अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह

नयाँ आर्थिक वर्षको लागि देशभरिका स्थानीय तहहरू नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा व्यस्त छन् । २०७२ सालको संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यको तेस्रो तहको रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । स्थानीय तहलाई हरेक वर्ष नगर परिषद्मार्फत आफ्नो स्थानीय आवश्यकताअनुसारको योजना बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
माओवादी द्वन्द्व, प्रतिगमन र राजनीतिक अस्थिरताको कारण बीस वर्षभन्दा लामो समयावधि दिशाहीन बनेका स्थानीय तहहरूले नयाँ संविधानको घोषणासँगै गतिशील बनेका छन् । स्थानीय विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको छ । विकास निर्माणको निधो गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय जनताको सहभागिता बढेको छ । स्थानीय स्रोतको परिचालनमा पनि जनताको संलग्नता वृद्धि भएको छ । स्थानीय तहको खास अवस्था र आवश्यकता के हो भन्ने कुराको आधिकारिक जानकार स्थानीय जनता नै हुन् । देशैभरिका आवश्यकता र अवस्था सिंहदरबारलाई थाहा हुनसक्दैन । त्यसकारण, सिंहदरबारबाट बजेट छर्ने प्रणाली विफल भयो । केन्द्रीयतावादी सोचले चाकडीप्रथाको मात्र मलजल गर्छ, विकास निर्माण र प्रगतिको लागि स्थानीय जनतालाई नै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाई स्वामित्व दिलाउनुपर्छ ।
स्थानीय विकास निर्माणबारे स्थानीय जनताबीच हुने छलफल र बहसले जनताको चेतनास्तर पनि वृद्धि गर्नेछ । सचेत जनता एकमन भएर आफ्नो ठाउँको विकासमा लाग्दा कायापलट हुन धेरै समय लाग्दैन । देशभरका स्थानीय तहका परिषद्बाट आ–आफ्नो परिस्थितिअनुसारका निर्णय हेर्दा देशमा स्थानीय लोकतन्त्र बलियो हुने क्रम जारी रहेको देखिन्छ । माथिल्लो तहमा मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैमा देशभर लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्दैन । त्यसको निम्ति लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने स्थानीय तहमा नै हो । बहुदलीय व्यवस्थामा फरक फरक राजनीतिक सिद्धान्त र विचारधाराबाट निर्देशित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबीच वैचारिक छलफल र आ–आफ्ना समस्या समाधानको निम्ति अग्रसरता देखाउनु स्वाभाविक हो । वैचारिक बहसले कुनै पनि काममा परिपक्वता ल्याउने गर्छ ।
महामारीकै बीच अहिले भइरहेको स्थानीय तहको परिषद्ले आ–आफ्ना पालिकाका जनताको स्वास्थ्यको निम्ति लगानी गर्ने निधो गरेको देखिन्छ । यो निर्णयले देशभर कोभिड–१९ नियन्त्रणमा टेवा पुग्नेछ । त्यस्तै शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, कृषि आदि जनताको दैनिक आर्थिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा पनि रोचक निर्णयहरू भएको पाइन्छ ।
निःसन्देह स्थानीय तहमा निहित अधिकारको दुरूपयोग गरी स्थानीय स्रोत साधनलाई जनताको हितमा भन्दा कमाइ खाने भाँडो र लुटी खाने कामको रूपमा दुरूपयोग गर्ने कथित जनप्रतिनिधि पनि नभएका होइनन् । यसको निम्ति शासक राजनीतिक दलहरूको प्रशिक्षण नै मुख्यतः जिम्मेवार छ । राजनीति जनताको सेवाको निम्तिभन्दा पनि राजनीतिलाई सजिलै पैसा कमाउने धन्दा बनाउने शासक दलका नेताहरूको सिको गर्दै स्थानीय तहमा लुटपाट गर्ने बदमासहरू पनि नभएका होइनन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर कमिसन, सुविधा, आर्थिक लाभलाई प्राथमिकतामा राख्ने मनोवृत्तिका प्रतिनिधिहरू पनि छन् । जनताको आँखा दूरबिनसरह हुन्छ । त्यस्ता जनताका शत्रुहरूलाई जनताले नै सजाय गर्नेछन् । तर, यी तीता वास्तविकताप्रति खेद पोख्दै गर्दा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गर्दा आएका सकारात्मक परिवर्तनलाई भने हामी कदापि उपेक्षा गर्नसक्दैनौँ ।