ख्वप विवि विधेयकबारे चाँडै संसदमा छलफल हुने–शिक्षामन्त्री

काठमाडौं, २५ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूले सुशासन, शान्ति र अमनचयन, पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेहिताबारे लेख लेखेर प्रकाशित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
तीनवटै तहको कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ मा विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै उहाँले संसद राज्यकोषबाट तलब र सुविधा खाने कर्मचारीहरूको ट्रेड यूनियन खारेज हुनुपर्ने, कर्मचारीहरूले प्रत्येक वर्ष आ–आफ्नो कार्यालयको आयोजनामा सर्वसाधारण जनता भेला गरी भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने र राजश्वको ४० प्रतिशतमात्र कर्मचारीको तलब–सुविधामा खर्च गर्न पाउने प्रावधानसहित विधेयक ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बोल्दै उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सांसद सुवालले पेश गर्नुभएको सूचनाबारे स्पष्ट जवाफ दिनुभएन । यसकारण सांसद सुवालले आफ्नो पार्टीको विरोधको सूचना फिर्ता लिनु भएन र नेका–माओवादीको बहुमतबाट सो सूचनालाई बहुमतबाट अस्वीकृत गरियो ।
तत्पश्चात् सांसद सुवालले सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहसँग बागमती, विष्णुमती र धोबीखोलालगायत तटबन्ध र कोरिडोर निर्माण गरिंदा ती खोलाहरू साँगुरो पारी अतिक्रमण गरिएकोबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
उहाँले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण एक अर्को देशमा अपराधीहरू लुक्ने गरेको र यसले दुवै देशको सुरक्षामा चुनौती बढेको हुँदा खुला सीमा नियमित गर्ने र सप्तरीलगायत नेपालको दक्षिणतर्फ सीमा अतिक्रमण, बाढी र डुबानको कारण भारतले बनाएको बाँध, तटबन्ध र सडक भएको तर भारतले यो समस्या समाधान गर्न नचाहेको काठमाडांै पोष्टमा समाचार प्रकाशित भएकोबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले श्रम तथा रोजगारमन्त्री फर्मुला मन्सुरसँग श्रम विभागले म्यान पावर कम्पनीसँग २–२ लाख अप्रत्यक्ष रूपमा उठाएको समाचारबारे जिज्ञासा राख्दै वैदेशिक रोजगारीको निहुँमा युवालाई बेचबिखनजस्तै गर्ने काम कहिले अन्त्य हुने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार हतारमा पूँजीगत खर्च गर्ने कामले भ्रष्टाचार बढ्ने र काम गुणस्तरीय नहुने र कतिपय ठेकेदार र आफै सांसद पनि भएको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसँग सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरू गुणस्तरीय बनाई निजी विद्यालय र कलेजलाई विस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा स्थापना र सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसदमा छलफल र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले कानुनमन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग नेपाल र नेपालीको हितविपरीत भारतको दबाबमा दुईतिहाइ बहुमतसहित संविधान संशोधन गर्न मन्त्रिमण्डल पुनःगठन भइरहेकोबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले नै भारतको नेपाल नीति गलत भएको बताएको र चीनसँग ओबीओआरमा नेपालले हस्ताक्षर गरेकोमा भारत बेखुसी भएकोबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सांसद सुवालको जिज्ञासाबारे उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक निकट भविष्यमै संसदमा प्रस्तुत, छलफल र पारित हुने जवाफ दिनुभयो भने अर्का उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री महराले ओबीओआरमा नेपालको हस्ताक्षरबाट भारत खुसी नभएको बताउनुभयो ।
अन्य मन्त्रीहरूले सांसद सुवालको जिज्ञासाबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।
त्यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग जिज्ञासा राख्ने क्रममा नेमकिपाका अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले ते¥हौं योजनामा कुनै एक सहरलाई व्यवस्थित तथा पूर्वाधार सम्पन्न नमुना सहरको रूपमा विकास गरिने कुरा कुन सहरमा लागू भयो भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।
उहाँले जमिन नहुने जनताका लागि जनता आवास कार्यक्रमअनुसार कसरी घर बनाइदिने कार्यक्रम छ र हाल त्यस्ता जनताको कति घर बनेका छन् भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सरकारी भवन बनाउँदा लागत बढी गुणस्तर कम, निजी घर बनाउँदा लागत कम गुणस्तर बढी हुन्छ, आज गुणस्तर कम हुने सरकारी भवनका प्राविधिक र कन्ट्रयाक्टरहरू कति कारबाहीमा परेको विवरण बताउन सांसद काफ्लेले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले श्रम तथा रोजगारमन्त्रीसँग अहिलेसम्म कति जना मजदुरहरूलाई अनौपचारिक रोजगारीबाट औपचारिकीकरण गरी रोजगारीको प्रत्याभूति गरिएको छ भन्ने प्रश्न राख्नुभयो ।
उहाँले रोजगारीमा महिलाको सुरक्षा सुनिश्चितता हुने प्रणालीको व्यवस्था किन हुन सकेन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद काफ्लेले संविधानमा समाजवादउन्मुख देश उल्लेख भएअनुसार समाजवादउन्मुख भूमिसुधार कानुन किन नबनाएको भन्दै अदालतहरू माफियाको चङ्गुलमा परेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्, न्यायको लागि माफियाकहाँ पुग्नुपर्ने स्थिति कहिले अन्त्य होला भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो ।
उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारमा गएका पार्टीहरूको भागवण्डा कहिले अन्त्य हुन्छ र न्यायमा आम जनताको समान पहुँच अभिवृद्धि गरी कानुनको शासद सुदृढ गर्न मन्त्रालयको ठोस कार्यक्रम के छ ? भन्ने जिज्ञासा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्रीसँग राख्नुभएको थियो ।
संसदमा विनियोजन विधेयक २०७४ का शीर्षकहरूमा असार २०, २१, २२ र २३ गते छलफल भएको थियो । ती छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग प्रश्न गर्ने कार्यसूची असार २५ र २६ गतेलाई निर्धारण गरिएको थियो । बाँकी मन्त्रालयहरूका मन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने कार्यसूची असार २६ गते हुनेछ ।