चुरे संरक्षणमा चुनौती बन्दै क्रसर उद्योग

वन, वनस्पतिलगायत जैविक विविधताका दृष्टिकोणले समृद्ध मानिने चुरे शृंखलाबाट बगिने नदीनालाको अत्यधिक दोहन तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको वैध÷अवैध रूपमा उत्खनन तथा सङ्कलन गर्ने काम बढ्दै गएकाले चुरे क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो ।
समुन्द्री सतहदेखि ६१० मिटर उचाइबाट सुरु भएर १८७२ मिटर उचाइसम्म फैलिएको भू–क्षेत्रलाई चुरे क्षेत्र भनिन्छ । चुरे क्षेत्र जैविक र प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट अति नै महत्वपूर्ण र उपयोगी क्षेत्र हो । हावापानी समशितोष्ण किसिमको भएकै कारण यहाँ विभिन्न प्रजातिको वन्यजन्तु पाइन्छन् । यहाँ साल, सिसौँ, खयर, अमला, हर्रो, बर्रोजस्ता औषधिजन्य बहुउपयोगी बिरुवा पनि प्रशस्त पाइन्छ ।
चुरे जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाको कमजोर भू—बनोटका कारण चुरे वनलाई एक संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ । यो भौगोलिक, प्राकृतिक र जैविकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रबाट बहुउपयोगी मानिन्छ । तराईको उर्वर भूमिलाई सिंचित गर्नका लागि पानीको मूल श्रोतको रुपमा रहेको चुरे वन क्षेत्र नेपालको ठूलो जनसङ्ख्याको जनजिविकाको मुख्य आधार स्रोत हो ।
बढ्दो जनघनत्वका कारण वन पैदावारमा अत्यधिक चाप रहेकाले चुरे वन विनाश बढेको छ । क्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्यासमेत देखा पर्न थालेको छ । बेलैमा सतर्कता नअपनाइए प्रदेश नं २ ले पर्यावरणीय सङ्कट झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञको चेतावनी छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको भए पनि वन जङ्गल र खोला किनारमा अवैध रुपमा खुल्ने गरेका क्रसर उद्योगका कारण चुरे संरक्षणमा चुनौती बन्दै गएका छन् ।
धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा रहेको रातु खोला किनारमा मात्रै वरिपरि गरी ५ वटा क्रसर उद्योग अवैधरूपमा सञ्चालनमा छन् । अवैधरूपमा बालुवा, गिट्टी उठाउने गरेका कारण वनजङगल विनास भइरहेको छ । सरोकारवाला निकाय यसलाई रोक्नका लागि गम्भीर नेदेखिएका कारण समस्या झन बढ्दै गएको छ । वन विनास अत्यधिक रुपमा बढेको छ भने क्रसर उद्योगले जथाभावीरूपमा नदीबाट बालुवा, गिट्टी निकाल्ने गरेका छन् । क्रसर उद्योगका कारण तटबन्ध जोखिममा परेको छ । रोक्नुपर्ने निकायले नै ती उद्योगसँग लाभ लिँदा समस्या देखिएको हो । किसाननगरका रीता भट्टराईले खोला किनारमा रहेको क्रसरले बालुवा लिएर जाँदा आफ्नो घरमा समेत बालुवा पसेको बताइन् । उनले भनिन्, “राति राति बालुवा ओसार्दा हैरान भएको छु । जथाभावी बालुवा झिक्दा तटबन्ध नै भत्किने खतरा बढेको छ ।”
मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले तोकेको मापदण्डअनुसार खोला किनार तथा राजमार्गदेखि ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, साँस्कृतिक परातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, आरक्ष र घनाबस्तीदेखि २०० मिटर तथा चुरे क्षेत्रदेखि एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ । तर, मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले त्यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या भएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
नदीनालाको अनियन्त्रित दोहन
खोला उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, जिल्लाबाहिर तथा भारतसमेत निकासी हुने गरेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र अहिले स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानीका लागि खोला ठेक्का लगाउने र एक्साभेटर जेसिभी प्रयोग गर्न दिने, उद्योगको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, हालको स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समितिले कानूनी अधिकार प्रयोग नगर्दा खोलाको दोहन नरोकिएको बताइएको छ । चुरे क्षेत्रबाट अनियन्त्रित तरिकाले उत्खनन् गरिएपछि नदी तथा खोलाको बहाव परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ ।
भूक्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष कुमार घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा जथाभावी रुपमा बढेको क्रसर उद्योगका कारण तराईमा भू–क्षयको जोखिम उच्च रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई रोक्न ठोस नीतिको आवश्यकता छ भने अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।” पाँचवटा खोला प्रणाली जलाधार क्षेत्रको (पसाहा, भेडाहा, चाँदी, चारनाथ र तावा खोला) अध्ययनको सिलसिलामा प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा सामाजिक र आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छ । तावा खोलाको बहावका कारण बर्सेनी दुई तीन जनाले ज्यान गुमाउनु परेको देखिन्छ । खोला तटीय क्षेत्रका प्रभावित पाँच प्रमुख सूचनादाता किसानको २ सय ३६ कठ्ठा जमिन बगर भएको छ भने वार्षिकरूपमा ६ लाख ४० हजार मूल्य बाराबरको बालीनाली क्षति हुने गरेको छ । यसको आधारमा ती खोलाहरूको सन् १९९४ र २०१० बीचको भूउपयोग परिवर्तन विश्लेषणबाट अनुमानित कूल ४ हजार ३ सय ८९ हेक्टर अर्थात् १ लाख ३१ हजार ६ सय ७० कठ्ठा कृषि जमिन कटानडुवान भई रु.४६ करोड ६९ लाख २४ हजार ५ सय वार्षिक क्षति हुने गरेको अनुमान छ । रासस