एमसीसी सम्झौता : के देउवाले अर्को देशघात गर्लान् ?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै विचाराधीन रहेको एमसीसी सम्झौताबारे चासो बढेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम् वर्तमान कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा वाशिङ्टनमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त सैनिक रणनीतिक (आईपीएस) कै हिस्सा भएकोमा थप विवाद आवश्यक छैन किनभने अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरूले नै यसको पुष्टि गरिसकेका छन् । आइपीएस विशेषतः पूर्वी, दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एसियाली देशलाई चीनविरूद्ध एकगठ बनाउन र चीनलाई सैनिकरूपमा घेराबन्दी गर्न ल्याइएको सैनिक रणनीति हो । यो वास्तविकतालाई पनि अब हत्केलाले छेकेर छेक्न सकिन्न ।
संरा अमेरिकाको कूटनीतिक दबाबबीच अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छैन । संसद्मा देउवा स्वयम्ले एमसीसी सम्झौता छलफलमा ल्याउन माग गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुख अग्नी सापकोटाको कारण एमसीसीका प्रस्ताव सदनमा पेश नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । अहिले भने एमसीसीका पक्षधर देउवा नै प्रधानमन्त्री बनेका छन् र उनलाई शिरोपर गरेर माओवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको छ । माओवादी कोटामा सभामुख बनेका सापकोटाले यस परिस्थितिमा के गर्लान् ? एमसीसी प्रस्तावको आगामी नियति कस्तो होला ?
बिहीबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनेकोमा बधाई दिन बुढानीलकण्ठ पुगे । पश्चिमा देशका प्रिय मानिएका देउवा प्रधानमन्त्री बनेकोमा उनीहरू खुसी हुनु स्वाभाविक हो । तर, पहाड हाँस्दा पहिरो जान्छ भनेजस्तै पश्चिमा देशहरू हाँस्दा हाम्रो देशलाई भने ठुलो समस्यातिर धकेल्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ ।
केही करोड डलरको लोभमा सैनिक अभिप्राय बोकेको संरा अमेरिकी एमसीसी परियोजना पारित गर्नु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हो । नेपाल सैनिक लक्ष्य बोकेको कुनै पनि परियोजनाको पक्षमा उभिन सक्दैन । त्यसो गर्नु नेपालजस्तो भौगोलिकरूपमा सानो र विशिष्ट अवस्थितिमा रहेको देशको निम्ति हानिकारक हुनसक्छ । संरा अमेरिकी सैनिक उपस्थितिको अन्तिम परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न यतिबेला हामीलाई धेरै टाढा जानुपर्दैन, सार्क सदस्य देश अफगानिस्तानको आजको अवस्था नियाले पुग्छ । अर्थशास्त्रीहरूले एमसीसी परियोजनाबाट आउने रकम नेपालबाट उठाउन सकिने र नेपाली जनताकै लगानीमा बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि आएका छन् । कुनै पनि राज्य र देशको लागि आर्थिक समृद्धि जति आवश्यक हुन्छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको खाँचो पर्छ । त्यसकारण विदेश सहायताको नाममा जस्तो पैसा पनि थप्दै हिँड्नु गलत हो ।
देउवा सत्तासीन भएसँगै धेरै विश्लेषकको भनाइ छ – बनाउने त उस्तै हो, नबिगारे भयो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नु देश हितविपरीत हुनेछ । दुई शक्ति राष्ट्रबीचको आपसी प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई धेकल्नु हुनेछ । त्यसले दीर्घकालीनरूपमा नेपाललाई फाइदा गर्दैन । प्रचारमा आएजस्तै सभामुखकै जोडबलमा अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौता सदनमा नआएको भए अबका दिनमा पनि यो अडानमा निरन्तरता आवश्यक छ । फेरि पनि सत्तासुख लम्ब्याउनकै निम्ति एमसीसीजस्तो देशहितविपरीतको सम्झौतामा साक्षी बन्ने गल्ती सभामुखबाट नहोस् । महाकाली सन्धिको राष्ट्रघातबाट मैलिएको देउवा एमसीसीको अर्को देशघातबाट फोहोर नहोस् । महाकाली सन्धिले देशको एउटा नदी भारतको पोल्टामा गयो भने एमसीसी सम्झौता पारित भयो भने सिङ्गो देश विदेशी शक्तिको पोल्टामा जानेछ ।