भर्खरै :

विगत खराब भएकाबाट जनताले के आशा गर्ने ?

प्रम पदमा पाँचौँ पटक नियुक्त भएका नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशन समितिको बुधबारको बैठकमा कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा नागरिकको जीवन रक्षाको लागि बजेट व्यवस्था र खोप उपलब्ध गराउन सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताए । देश र जनताको समस्या समाधानबारे यस्तो सतही भनाइ त यसभन्दा अगाडिका सरकारहरूले दोहो¥याउँदै आएका हुन् । प्रम देउवाले कोभिड–१९ विरुद्ध लडाइँ जित्न कार्य योजना सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको भारतसँग खुला सीमा छ । खाद्यान्नलगायत सामग्री दैनिकरूपमा भारतबाट नेपालतर्फ आयात भइरहेको छ । असङ्ख्य नेपाली रोटीको निम्ति भारत रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यो स्थितिमा देउवा सरकारले आफ्ना ८,५२,१७६ जना क्रियाशील नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू खुला सीमामा स्वयम्सेवकमा खटाउनु जरुरी छ । ठेकेदार, म्यानपावर, राजस्व छली र कालाबजारी गर्ने उद्योगी, व्यापारी र राजनीतिक नियुक्ति खानेहरूलाई क्रियाशील सदस्य बनाएर नेकाले राजनीतिक पार्टी दाबी गर्न सुहाउँदैन । खुला सीमाबाट नेपाल पस्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु आवश्यक छ । कोभिड–१९ महामारीको यो सङ्कटको घडीमा भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरी आउजाउ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र दुवै देशलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन खुला सीमा बन्द गर्ने सहमति गर्नुपर्दछ । जनताको हित हेर्नु नै राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवारी भएको विषय नेका सचेत हुनु जरुरी छ ।
प्रम देउवाको विगत खराब भएको टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेको छ । सांसदहरूलाई बिनाभन्सार महसुल प्राडो र पजेरो गाडी खरिद, आफ्नो सरकार लम्व्याउन सांसद खरिद बिक्री, अपहरण, बन्धक, सङ्कटकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी तत्कालीन राजालाई सत्ता बुझाउने, देशघाती महाकाली सन्धि गर्ने, एसियाको सार्वभौम देश अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको अमेरिकी साम्राज्यवादको हवाईजहाजलाई काठमाडौँ विमानस्थलमा तेल भर्न आह्वान गर्ने, २०५९ सालमा स्थानीय निकायको पुनस्र्थापना नगरी प्रतिगमनलाई साथ दिने, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी गठबन्धन ‘एमसीसी’ सम्झौता गर्ने, ओलीको सरकारमा मोलमोलाइ गरी राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्नेलगायतमा देउवाको नाम जोडिएको छ ।
देउवा सत्तारोहण भएको भोलिपल्ट नै ललितानिवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने काण्डका आरोपित नेका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई हाजिरी गराई चार घण्टा बयान गराएर १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरियो । अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ जरिवानाको दाबी गरेको थियो । करोडौँ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकालाई केही लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिँदा अख्तियारको मनोबल गिर्नेछ भने अपराधी आशङ्कितहरूको मनोबल बढ्नेछ ।
प्रम हुनुअघि गएको फागुन १९ मा देउवाले रौतहट पुगेर क्षेत्र नं २ को काङ्ग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलमविरुद्ध ‘झूटा मुद्दा लगाइएको हुँदा छुटाएर न्याय दिलाउने’ बताएका थिए । २०६४ चैत २८ को संविधानसभाको चुनावको एकदिन अगाडि आलमको पक्षमा ‘बुथ’ कब्जा गर्ने उद्देश्यले बम बनाइँदा विस्फोट भई घाइते भएका आफ्नै मान्छेलाई उपचार नगरी बोरामा प्याक गरी सशस्त्र प्रहरीको स्कर्टिङ्गमा इँटा भट्टामा हालिएको आलमविरुद्ध आरोप थियो । यही अभियोगमा आलम २०७६ असोज २६ गते पक्राउ परी नख्खु जेलमा छन् ।
नेपालको राजनीतिमा विगत खराब भएका देउवालाई पाँचौँ पटक प्रम बनाउनेमा एमालेका माधवकुमार नेपाल र माओवादीका पुष्पकमल दाहाल जिम्मेवार भएको चर्चा छ । ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रमको हैसियतले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई दुवैको संलग्नता भएको समाचार छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयउपर अख्तियारबाट छानबिन नहुने भनी दुवै प्रमलाई उन्मुक्ति दिइएको ‘चोरलाई चौतारो’ नै भएको पनि चर्चा छ । नेकाबाट गृहमन्त्री भएका बालकृष्ण खाणले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरी तीनवटा सुरक्षा निकायका प्रमुख, विभागीय प्रमुख र गृहप्रशासनका अधिकारीहरूको बैठकमा शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन, बाढी–पहिरो–डुबान पीडितको व्यवस्थापन गर्न, कोभिड–१९ महामारी रोकथाममा प्राथमिकता दिन निर्देशन गरे । सरकारमा गएका पार्टीहरूको संरक्षणमा शान्तिसुरक्षा बिथोल्ने, भ्रष्टाचार र कालोबजारी हुने विगतको यथार्थ हो । यसर्थ गृहमन्त्रीको सतही निर्देशनभन्दा पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई सुसंस्कृत बनाउनु जरुरी छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ महामारीको खोप खरिदको लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निकासा गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहयोगमार्फत समृद्ध र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने बताए । मन्त्री शर्माउपर २५ मेगावाटको सोलार ठेक्कामा ६८ करोड रुपैयाँ अनियमित गरेको आरोप छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा जनअपेक्षाअनुरूप राज्यको हस्तक्षेप नहुँदा आर्थिक विकास नभएको हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको नाममा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कौडीको मोलमा बेचबिखन गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नै हो । निजीकरणविरुद्ध नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलनरत छन् । युवालाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने, घरजग्गा बेच्न लगाएर सवारी खरिदमा भन्सार महशुल उठाउने, चुरोट–रक्सी खुवाएर अन्तशुल्क लगाउने अहिलेको अर्थतन्त्रलाई अर्थमन्त्री शर्माले बदल्न सक्दैनन् भने जन अपेक्षानुसारको आर्थिक विकास सम्भव छैन ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले नेपालको जलस्रोतबाट नेपाल सरकारकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना नबनाउने बरु निजी जलविद्युत् उत्पादकसँग कमिसन खाने भनी ऊर्जा मन्त्रालयमाथिको आरोपलाई झूटा साबित गर्नु जरुरी छ । ठुला जलविद्युत् जति भारतलाई दिने नै भए नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन र दीगो विकास हुनसक्दैन ।
प्रम देउवा पाँचौँ पटक र मन्त्रीहरू पटक – पटक दोहोरिएका हुन् । यसकारण, सरकारले महाकाली र मेचीमा ढुङ्गा खसालेर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बाटो बनाएको तत्काल रोक्ने साहस देखाउनु पर्दछ । नेपाल–भारत सीमास्थित सर्लाहीको दशजगामा ६ वर्षदेखि ढलेको ३३७ नम्बरको स्तम्भ व्यवस्थापन गर्ने साहस गर्नुपर्छ ।
राजनीतिमा निष्ठा आवश्यक छ । प्रम र मन्त्री बन्न जस्तोसुकै अपवित्र साठगाँठ र गठबन्धन गर्ने अवसरवाद हो । नेपाली काङ्गे्रसभित्र देउवालाई अमेरिकी लवीको भनिन्छ । विदेशी प्रभावमा पार्टी र सरकार चलाउनु पनि जनतामाथि धोखा हो ।
एमाले माधव पक्षका केही सांसदहरू ‘सर्वोच्चको फैसला गलत भन्नेहरूले पुनस्र्थापना भएको संसद्बाट राजिनामा दिनुपर्ने’ तर्क राख्छन् । संसद्बाट राजीनामा त आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेरविरोधी पार्टीको नेतालाई प्रम बनाउनेहरूले गर्नु जरुरी छ ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *