स्वास्थ्य बीमा सेवा असफल पार्ने षड्यन्त्र !

स्वास्थ्य सेवा बीमा देशभर लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । आवश्यक परेको बेला स्वास्थ्य सेवा पाउने विश्वासले टोल–टोल र गाउँ–ठाउँका नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेको यथार्थ हो । स्वास्थ्य सेवा पाउने आशाले बीमा सदस्य सङ्ख्या पनि बढेको हो । स्वास्थ्य बीमा राखेर बिरामीले सबै सेवा नपाए पनि थोरबहुत सेवा पाइरहेको अर्को यथार्थ हो । जनस्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालले सेवा गरेअनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आवश्यक रकम पठाउनुपर्ने हो । बोर्डले स्वास्थ्य सेवा गरेबापत पठाउनुपर्ने रकम नपठाउँदा बीमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र र अस्पतालहरूमा समस्या देखिन थालेका छन् ।
अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत एकातिर विमितहरूलाई नियमित स्वास्थ्य बीमाको सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराइरहने अर्कोतिर सो सेवा गरेबापत आवश्यक रकम नपठाउने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्वार्थ के हो ? त्यसभित्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको के रहस्य छ ? यसतर्फ स्थानीय तह, अस्पताल र अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा व्यवस्थापन समितिको ध्यान गएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कतै सरकारी योजना असफल पार्ने षड्यन्त्र त रचिरहेको छैन ?
बीमामा सदस्य बनेपछि हरेक बिरामीले स्वास्थ्य सेवा खोज्नु स्वाभाविक हो । स्वास्थ्य सेवा पाउने उद्देश्यले नै स्वास्थ्य बीमामा सदस्य बनेको हुन्छ । त्यो सेवा हरेक जनस्वास्थ्य केन्द्रले प्रवाह गर्नुपर्छ । यसैबीच नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले जेठ २७ गते स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी एउटा सूचना जारी ग¥यो । उक्त सूचनामा असार १ गतेदेखि हालको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य बीमा भएका विमितहरूलाई अस्पतालले औषधि उपलब्ध गराउन असमर्थ रहेको व्यहोरा उल्लेख छ । यसअघि सो अस्पतालले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विमितहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सम्झौताअनुसार नियमित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको थियो । यसरी अस्पतालले सेवा गरेबापत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पठाउनुपर्ने ७ करोड, ७२ लाख, १८ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ ३४ पैसा प्राप्त नभएको कारण विमितहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउन नसक्ने सूचना जारी गरेको हो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले किन रकम नपठाएको हो ? सोको छानबिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । रकम रोक्नुको कारण बुझी जुन जुन जनस्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालले खर्च गरेको हो त्यो रकम तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा पठाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । प्राप्त स्रोतअनुसार अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउनुपर्ने रकम बोर्डमा नभएर नपठाइएको होइन । बोर्डमा विमितहरूबाट सङ्कलन भएको रकम ५ अर्ब रहेको बताइएको छ ।

रकम पाउन गत वैशाख १५ गते स्वास्थ्य बीमा बोर्ड टेकु तथा महानिर्देशक र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्राचार गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको मैत्री नगरपालिका अस्पतालले जनाएको छ । हालसम्म सुनुवाइ नभएको कारण कर्मचारीहरूको मासिक तलब, औषधि प्रदान गर्ने संस्था तथा अन्य रकम तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको कारण अस्पतालले औषधि कम्पनीबाट औषधि प्राप्त गर्न कठिन भएको जनाएको छ । यो समस्या नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको मात्र पक्कै होइन । यस्तै समस्या अन्य अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूको पनि रहेको छ । यस्तै समस्या बीमा सुरुकै वर्षमा भक्तपुर अस्पतालले पनि भोगेको थियो । रकम प्राप्त नभएपछि बीमा सेवासमेत रोकेको थियो । पछि बारम्बार ताकेता गरेपछि चाहिने भन्दा कम रकम बोर्ड बीमाले पठाएपछि फेरि स्वास्थ्य बीमा नियमितरूपमा सञ्चालन भएको हो ।
विमितहरूलाई स्वास्थ्य सेवा गरेबापत पाउने रकम वीर अस्पताल, मानव अङ्ग प्रत्यारोपन केन्द्र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलगायतका अस्पतालमा पनि करोडभन्दा बढी रकम लिन बाँकी रहेको बताइएको थियो । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य केन्द्रले पनि विमितहरूको सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य सेवा या औषधि उपचार गरिरहेको छ । त्यसबापत भएको झन्डै ६ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दिनुपर्ने थियो । पटक–पटकको ताकेता गरेपछि हालसालै बल्ल रु.७२ लाख पठाइएको बुझिएको छ । जन स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालले विमित या बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण, टिकट खर्च, औषधि उपचार आदि निः शुल्क प्रदान गरिरहेका छन् । अस्पतालमा रोगीहरूको एक्सरे, स–साना अप्रेसन, मेसिनको मर्मत सम्भार र आवश्यकताअनुसार नयाँ–नयाँ मेसिन खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विमितहरूको निम्ति गरिएको खर्चको बिलसमेतको विवरण सम्बन्धित जनस्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पठाइरहेको हुन्छ । त्यसैको आधारमा बीमा बोर्डले रकम पठाउनुपर्ने हो । तर, किन हो कुन्नि बोर्डले त्यो रकम धेरै जनस्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा उपलब्ध गराइरहेको छैन ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले किन रकम नपठाएको हो ? सोको छानबिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । रकम रोक्नुको कारण बुझी जुन जुन जनस्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालले खर्च गरेको हो त्यो रकम तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा पठाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । प्राप्त स्रोतअनुसार अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउनुपर्ने रकम बोर्डमा नभएर नपठाइएको होइन । बोर्डमा विमितहरूबाट सङ्कलन भएको रकम ५ अर्ब रहेको बताइएको छ । तर, सो रकम परिचालन भइरहेको छैन । एकातिर सरकार स्वास्थ्य बीमा अभियान सञ्चालन गरेर देशव्यापी पु¥याउने भनी फुक्ने अर्कोतिर रकम रोकेर रोगीले बीमाबापतको सेवा सुलभ नहुने ! कतै स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तालमेल पो नमिलेको हो कि ? बोर्डले समय–समयमा खर्च व्यहोरेन भने जनस्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालले स्वास्थ्य सेवामा कसरी निरन्तरता दिनसक्छ ?
नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा झैँ देशभरिका अस्पतालहरूमा यस्तै समस्या देखियो भने विमितहरूको स्वास्थ्य सेवा कसरी हुन्छ ? अनि कसरी स्वास्थ्य बीमाको उद्देश्य पूरा हुन्छ ? जनस्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालले विमितलाई औषधि रोकेपछि स्वाभाविकरूपमा बिरामी र अस्पताल प्रशासनबीच झगडा हुन्छ । के स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा सेवा असफल पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको हो ? के बोर्डले अस्पताल प्रशासन र बिरामीहरूबीच झगडा गराउने षड्यन्त्र बुनिरहेको हो ? यसतर्फ सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ध्यान जानुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा सेवाअन्तर्गत गरिएको खर्चको आधारमा रकम पठाउन बिलम्ब गर्नु हुँदैन । स्वास्थ्य बीमालाई बिथोल्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन । अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूले गरेको खर्च पाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ध्यानाकर्षण गरिरहनुपर्छ । विमितले स्वास्थ्य सेवा नियमित पाइरहनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा भएका विमितलाई कुनै पनि अस्पतालले औषधि उपलब्ध गराउन असमर्थ छ भनी आफू नहटी सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई घच्–घच्याइरहनुपर्छ । सम्झौताअनुसार विमितले पाउने स्वास्थ्य उपचार सेवा पाइरहनुपर्छ, अनिमात्र बीमा हुँदाको फल पाउँछ, अस्पताल, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अस्पताल र सरकारको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।