भारतमा लकडाउनले घरेलु मजदुरहरूमा पारेको प्रभाव

“मेरा छोराछोरीलाई थाहा थिएन, भोक लाग्दा हामी किन खान पाउँदैनौँ ?”, कोभिड–१९ रोकथामको निम्ति सन् २०२० को मार्चदेखि लागु भएको लकडाउनपछिका कठिन दिनको स्मरण गर्दै बेङ्गलुरुको शान्ति नगर क्षेत्रमा काम गर्ने घरेलु मजदुर सरस्वती आरले भनिन् । महामारीअघि सरस्वती ६ वटा घर परिवारमा काम गर्थिन् । लकडाउनको बेलामा तीमध्ये एउटा परिवारले बाहेक कसैले पनि उनलाई ज्याला दिएनन् ।
उनको दैनिक आम्दानी दस हजार भारुबाट एकैचोटि पाँच सय भारुमा झ¥यो । त्यसपछि सरस्वतीसँगै उनका तीन केटाकेटीलाई प्रायशः भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था बन्यो । “यति पैसाले म कसरी परिवारको पेट पाल्न सक्छु ? यो अवस्था सामना गर्न मेरो लागि निकै कठिन बन्यो”, उनले भनिन् । ३० लागेकी सरस्वती शान्तिनगरमा काम गर्न थालेको दस वर्ष भयो । दस वर्षमा लकडाउनको समय उनको निम्ति सबभन्दा खराब रह्यो ।
सन् २०२० को लकडाउन र त्यसपछिका आंशिक लकडाउनले भारतका दसौँ लाख अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूलाई प्रभावित बनायो । विभिन्न अनुसन्धान संस्था र मजदुर सङ्गठनहरूले गरेको विविध अध्ययनले यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थाले महिला मजदुरहरूलाई समस्याको दलदलमा फसायो ।
सन् २०२० को डिसेम्बरदेखि सन् २०२१ को जनवरीमा ७६५ जना घरेलु मजदुरहरूसँग गरेको अन्तर्वार्तामा झन्डै ६० प्रतिशतले लकडाउनको बेला आफू काम गरेको ठाउँबाट पाउनुपर्ने ज्याला नपाएको बताए । ‘अर्थतन्त्र अघि बढाउन महिला र केटीहरूलाई के काम दिने अभियान’ नामको गैरनाफामूलक अनुसन्धान केन्द्रले गरेको सर्वेक्षणबाट यस्तो निष्कर्ष निस्केको हो । सर्वेक्षणको पूर्ण प्रतिवेदन आइसकेको छैन । तर, ‘इन्डियास्पेन्ड’ मा प्रकाशित केही अंशअनुसार १६ प्रतिशत घरेलु मजदुरहरूले आंशिक ज्यालामात्र पाएको र १२ प्रतिशतलाई कामबाट निकालिएको थियो ।
सन् २०२० को लकडाउनको ६ महिनापछि डिसेम्बर महिनामा ३१ प्रतिशत घरेलु मजदुरहरूले रोजगारी पाएनन् । नयाँ दिल्ली र हरियाणाको गुरुग्राममा ७५ जना मजदुरहरूबीच गरिएको टेलिफोन सर्वेक्षणअनुसार त्यसभन्दा पनि कम घरेलु मजदुरले मात्र आफ्नो रोजगारदाताबाट कुनै पनि खालको सहायता पाएका थिए । मे महिनामा ‘इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली’ मा प्रकाशित समाचारमा यो तथ्याङ्क उल्लेख छ ।
ती मजदुरहरूमध्ये २९ प्रतिशत त आफ्नो घरको एक्लो कमाउने व्यक्ति थिए । २१ प्रतिशतको घरमा ज्येष्ठ नागरिक थिए । २० प्रतिशतको घरमा कुनै गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति थिए । अरू कुनै पनि खालको काम गर्न नजान्ने ती मजदुरहरूले आम्दानीको कुनै अर्को वैकल्पिक स्रोत पाउन सकेका थिएनन् ।
लकडाउनको कारण भारतको अनौपचारिक क्षेत्र सबभन्दा बढी मारमा प¥यो । त्यसले ४१.९ करोड अनौपचारिक मजदुरहरूलाई समस्यामा पा¥यो । भारतका कुल मजदुरहरूमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरू ९० प्रतिशत छन् । अगस्ट ३ मा भारतको लोकसभा ‘श्रम समिति’ मा प्रस्तुत २५ औँ प्रतिवेदनमा यो तथ्याङ्क उल्लेख छ । ‘विशेषतः अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरले उल्लेखनीय मात्रामा आम्दानी गुमाउँदा कमजोर त्यो जनसमुदायलाई अझ गहिरो सङ्कटमा धकेलिएको’ अनुभव पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा बढी भयो ।
घरेलु मजदुरको समुदाय महामारीबाट सबभन्दा बढी प्रभावित बन्यो । सन् २०२१ मा पनि उनीहरूको आर्थिक पुनःस्थापनाको गति ज्यादै धिमा र न्यून तहमा मात्र भएको पाइयो । सङ्क्रमणको भय र लकडाउनको नियमका कारण उनीहरू ज्याला र रोजगारीबाट वञ्चित भए । श्रम विभाग वा सङ्गठनमा दर्ता वा आबद्ध भएका घरेलु मजदुरको सङ्ख्या निकै कम छ । उनीहरूको ज्यालाको नियमन गर्ने कुनै कानुन पनि छैन । न त काम गर्ने समय वा कार्यथलोको विषयमा कुनै कानुन छ । यी सबै कारणले उनीहरूलाई अझ बढी ऋणमा डुबायो । गरिबी र अन्योलको अवस्थामा पु¥यायो ।
गुमेको आम्दानी
४५ वर्षकी लक्ष्मी पनि दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि बेङ्गलुरुको कुर्मास्वामी क्षेत्रमा घरेलु मजदुरको रूपमा काम गर्दै आएकी छिन् । महामारीअघि उनी ६ वटा घरमा काम गर्थिन् र महिनाको जम्मा ११ हजार भारु कमाउँथिन् । हिजोआज भने उनको काम एउटा घरमा मात्र सीमित छ । त्यहाँबाट उनले महिनाको १५ सय भारु हात थाप्छिन् ।
लक्ष्मीका रोजगारदाता मुख्यतः विद्यार्थी र युवा कर्मचारीहरू हुन् । उनीहरू कोठा भाडामा लिएर बस्छन् । तर, आफू काम गर्ने कार्यालय र पढ्ने कलेज बन्द भएपछि उनीहरू आ–आफ्ना घर फर्के । “मैले काम गर्ने ठाउँका अधिकांश मान्छे अविवाहित छन् । उनीहरू घर फर्किंदा सन् २०२० को अप्रिल–जून महिनाको ज्याला पनि दिएर गएनन्”, उनले भनिन् । घर फर्केका निकै कम मान्छेमात्र सहर फर्केको उनले सुनाइन् ।
महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको क्रममा सुरुमा देशभर र पछि राज्यहरूमा लागु गरिएको लकडाउनको कारण दशकौँ काम गरेर घरेलु मजदुरहरूले जसोतसो पाएको अलि राम्रो रोजगारी र मज्जाको आम्दानी पनि सबै खेर गएको छ । बेङ्गालुरुभरिका २ हजार ३ सय ९६ जना मजदुरहरूबीच सन् २०२० को जून महिनामा गरेको सर्वेक्षणले यही कुरा देखाएको छ । घरेलु मजदुर अधिकार सङ्गठन, कर्णाटक, ब्रुहत बैङ्ग्लोर ग्रुहकर्मीकारा सङ्घ र मङ्गेलासा कर्मीकारा सङ्घ नामका चार अभियन्ता समूहले संयुक्तरूपमा सो अध्ययन गरेको थियो ।
सर्वेक्षणमा सहभागी २ हजार ३९६ जना मजदुरहरूमध्ये झन्डै ८७ प्रतिशत सन् २०२० को मार्चमा लकडाउन घोषणा गरेपछि कामको लागि घर बाहिर आउन नसकेको बताए । उनीहरूलाई फेरि काममा कहिल्यै बोलाउने अथवा बोलाउने–नबोलाउने कुरा थाहा थिएन । ९१ प्रतिशत (२ हजार १८० जना मजदुर)ले सन् २०२० अप्रिलको ज्याला पाएनन् ।
‘ब्रुहत बैङ्ग्लोर ग्रुहकर्मीकारा सङ्घ’ ले ३९६ जना मजदुरहरूबीच गरेको सर्वेक्षणअनुसार ८६ प्रतिशत (३४१ जना) ले काम नै गुमाए । ५० वर्षभन्दा माथिका घरेलु मजदुरहरूमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मजदुरहरू कामबाट निकालिए ।
लखनाउ, दिल्ली, राँची, थिरुभानानथापुरम र अहमेदाबादमा स्वरोजगार महिला सङ्गठन नामको राष्ट्रिय मजदुर सङ्गठनका सदस्यहरूबीच गरिएको सर्वेक्षणले पनि लकडाउनपछि उनीहरूको मासिक आम्दानीमा ठुलो प्रभाव परेको देखिएको छ ।
मजदुरहरूका अनुसार लकडाउनअघि औसत ५ हजार ७४० भारु रहेको तलब लकडाउन पछि ४ जार ८४१ भारुमा पुगेको थियो । केरालामा सबभन्दा न्यून दरमा ज्याला घटेको थियो भने दिल्लीमा सबभन्दा बढी २९ प्रतिशत ज्याला घटेको थियो ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार स्थानीयरूपमा प्रचलित ज्याला दर र विभिन्न काम गरेको समयावधिको आधारमा ज्याला निर्धारण हुने गरेको छ । तथापि, सबै मजदुरहरूले आफूलाई दिइएको ज्याला आफ्नो श्रमअनुसार नभएको अनुभव गरे । दुईतिहाइ मजदुर (६७ प्रतिशत)ले आफ्नो ज्याला कहिल्यै नबढेको बताए भने २५ प्रतिशतले मात्र वार्षिकरूपमा आफ्नो तलबमा वृद्धि हुने बताए । आधाभन्दा बढीले तलबबाहेक केही पनि अन्य लाभ नपाउने बताए ।
बालबालिका स्याहारको बोझ
लकडाउनको कारण निम्तिएको आर्थिक सङ्कटमा ज्याला कटौती हुँदाको प्रत्यक्ष प्रभाव खानेकुरामा पनि कटौती भएको छ । “दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूले उच्च ब्याजदरमा साथीभाइ र परिवारबाट ऋण, सापत लिनुप¥यो”, स्वरोजगार महिला सङ्गठनका राष्ट्रिय सचिव मनाली शाहले भनिन् । लकडाउनको समयमा रासन कार्ड भएका सबैले पनि तोकिएको रासन नपाएको उनले बताइन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागी मजदुरको औसत उमेर ४० वर्ष थियो । ७२५ जना मजदुरहरूमध्ये ४७ प्रतिशतको ०–१४ उमेरका कम्तीमा एक जना केटाकेटी छन् । “अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको लागि आफ्ना केटाकेटीको हेरविचार ठुलो विषय हो । किनभने, अधिकांशले आफ्ना केटोकेटी आफू काम गर्ने ठाउँमा लिएर जान सक्दैनन्”, शाहले भनिन् । उनले मजदुर र उनीहरूका परिवारसँग केटाकेटीलाई अनलाइन शिक्षा दिने साधन पनि नभएको बताइन् ।
ईपीडब्ल्युको अध्ययनले २५ प्रतिशतभन्दा बढी मजदुरहरूले आफूमाथि कामको भारी बढेको अनुभव गरे । “रोजगारदाताहरू घरेलु मजदुरको खराब अवस्थाको दुरूपयोग गर्दै कम ज्यालामा धेरै परिमाणमा काम गराउन खोजिरहेका छन्”, उनले भने ।
कतिपय मजदुरहरूले दैनिक गुजाराको लागि आवश्यक खर्च जुटाउन पनि आफू काम गर्ने ठाउँभन्दा निकै पर बस्न जान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पहिले घरेलु मजदुुरहरू आफ्ना सहकर्मीसँग काममा जान्थे भने अहिले एक्लै जानुपर्ने अवस्था बनेको छ । त्यसले उनीहरूको आम्दानीलाई प्रभावित बनाएको छ । फलतः मजदुरहरू हिँडेरै आफ्नो काममा जान बाध्य छन् ।
रोजगारदाताको उदासिनता
स्वरोजगार महिला सङ्गठनले गरेको अध्ययनले घरेलु मजदुरहरूले महिनाको २७ दिन काम गर्नुपरेको देखाएको छ । झारखण्डमा सबभन्दा बढी दिन मजदुरहरू काम गर्छन् भने त्यसपछि दिल्ली र उत्तर प्रदेश आउँछन् । महामारीसँगै भारतमा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रको आकार पनि विस्तार भएको छ । “आफ्नो परिवारलाई सहयोग गर्न मजदुरहरू थप आम्दानीको निम्ति अतिरिक्त काममा लाग्न बाध्य भएका छन्”, शाहले भनिन् । उनले घरेलु मजदुरहरूमा रोग लाग्ने वा सङ्क्रमणको भय पनि बढी भएको बताइन् ।
घरेलु मजदुरहरूले पाउने सुविधाबारे सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा ८३ प्रतिशतले रोजगारदाताबाट आफूलाई पिउने पानी, खाना र खाजा पाउने बताए । ६८ प्रतिशतले उनीहरूलाई शौचालय प्रयोग गर्न दिने र ३५ प्रतिशतले आफूलाई आराम गर्ने ठाउँ दिएको बताए । झन्डै ९ प्रतिशतले यीमध्ये कुनै पनि सुविधा पाएका छैनन् । बिदा लिएबापत मजदुरहरूको ज्यालामा कटौती हुने गरेको छ ।
८१ प्रतिशत मजदुरहरू आफूलाई काममा सम्मानपूर्वक व्यवहार हुने गरेको बताए भने ४ प्रतिशतले आफूमाथि गाली गलौज हुने गरेको ०.३ प्रतिशतले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार भएको बताएका छन् ।
घरेलु मजदुरहरूले रोजगारदाताबाट अन्य किसिमका समस्या हुने गरेकोमा गुनासो पोखे । घरेलु मजदुर अधिकार सङ्घ कर्णाटकका सदस्य श्रद्धा एमले सरकारबाट पाउने राहतको निम्ति उनीहरू (घरेलु मजदुरहरू) लाई आफू काम गर्ने ठाउँको रोजगारदाताको सिफारिस पत्र, त्यहाँ काम गरेको अवधि खुल्ने पत्र र उनीहरूको आधार पत्रसहित निवेदन दिन भनिएको बताइन् । आफू काम गर्ने ठाउँमा त ती कागज दिए पनि उनका सहकर्मीहरूले भने सजिलै नपाएको श्रद्धाले बताइन् । “किन यी सबै कुरा दिनुप¥यो र ? उनीहरूले हामीलाई बोलाएर दुःख दिन्छन् भन्दै रोजगारदाताले यी कागज दिन मान्दैनन्”, उनले भनिन् ।
अभियन्ताहरू अर्को खालको विभेद पनि भएको बताउँछन् । “दोस्रो लहरमा घरेलु मजदुरहरूलाई पनि भाइरसको वाहक भन्न थालेपछि घरेलु मजदुरहरूलाई काम गर्न थप गा¥हो भयो”, स्वरोजगार महिला सङ्घ केरालाका सचिव सोनिया जर्जले भनिन् ।
सार्वजनिक यातायातका साधनबाट काममा आउने मजदुरहरूलाई काममा आउन दिइएन । अथवा खोप नलगाएका मजदुरहरूलाई पनि काम दिइएन । जर्जले केही मजदुर त काम गर्ने ठाउँबाट नै सङ्क्रमित भएका छन् । तर, उनीहरूलाई कुनै पनि खालको सानो सहायता पनि नभएको बताइन् ।
कानुनी अनिश्चितता
घरेलु मजदुरहरूबारे तथ्याङ्कको कमी हुनुको अर्थ सरकारले कुनै पनि खालको राहत घोषणा गर्दा उनीहरू त्यसबाट वञ्चित हुने गर्छन् । शाहले आप्रवासी मजदुरहरूको अवस्था अझ खराब छ किनभने सरकारलाई चाहेर पनि उनीहरूसम्म पुग्ने उपाय थाहा नभएको बताइन् ।
भारतमा श्रम कानुनको एउटा विश्लेषणले घरेलु मजदुरहरूलाई विभिन्न श्रम कानुनले नसमेटेको बताइएको छ । ‘अनौपचारिक रोजगारीमा महिला ः विश्वव्यापीकरण र सङ्गठन’ नामको जनजीवन सुरक्षित बनाउने एउटा विश्वव्यापी सञ्जालले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययनले भारतीय कानुनमा ‘ज्यामी’, ‘रोजगारदाता’ अथवा ‘संस्थापन’ जस्ता शब्दको परिभाषामा समस्या रहेको उल्लेख छ ।
घरेलु मजदुरहरूलाई घरमा काम लगाउँदा उनीहरूलाई रोजगारी सुरक्षा र व्यक्तिगत सुरक्षाजस्ता कुरा सुनिश्चित गरिँदैन । न्यूनतम ज्याला ऐन, १९४८, मातृत्व सुविधा ऐन, १९६१, ज्यामीलाई क्षतिपूर्ति कानुन, १९२३, अन्तर राज्य आप्रवासी मजदुर ऐन, १९७९ जस्ता कानुनले दिने सुविधाबाट घरेलु मजदुरहरू वञ्चित छन् ।
घरेलु मजदुर (रोजगारको अवस्था) विधेयक १९५९ जस्तो विस्तृत कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
रोजगारी नियमन, काम गर्ने अवस्थामा सुधार र सामाजिक सुरक्षा एकैसाथ प्रदान गर्न विशेष विषयगत कानुनको आवश्यक छ । त्यसअन्तर्गत ज्याला र काम गर्ने अवस्थाको निर्धारण, रोजगारी सुरक्षाको विवाद समाधान र सुरक्षाका साथै सामाजिक सुरक्षा, बालबालिकाको स्याहार सुविधा, आवास, तालिम र शिल्प सूचना पनि पर्ने ‘अनौपचारिक रोजगारीमा महिला’ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
झन्डै ५४ प्रतिशत घरेलु मजदुरहरूबीचको सर्वेक्षणपछि तयार गरिएको स्वरोजगार महिला सङ्घको प्रतिवेदनमा घरेलु मजदुरहरूले रोजगारदातासँग कुनै पनि लिखित करार नगर्ने बरु सबै कुरा मौखिक सहमतिमा भरपर्ने बताए । आधाभन्दा बढीलाई तलबसहित बिदाको सुविधा नभएको र एक चौथाइले मात्र मासिक बिदा पाउने मजदुरहरूले बताए ।
राहत
वराणसीका घरेलु मजदुर रोश्नी भारतीले गएको अप्रिल महिनाभरि आफूले ज्याला नै नपाएको दुःख सुनाइन् । त्यसपछि पनि उनको ज्यालामा कटौती गरिएको बताइन् । प्रधानमन्त्री जनधन योजना वा सार्वजनिक वितरण प्रणालीजस्ता कुनै पनि सरकारी कार्यक्रमबाट उनले सुविधा पाउन नसकेको बताइन् ।
एक अर्को अध्ययनले घरेलु मजदुरमध्ये निकै कम सङ्ख्यासँग मात्र रासन कार्ड भएको र प्रधानमन्त्री जनधन योजनाबाट कमैले मात्र लाभ उठाएको देखिन्छ । धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मजदुरहरू त यो योजनामा दर्ता पनि भएका छैनन् । उनीहरूसँग गरिबीको रेखामुनि भएको प्रमाणपत्र नै छैन । न त उनीहरूसँग विभिन्न सुविधा लिन आवश्यक जातको परिचय पत्र नै छ । ती परिचय पत्र नभई सरकारले दिने सुविधा पाउन उनीहरू सक्दैनन् ।
केरालामा सर्वेक्षण गरिएका घरेलु मजदुरहरू केरला सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी बोर्डका सदस्य हुन् । त्यसकारण उनीहरूले निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य सहायता, केटाकेटीलाई शिक्षा सहायता र महामारीमा सहायता पाए । तर, उत्तर प्रदेशका मजदुरहरूलाई त्यस्ता सरकारी कार्यक्रमबारे केही पनि जानकारी छैन ।
कर्णाटकको सरकारले जून महिनामा एघार थरी असङ्गठित मजदुरहरूलाई एक पल्टको लागि २ हजार भारु अनुदान दिइएको थियो । त्यसमध्ये घरेलु मजदुरहरू पनि समावेश थिए । त्यसको निम्ति रासन कार्ड आवश्यक हुन्छ । कर्णाटकका हरेक मजदुरले रासन कार्ड बनाएका छैनन् ।
श्रद्धाले भनिन्, “हामी कहाँ गुजरात, राजस्थान, आन्द्र प्रदेश र तालिम नाडुका मजदुरहरू पनि छन् । उनीहरूसँग आ–आफ्नो प्रदेशका रासन कार्ड छन् । कर्णाटककै रासन कार्ड नहुँदा उनीहरूको निवेदन अस्वीकार गरियो ।” यो अवस्था समाधानको निम्ति भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०२० मा ‘एक राष्ट्र एक रासन कार्ड’ को नीति लागु ग¥यो । केहीलाई भने नक्कली आधार कार्ड भन्दै अस्वीकार पनि गरियो । “निकै कम सङ्ख्यामा मात्र विशेषः सङ्गठनको कार्ड भएका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरले मात्र त्यो सुविधा उपभोग गर्न पाए”, उनले भनिन् । सङ्गठन कार्ड भनेको घरेलु मजदुर अधिकार सङ्घको कार्ड हो ।
कर्णाटक घरेलु मजदुर अधिकार सङ्घले यो आर्थिक सहायतालाई जटिल प्रक्रिया बताएको छ । “उनीहरूलाई रोजगारी गरिरहेको प्रमाण पुष्टि गर्न भनिएको छ”, सङ्घका कार्यकर्ता राधा केले भनिन् । “हामीले त्यसलाई कानुनीरूपमा चुनौती दिएपछि उनीहरू रोजगारदाताको पत्र वा ठेगाना भए पुग्ने तहमा उत्रे ।” वर्षौं वर्ष काम गरिसक्दा पनि अधिकांश मजदुरहरूलाई यस्तो कागजात बनाउनुपर्ने थाहा थिएन ।
स्थानीय सरकारले बिनाप्रमाण राहत दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । “राहत प्रक्रिया निकै धिमा भए पनि घरेलु मजदुरहरूले थप भौतारिनुपर्ने अवस्था बनेको छ”, राधाले भनिन् ।
सरस्वतीले अवस्था हिजोभन्दा सुधार भएका बताइन् । “लकडाउन सकेको छ । मलाई काममा बोलाउँदै छन् र ज्याला पनि दिने भन्दै छन्”, उनले भनिन् ।
स्रोतः स्क्रोल डट आइएन
नेपाली अनुवादः मनिषा