजदुर र घरविहीनको निम्ति आवास पाउने भयो, कति सार्वजनिक कलकारखाना, उद्योगधन्दा र सामूहिक खेती तथा राजकीय खेतीको बन्दोवस्त कुनकुन जिल्लामा गर्ने हो ?
यसकारण, यो बजेटले उदारवादी देखाउन खोजेपनि करप्रणाली प्रगतिशील छैन र यो परम्परागत पुँजीवादी बजेट हो । राम्रो बजेटको निम्ति प्रगतिशील उद्देश्य भएको सरकार हुनु आवश्यक छ ।