राजनैतिक बन्दोबस्तबारे बुद्धिजीवी समुदाय सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपले पहिले स्पष्ट होऔँ !

कुन कुन महाशक्ति र छिमेकीहरू मिलेर नेपालमा निर्वाचन गर्न र निर्वाचनमा रास्वपालाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन दिएका हुन् भन्नेबारे अब कुनै शङ्का वा विवाद रहेन । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू, प्रहरी कार्यालयहरू, प्रदेशसभाका भवनहरू, पालिका र अनेक सरकारी भवनमा लागेको आगो र विध्वंश नै प्रमाण हुन् । ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन – २०८३’ एवम् पत्रपत्रिका र सञ्चारमा आएका समाचार र टीकाटिप्पणीहरू पनि प्रमाण नै हुन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीको हिटलरले रुसमाथि आक्रमण गरी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टीको अभिलेखालय जर्मनीमा लगेको थियो भने त्यही अभिलेखालयका सबै कागजपत्र संरा अमेरिकाले लगेको थियो । ५० वर्षपछि ती अभिलेखालयलाई रिसर्च स्कलर (अनुसन्धानकर्ता) हरूको निम्ति खोलियो । त्यस अभिलेखालयका कतिपय गुप्त कागजहरू तथा दस्ताबेजहरू अङ्ग्रेजीमा छापिए ।
तर, नेपालका शासक ‘कम्युनिस्ट’ नेताहरू ती दस्ताबेजहरूबाट बेखबर छन् र तिनीहरू आफै स्तालिनलाई ‘तानाशाह’ भन्ने अपराध गर्दै थिए । जर्मनीका संशोधनवादी नेता वर्नस्टिनका नेपाली शिष्यहरू–मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीले ‘बहुदलीय नयाँ जनवाद’ ल्याए ।
नेपालका बुद्धिजीवीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिबारे ‘कुहिरोका काग’ देखिए र तिनीहरू अर्ध–मुर्छित अवस्थामा छन् । २८ वैशाख ‘राजधानी’ दैनिकले ‘त्रिविको त्यो साँझ’ शीर्षकमा ‘कफीको छलफल’ मार्फत देशलाई ‘राजनीति’ र ‘राजनैतिक दल’ बाट माथि उठेर हेर्नुपर्छ जस्ता विचार राखियो । युवा–विद्यार्थी र बुद्धिजीवी समुदायमा देशप्रतिको वितृष्णा र असन्तोषको भावना बढ्नुमा राजनैतिक दलहरूलाई नै दोष दिएको प्रस्ट छ । राजनैतिक दलहरू र शासकहरूको कुन उद्देश्य र कुन नीति गलत र त्यसका नेता र नेतृत्व भन्नाले को–को हुन् भन्ने प्रस्ट छैन । हिजोका सरकारमा गएका कुन–कुन दलहरू हुन् ? तिनीहरूको राजनैतिक उद्देश्य के ? पुँजीवाद–समाजवाद वा मिश्रित अर्थतन्त्र वा परराष्ट्र नीति के हुन् ? त्यसबारे प्रस्ट भन्नुपथ्र्याे ।
समयले देखाइदियो – देश आज घुमाइ–फिराइ तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा छैन, साम्राज्यवादी खेमातिर छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ– इजरायल–अमेरिकी नीति र युक्रेनको पक्षमा देखिएकै छ । विदेशमा युवाहरू हिजोकै सरकारहरूले पठाएका हुन् । पाँच देशसँगको श्रम सम्झौताले पहिलेभन्दा बाहिरिनेको सङ्ख्या बढ्यो । त्यसलाई किन यो नयाँ सरकारले तत्काल रोकेन ? शिक्षाकै विषय समाचारपत्रहरूकै शीर्षकले धेरै बताउँछन् –
(क) ‘सुध्रिएन शिक्षा मन्त्रालय, बेथितिका चाङैचाङ, जिम्मा लिन्छन्, पूरा गर्दैनन्’ (नेपाल समाचारपत्र – ३ जेठ २०८३)
(ख) ‘प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउनुको सट्टा थप शक्तिशाली’, ‘अध्यादेशबाट उपकुलपति, रजिष्ट्रारलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्दै विश्वविद्यालयसभामा प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीको संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाइएपछि विश्वविद्यालयमा कुलपति शक्तिशाली बने’ –
(कान्तिपुर– २७ वैशाख २०८३)
(ग) अप्ठेरो परिस्थितिले शिक्षाविद्हरूलाई पनि आश्चर्यमा पारेका छन् – ‘रितिँदै विश्वविद्यालयको सिंहासन’ । (अन्नपूर्ण– ४ जेठ २०८३)
(घ) यो सरकार फेरिएको मात्रै होइन बरु यसलाई ‘क्रान्ति’ वा ‘प्रतिगमन’ के हो प्रस्ट नहुँदा हरेक क्षेत्रमा झण्डै भताभुङ्ग भएको हो कि भनी जिज्ञासा व्यक्त गर्दै छन् – साधारण जनता । अदालतबारे ‘कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल ः डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन ।’ “विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यकर्ताहरूले निरङ्कुशताको झझल्को दिलाउने मल्लको भनाइ’ – (कान्तिपुर – २६ वैशाख २०८३) तर २७ वैशाख २०८३ कै ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ को शीर्षक छ– ‘सरकारमाथि सपनाले उठाइन् प्रश्न’ ।
(ङ) स्वास्थ्य क्षेत्र पनि एक संवेदनशील विषय हो । ३ जेठ २०८३ को ‘नेपाल समाचारको शीर्षक हो – ‘९ करोडभन्दा बढीका औषधि म्याद गुज्रेर नष्ट, स्वास्थ्य निकायको लापरबाहीले राज्यलाई ठुलो क्षति’
(च) ४ जेठ २०८३ को ‘राजधानी’ को एक शीर्षक छ – ‘स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न, २ अर्ब नाघ्यो बेरुजु, मनपरी खरिद ।’ अर्को शीर्षक – ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा खेपिरहेका विवादास्पद व्यवसायी ज्ञानेन्द्रको अर्को कर्तुत’, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग मिलेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा’ । यस्तो नयाँ सरकारलाई नेपाली जनताको के नाम दिने होला !