निर्वाचन आजको आवश्यकता

कुनै पनि देशका जनताले आ–आफ्नो हावा, पानी, माटो अनुकूल देश र जनताको हितको लागि संविधान बनाएका हुन्छन् । त्यही संविधानको भावना र मर्मअनुसार देशलाई समृद्ध, जनतालाई सुखी बनाउन सरकार लागिपरेको हुन्छ । नेपालले पनि अर्बौँ खर्चेर संविधान बनाएको छ । त्यही संविधानअनुसार देश अगाडि बढिरहेको छ । संविधानको भावना, मर्मविपरीत संविधानको ऐन, कानुनलाई अपव्याख्या गरेर, आफ्नो गुट, उपगुटको स्वार्थमा, विदेशीको प्रभाव र दबाबमा देशलाई अगाडि बढाउन खोजियो भने राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ । शासक दलका नेताहरूको खोटो नियत, सोच, विचार र व्यवहारले देशले सङ्कट भोगिरहेको छ । जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।
जेठ ७ गते आफ्नो सरकारलाई जसरी पनि टिकाउन संसद् भङ्ग गर्न पुगेका प्रम ओलीले जेठ २१ गते संविधानको मर्म र भावनाविपरीत जसपाका नेता राजेन्द्र महतोलगायतको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । ओलीको कदमलाई असार ८ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले रोकेको छ । राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेशलाई पनि सर्वोच्चले रोकेको छ । सर्वोच्चको उक्त निर्णयप्रति देशभक्त नेपाली जनताले धन्यवाद दिइरहेका छन् । देशलाई धनी बनाउने हो भने करोडौँ, अर्बौँ देशको ढुकुटी स्वाहा गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने नेता तथा कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर जेलमा कोच्नुपर्छ, विगतमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्लेलाई जेलमा हालेजस्तै । तिनीहरूले लुकाएर राखेका कानुनी, गैरकानुनी अकुत सम्पत्ति जफत गरेर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
संविधान र ऐन कानुनलाई शासक दलका नेताहरूले देश बनाउन होइन, लुट्न दुरूपयोग गरिरहेका छन् । विगतमा गुट उपगुटको स्वार्थ र भागबन्डा नमिल्दा आफूलाई काम गर्न नसक्ने गरी हात–खुट्टा बाँध्न लागेको भनी पुस ५ गते प्रम ओलीले संसद् भङ्ग गरेर वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए । पछि फेरि कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए । कुर्सी र पद हत्याउने लोभको कारण देशमा संसद् विघटन या पुनःस्थापनाको लागि बहस भइरहेको छ । उनीहरूले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत देशमा योग्य, सक्षम, इमानदार नेता, कार्यकर्ता, नागरिकहरू रहँदा रहँदै गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा, संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना स्वास्नी, छोराछोरी, बुहारी, भान्जाभान्जीलाई ल्याएका छन् ।
यदि निर्वाचन भयो भने अपराधी र देशघातीहरूलाई समाज र देशको अगाडि जनताले उदाङ्ग्याउने छन् र फिल्टर गर्ने अवसर पाउनेछन् । यो राजनीतिक निर्णय र समस्या भएको हुँदा राजनीतिकरूपले समाधान नगरी सर्वोच्चले गठबन्धनको मागबमोजिम निर्णय दिएमा के संसद्को सबभन्दा ठुलो दलका नेता ओली चुप लागेर बस्लान् ? यिनीहरूको बिचमा फेरि फोहर राजनीतिको खेल सुरू हुन्छ र कुकुरझगडा हुन्छ । यसले देश झन् अस्थिरताको भड्खालोमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । यसको उचित समाधान भनेको सबै दल प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनु हो, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो र निर्वाचनमा जानु हो । यसले भागबन्डाको लागि हुने नेताहरूको कुकुरझगडा अन्त्य गर्नेछ । त्यसैले निर्वाचन वर्तमान समयको आवश्यकता हो ।
निर्वाचनमा हुने खर्च भनेको जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्न, देशको विकास र रक्षा गर्न, जनताको हितमा प्रजातन्त्रको जग बलियो पार्न हो । दलको विभिन्न बहानामा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ, अर्बौँ रकम नेताहरूको खल्तीमा गइरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी डकैती गरेर भ्रष्टाचार भइरहेको छ । जनता समयमा अक्सिजन नपाएर, उपचार नपाएर, खोप नपाएर मरिरहेका छन् । जनताको जीउधनको सुरक्षा, स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नुपर्ने सरकारले कमिसनको खेलमा उपचार नगरेर, खोप समयमा नल्याएर जनता मरिरहेका छन् ।
पूर्वमहालेखा परीक्षकहरू नेताहरूलाई आरोप लगाइरहेका छन् । दलका नेता, मन्त्री र कर्मचारीहरूले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । धनाढ्य, उद्योगपति, व्यापारी र ठेकेदार, भ्याट, भन्सार, अन्तशुल्क, मालपोत र राजस्वमा भारी मिनाहा गराएर कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । विदेशबाट नेपाल भित्रिने सामानको न्यून विजकीकरण गरेर, कर कम गरेर नेता, कर्मचारी, व्यापारी मिलेर एकातिर देशको आम्दानी न्यून गर्ने, अर्कोतिर बिलभन्दा बढी नेपाल भित्रिएको सामान सरकारले किन्न बजेट छुट्याउने गरिरहेको छ । चुहावटमा नियन्त्रण गर्ने हो भने, छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने देशको १४–१५ वर्षको बजेट पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यस्ता भ्रष्टाचारबाट कमाएको अकुत सम्पत्तिको प्रमाणसहित प्रतिवेदन दिँदा पनि सरकारले कारबाही गर्दैन बरू गङ्गाजल छरेर सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
देश विकास र जनताको हितको लागि जनताको प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार उपयोग गर्न पाउने निर्वाचनलाई विगतको निर्वाचनमा करोडौँ–करोड खर्चेर जितेर आउने अपराधीहरूले मनपराउने छैनन् । किनकि, जनतालाई राजनीतिक चेतना दिनुको सट्टा निर्वाचनमा भोजभतेर खुवाएको, पैसा बाँडेको, ग्यास, चुलो, सारी, कुर्ता–सुरूवाल, घडी आदि बाँडेको खर्च उनीहरूको उठाउन बाँकी हुन्छ । त्यो असुलउपर गर्न पदको लागि संसद् र प्रदेशसभामा कुकुरझगडा गरिरहेका छन् उनीहरू । संसद् र प्रदेश सभाहरूमा जनताको सेवा र देशको विकासको लागि ठुलाठुला सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू खोल्न दलका नेता, सभासद्हरू झगडा गरिरहेका छैनन् । विश्वविद्यालयहरू खोल्न बहस गरिरहेका छैनन् । कृषि अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुन, उद्योगहरू खोल्न, कारखानाहरू सञ्चालन गर्न, विदेशमा रगत–पसिना बगाउन वाध्य पारिएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई फर्काई रोजगारीमा आत्मनिर्भर बनाउन बहसहरू गरिरहेका छैनन् ।
सत्तासीन दलका नेताहरूको कुकुरझगडा रोक्न, फोहर राजनीति रोक्न, नेपाललाई सुन्दर, शान्त, समृद्ध, स्वाधीन र आत्मनिर्भर देश बनाउन देशभक्त नेपालीले अपिल गरिरहेका छन् । संविधान देश र जनताको लागि हो, दलको गुट, उपगुटको स्वार्थको लागि होइन ।