बाग्मती प्रदेश सरकारको बजेट र विडम्बना !

बाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अनुमानित आय–व्यय मङ्गलबार प्रस्तुत भयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रूपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट पेश गरे ।
बाग्मती प्रदेश सरकारको यो बजेट विगतका बजेटको निरन्तरताकै रूपमा प्रस्तुत भएको जानकारहरूले बताए । यो बजेटमा चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख विनियोजन गरिएको छ जुन कुल बजेटको ४५ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार रूपैयाँ छुट्याइएको छ जुन कुल बजेटको ५१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब विनियोजित छ जुन ४ प्रतिशत हुन्छ ।
अनुमानित आयमा कर तथा राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार, विविध प्राप्तिबाट १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार र चालु वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड हुने अनुमान गरिएको छ । अङ्कको हिसाबमा गत सालभन्दा उल्लेख्य वृद्धि भएन । गत वर्षको बजेट ५६ अर्बको थियो ।
यो वर्षको बजेटमा कोभिड–१९ केन्द्रित बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । खोप, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण खरिद, चिकित्सा जनशक्तिको तालिम तथा प्रोत्साहनमा विशेष ध्यान दिइने बताइएको छ । तर, प्रदेश सरकारले हिजोका बजेटमा प्राथमिकता दिएका कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र कुनै पनि योजनाले पूर्णता नपाएबाट शङ्काको घेरामा यो बजेट पर्नु अस्वाभाविक होइन । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भूमिकाविहीन तथा कतै नभेटिएको सरकारले अहिले गरेका वाचा आश्वासनमा सीमित नहोस् भन्ने जनताको चाहना छ । यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, कोभिडपछिको शिक्षाबारे यथोचित ध्यान पु¥याउन सकेन भन्नु अन्यथा हुनेछैन । वैकल्पिक पद्धतिका माध्यमबाट शिक्षा दिने फलाके पनि न कुनै तयारी देखिन्छ न त प्रस्ट योजना नै ¤ कृषि उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारीको सृजनाको कुरा दोहो¥याइएको छ तर नारामा मात्र सीमित हुनेछ । विगतका तीन वटा बजेटले त्यही भन्छ ।
यो चौथो वर्षको बजेटमा पनि भीमफेदी–कुलेखानी सुरूङ्ग मार्गका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यो वर्ष नाम फेरिएर आएको देखिन्छ । हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने सिस्नेरी र दक्षिणकाली सडक प्रदेश सरकारले चौथो वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन । अर्को आर्थिक वर्षसम्म निर्माण कार्य टुङ्ग्याउने भनिए तापनि त्यो सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले कुनै तयारी र छलफल शुरूआत गरेको छैन । हचुवाको भरमा कतिपय योजना ल्याउने प्रदेश सरकारको पुरानै रोग हो । चितवनको माडीमा अयोध्यापुरी निर्माण गर्न तथा राम, सीता, हनुमानको मूर्ति बनाउन बजेट छुट्याएर आफ्नो सोच छताछुल्ल पारेको एक प्रदेश सभा सदस्यले टिप्पणी गरे । अर्को एक सांसदले भने, “प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता तथा कार्यशैली संसद् भवन चार वर्षमा बनाउन नसकेबाट र ६–७ महिनासम्म जग माथिको संरचना बनाउन नसकेबाट प्रस्ट हुन्छ ।”
कोभिड महामारी फैलिनुभन्दा अगाडि सामान्य परिस्थितिमा ल्याइएका मनोरञ्जनप्रधान कार्यक्रम तथा टुक्रे आयोजना अर्थात् अनुत्पादक क्षेत्रमा फेरि यस बजेटमा प्राथमिकता दिइयो । दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण त्यसको एउटा उदाहरण हो । नेपाली काङ्ग्रेसलाई ‘चकलेट’ खुवाउने प्रयास गरिएको टिप्पणी एक सांसदले गरे । कृष्णप्रसाद भट्टराइ स्मृति सभाहल चितवनमा बनाउने कार्य त्यसको उदाहरण भएको उनको बुझाइ हो ।
अन्योल र अनिश्चयबीच यो बजेट ल्याइएको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् । एक सांसदले भने, “यो सरकार यतिखेर अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । आज ढल्ने हो कि भोलि, केही ठेगान छैन । सरकार गुट–उपगुटका कारण सुस्त–सुस्त  छ । आफूभित्रका विपक्ष र बाहिरका विपक्षलाई हेरेर बनाउँदा बजेट अर्थ न बर्थको बनेको छ ।” उनले थपे, “विगतमा मन्त्रीमुखी बजेट आयो । यो पटकको बजेट दुई–तीन जनाको खल्तीबाट योजना झिकेर बनाइयो । गुटका नेताको स्वार्थ हावी भएको प्रस्ट छ । प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा झनै असफल हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो पटक पनि त्यो दुर्भाग्यबाट अछुतो हुने आशा गर्न सकिने कुनै आधार भेटिन्न । बजेटको यो अर्को विडम्बना !