एमसीसी सम्झौता : महाकाली सन्धि नदोहोरियोस्

एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमणसँगै अमेरिकी सहस्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) पारित गर्न देउवा सरकारमाथि चर्को दबाब परेको छ । एमसीसी परियोजना नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन भन्ने कुरा यतिञ्जेल घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । सुरु–सुरुमा यो परियोजनाको पक्षमा बोल्ने कथित बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री र विज्ञहरू पनि अहिले बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
सरकारले सुरुमा सकेसम्म सम्झौता नेपाली जनताबाट लुकाउने प्रयास गरेको थियो । देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रको मुद्दामा सधैं गम्भीर र संवदेनशील नेपाली जनता यो सम्झौताको विरोधमा उत्रने थाहा भएका शासक दलहरूले सकेसम्म लुकाएरै वा झुक्याएर सम्झौता पारित गर्न खोजेको थियो । नेपालका केही कथित बुद्धिजीवी, विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूलाई एमसीसीको पक्षमा बोल्न र लेख्न लगाएर यो परियोजना पारित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न शासक दलहरूले मिहिनेत गरेका थिए । तर, सूचना प्रविधिको युगमा सरकारले चाहेर पनि त्यो परियोजनाको वास्तविकता नेपाली जनताको आँखाबाट लुकाउन सकेन । परियोजनाका विभिन्न देशघाती मुद्दा उजागर भएसँगै व्यापक नेपाली जनता अहिले त्यसको विरोधमा छन् । केही करोड डलरको लोभमा देशको सार्वभौमिकता कमजोर हुने सम्झौता गर्न नहुने मत अहिले धेरै जनताको छ ।
तर, नेपाली जनताको भलाइ र भावनाभन्दा विदेशी शक्तिहरूको आडमा टिकेका नेपालका शासक राजनीतिक दलहरू देशको हितलाई भन्दा विदेशी स्वार्थको सेवा गर्न लालायित छन् । सुरुमा एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले कानुनमन्त्री छन् । आफूले गरेको सम्झौता पारित गराउन अहिले उनीमाथि नैतिक दबाब पनि छ । साम्राज्यवादी शक्तिको सेवा र पक्षधरताको कारण यसअघि नै बद्नाम शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार यो सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा छ । खासमा यो सरकारको जग र प्राणवायु नै एमसीसी परियोजनासँग जोडिएको छ । एमसीसी परियोजना पारित गर्न सहज हुने अपेक्षाअनुसार नै देउवा सरकार गठन भएको विश्लेषण घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । देउवा सरकारले पूर्णता पनि नपाउँदै एमसीसीका उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण र त्यही समयमा सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने सरकारको हतारो देख्दा यो दृश्य अझ प्रष्ट बनेको छ ।
महाकाली सन्धि पारित गर्न देउवा सरकारले खेलेको घिनलाग्दो राजनीतिबारे नेपाली जनता जानकार छन् । महाकाली सन्धि पारित गर्दा ताका पनि देशमा समृद्धि र विकासको चर्चा चलेकै थियो । तर, सन्धि पारित भएको दुई दसकभन्दा लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि सो सम्झौताको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि पारित हुन सकेको छैन । महाकाली सन्धिले न नेपाललाई विकास थियो, न समृद्धि नै । बरु सीमा नदीबाट नेपालले पाउँदै आएको पानी झन् झन् घट्दै गयो । नेपाली भूमि क्रमशः खुम्चिंदै गयो । यतिबेला फेरि देउवा प्रधानमन्त्री छन् । एमसीसी पारित गर्न पहल गर्दै गर्दा देउवा फेरि पनि राष्ट्रघातको टिका लगाउन आतुर भएको देखापर्छ । एक जना नेताले कति पटक देशघात गर्ने अनि नेपाली जनता कति पटक देशघात हेर्दै बस्ने ?
एमसीसीको प्रभाव महाकाली सन्धिभन्दा धेरै गुणा नकारात्मक र खतरनाक हुने अवस्था छ । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूबीचको झगडामा कमजोर शिकार मात्र बनाउने छ । एमसीसी परियोजना संरा अमेरिकी सैनिक रणनीतिकै हिस्सा हो । त्यसकारण यसमा सामेल हुनुको अर्थ नेपाल पनि अमेरिकी सैनिक मोर्चामा सामेल हुनु हो । यसले नेपाललाई साम्राज्यवादी शक्तिको सैनिक क्रिडास्थलमा परिणत गर्नेछ । शासक दलहरूको स्वार्थको मिलनले यो सम्झौता रातारात पनि पारित गर्ने खतरा छ । त्यसको निम्ति नेपाली जनता सजगतापूर्वक सम्झौताको कडा प्रतिरोध गर्न अग्रसर बनौं ।