सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारी निर्णय गलत साबित
- असार ३१, २०८३
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । सोमबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको फैसलाअनुसार राष्ट्रपतिले उनलाई कार्यपालिका प्रमुख पदमा नियुक्त गरेका हुन् । देउवा नेपाली राजनीतिका पुराना खेलाडी हुन् । उनी पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघि देउवा पटक – पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, उनको कार्यकाल भने हरेक पटक कुनै न कुनै कारण बदनाम थियो । २०५२ सालमा महाकाली सन्धि पारित हुँदा देउवा देशका प्रधानमन्त्री थिए । त्यस्तै तत्कालीन माओवादी नेताहरूको टाउकोको मोल तोक्नेदेखि माओवादी विद्रोहलाई आतङ्कवादीको आरोप लगाई दमनको निम्ति आतङ्कवाद नियन्त्रण विधेयक ल्याउने प्रधानमन्त्री पनि देउवा नै हुन् । विडम्बना ! आज माओवादीकै बुइँ चढेर देशको प्रधानमन्त्री पदमा देउवा आसीन भएका छन् । नेपाली राजनीतिको सिद्धान्तहीनताको यो दृष्टान्त हो ।
मङ्गलबार देउवाले कानुन मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेपाली जनताको हितविपरीत संरा अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौताका सुरुका हस्ताक्षरकर्ता थिए । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा वासिङ्टनमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाली जनताको विरोधका कारण एमसीसी सम्झौता अझै पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । आज एमसीसीका हस्ताक्षरकर्ता नै पुनः सत्ता केन्द्रमा पुगेका छन् । जसले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
नेपालको राजनीतिलाई यतिबेला शुद्ध नेपाली आँखाले मात्र विश्लेषण गर्नु उचित होइन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, पछिल्लो समय नेपालका दुई छिमेकी देशबीचको बढ्दो वैरभाव र महाशक्ति अमेरिका तथा पुराना शक्ति देशहरूसमेतको ध्यान दक्षिण र पूर्वी एसियामा केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई क्षेत्रीय राजनीतिको सापेक्षमा विश्लेषण हुन जरुरी छ ।
राजनीतिको जोडघटाउमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, उनको विगतका सरकारको विश्लेषण गर्दा आगामी दिन देश र जनताको निम्ति सुखद हुने देखिँदैन । संसदीय प्रक्रियामा अवरुद्ध एमसीसी सम्झौता अब प्राथमिकताका साथ पारित हुने सम्भावना देखियो । त्यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरणको प्रक्रियाले आगामी दिनमा अझ तीव्रता पाउने देखियो । नवउदार अर्थनीतिका पक्षपाती नेकाका नेता नेतृत्वको सरकारले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई नाफा कमाउने थलो बनाइनेछ ।
ओलीको ‘दम्भ’ विरुद्ध राजनीतिक भूगोलको एकै ठाउँमा आएका काङ्ग्रेस र माओवादीबीचको एकता अदालतले विघटन गरिदिएको नेकपाको भन्दा गतिलो हुनेछैन । बरु, लामो समयदेखि सत्ताबाट बाहिर रहेको काङ्ग्रेसभित्रका लोभीपापीहरूले वर्षौँको प्यास मेटाउने भए । सत्ता सुखको स्वाद पाइसकेको माओवादीको निम्ति पनि यो सरकार सत्ताको प्यास मेटाउने अवसर बन्ने देखिन्छ ।
तेल के हेर्नु तेलको धारा हेर्नु, नेता के हेर्नु उसको विगतको पृष्ठभूमि हेर्नु । नेपालको राज्ययन्त्रको कापकापमा फैलिएको भ्रष्टाचारको निम्ति देउवा कम दोषी छैनन् । उनको विगतका मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीहरू कति भ्रष्टाचार काण्डमा परेका छन् । कति अदालतको तारिखबाट भागिरहेका छन् । देउवा सरकारबाट निःशृत हिजोका ती विकृति आगामी दिन नहुने भन्ने छैन किनभने उनीहरूले राजनीतिकरूपमा सुसंस्कृत बनाउन सकेका छैनन् ।
Leave a Reply