भर्खरै :

परनिर्भरताको बजेट

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको चौथो बजेटले सङ्घीय बन्दोबस्तको उपादेयतामाथि पुनः प्रश्न तेस्र्याएको छ । जनताले सङ्घीयताको फल अभैm प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशको उपस्थिति देखाउने एउटा उपाय बजेट हो । प्रदेश एउटा वितरण केन्द्रबाहेक केही बन्न नसकेको जनगुनासो छ । सङ्घबाट लिने र स्थानीयलाई दिने एउटा हस्तान्तरण केन्द्रमा सीमित हुनु विडम्बना हो ।
बजेटले सरकारको आर्थिक–राजनीतिक दृष्टिकोणबारे बताउँछ । यो सरकार कम्युनिस्ट हो र समाजवाद उद्देश्य हो भन्ने कुनै आधार बजेटमा भेटिएन । सरकारको अर्थनीति त स्पष्ट हुनुपर्ने होइन र ? समाजवादको फलाकोबाजी गर्ने लेसिस–फेयर अर्थनीति या बजारनीतिको व्यावहारिक वकालत गर्ने प्रवृत्ति यो पटक पनि दोहोरियो । दलाल पुँजीवादी अर्थनीति लिएको स्पष्ट छ । बजेट सिद्धान्तविपरीत असन्तुलितमात्र छैन अमूर्त पनि छ । स्रोत–साधनको उपलब्धताभन्दा बेँसी महत्वकाङ्क्षा राख्ने बजेट कहिल्यै सफल भएको इतिहास छैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बजेट आप्mनै खुट्टामा उभिएन । परनिर्भरताको पराकाष्ठा यतिखेर उजागर हुँदै छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासकै ठूलो बजेट बनिरहँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति ऋणभार ५२ हजार पुग्नु के पीडाको विषय होइन ? देशको राजस्वले चालुखर्च पनि धान्न नसक्ने अर्थविद्हरू बताउँदै छन् । यस्तो समयमा उत्पादनमुखी बजेट प्रदेशले पनि दिनसकेन । उत्पादन र आम्दानी ¥हासोन्मुख स्थितिमा साढे ५ खर्ब बढी ऋण अनुदानमा निर्भर बजेटले विकास होइन विनाश निम्त्याउनेछ ।
प्रदेशको सङ्घमा निर्भरताले चालु खर्च अत्यधिक बढेको र देश परनिर्भरताको चक्रब्यूहमा उम्कन नसक्ने गरी फसेको सत्य हो । सङ्घले ७ वटै प्रदेशमा विनियोजन गर्ने चालु खर्चभन्दा बढी त व्यापार घाटा नै छ, २ खर्ब ७७ अर्बको व्यापार घाटा ।
आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको यो समयमा पनि सरकार समृद्धिको सपना बेच्दै छ । मेट्रो, फिल्म सिटी, सुरूङमार्ग, प्रदेश लोकमार्गको हल्ला पित्दै छ । सरकारले काठमाडौँ सिस्नेरी हेटौँडा सडक बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । काठमाडौँको जनसङ्ख्या र सुुविधा विकेन्द्र्रीकृत गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो । महामारीमा जनताको जीवन जोगाउन छोडेर कुर्सी जोगाउने ध्याउन्नमा लागेकाहरूले ठूला ठूला नारा लगाउन सुहाउँदैन । राजनैतिक–आर्थिक परिवर्तनको आभास जनतालाई दिने हो भने बजेटबाटै सुरूआत गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म नियन्त्रणमा लान नसके पनि बृहत् नियन्त्रण नीति अवलम्बन गरिए निजी क्षेत्र पनि सरकारको नियमनमा चल्थ्यो । राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू उठाउने राष्ट्रिय बजारलाई प्राथमिकता दिन सकिन्थ्यो । सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवादउन्मुख समृद्ध प्रदेशको नारा यो प्रदेशले लगाइरहँदा केही प्रश्न उठ्नेछन् । समाजवादी अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने तर निजी क्षेत्रमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनु पाखण्ड होइन ? कति अवस्थामा सरकार निजी क्षेत्रको रोहवरमा चलेको देखिन्छ । विदेशी पुँजीका ठूला लगानीकर्तालाई धेरै प्रतिशत कर छुट र सानालाई थोरै कर छुट के विरोधाभासपूर्ण छैन ? के बजेटमा उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरणको नीति छ ? बजेटमा कोभिड १९ का कारण फर्केका ३ लाखभन्दा बढी युवा जनशक्तिलाई रोजगारी सृजनाको आधार खोइ ? बजेटमा प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने नीति खोइ ? निश्चित जिल्ला या भेगको आर्थिक वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिको मूर्त मार्गचित्र खोइ ? प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी विपत पूर्वको तयारी किन गर्दैैन ? गाउँगाउँमा डोजर आतङ्क, पहाड नफोडी विकास हुन्न भन्ने मानसिकता, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर धनी बन्ने सोच कहाँबाट आयो ? प्रदेशले मेलम्ची हेलम्बुको विपत्तिपछि कस्तो दीर्घकालीन विकास योजना बनाउँदै छ ? सङ्घीय सरकार व्यापार–घाटा घटाउन चुरेको गिट्टी, बालुवा बेच्ने आत्मघाती कुरा गर्छ । प्रदेश सरकार जलाधार क्षेत्रमा धमाधम रङ्गशाला बनाउने, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा बालुवा दोहन गर्ने आत्मघाती काम गर्छ । सरकार बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा फस्दै गएको यो प्रमाण हो । बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरियो । तर, विडम्बना ¤ कृषि सुधारको कुनै नीति छैन । आर्थिक आत्मनिर्भरता चाहने देशले सबैभन्दा पहिला गर्ने कृषि समस्या हल हो भने दोस्रो औद्योगिकीरण । यहाँ भूमिसँग सम्बन्धित किसान समस्याको दीर्घकालीन सोच या नीति छैन । ‘गरिब किसानको साथमा बाग्मती प्रदेश’ भन्ने नारा दिइरहँदा क्रान्तिकारी भूमिसुधार मोहियानी हक बन्दोबस्त जनता अपेक्षा गर्छन् । कृषि बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी र अन्य देशमा निर्भरताको अन्त्य कहिले हुन्छ ? अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ¥हासोन्मुख छ । यो वर्ष चामल आयात दर ६७ प्रतिशतले बढेर ५६ लाख २१ हजार टन पुगेको छ । कृषिप्रधान मुलुकले आ.व. ७७–७८ को १० महिनामा ४४ अर्ब ४६ करोड रूपैँयाको चामलमा आयात गर्छ भन्दा लज्जाबोध हुँदैन ? किसानले समयमा मल नपाउनु, किसानको बाली डुबानमा पर्नु, भारतीय बाँध र तटबन्ध निर्बाध बनाउनु, माटो सुहाँउदो धानको बीउ दिन नसक्नु र त्यतातिर ध्यान नदिनुले परनिर्भरता बढेको हो । कृषिऔजारमा परनिर्भर देशले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको नारा दिन्छ, कृषि विद्यालय र विश्वविद्यालयको सवालमा बजेट मौन छ ।
बाग्मती प्रदेश डिजिटल प्रदेशको नारा हास्यास्पद छ । उपत्यकाको प्रमुख नाका थानकोटमा ढड्डा र कलम लिएर उभिने ट्राफिक प्रहरीले प्रदेश सरकारको नारालाई गिज्याउँछ । कोभिडका कारण आमाबुबा गुमाएका बालबच्चालाई दिने भनिएको रू. ३००० को भत्ता केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि नबनोस् । शिक्षक कर्मचारीलाई दुई हजार तलब वृद्धि गर्ने भनिएको छ तर स्रोत खुलाउन भने सकेन । जनतासँगै चर्को कर असुली बजेट वितरणमुखी बनाउनु बजेटको सिद्धान्तविपरीत छ । निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, शिशुस्याहार र बालविकास केन्द्र, आदरनिकेतनको बन्दोबस्तमा प्रदेश सरकार अग्रसर देखिए जनताले स्यावासी दिन्थे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारमात्र रोकिए त्यो सम्भव छ ।
यस्ता जनमुखी एजेन्डा दिन नसकेको तर सबै क्षेत्र छुनैपर्ने रहर बोकेको बजेट यो पटक पनि सफल नहुने निश्चित छ । बजेट वक्तव्य जनता झुक्याउने अर्को खेल र आश्वासनको पोका हो भन्दा अत्युक्ति हुन्न ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैजूले बजेट विषयमा असार १७ गते भएको बाग्मती प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत विचार–सं)

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *