संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बैठक : एमसीसी खारेज गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठक बोलाउनुभयो ।
प्रम शेरबहादुर देउवा, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल, जसपाका उपेन्द्र यादव, लोसपाका महन्थ ठाकुर, राजमोका दुर्गा पौडेल, सङ्घीय मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हिन्द–प्रशान्त सम्झौता संसद्मा टेबुुल गर्न नहुने र खारेज गर्नुपर्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
एमसीसी कार्यालय अमेरिकाका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसी सम्झौता छिटो अनुमोदन गर्नुप¥यो भनी दबाब दिनुको अर्थ नेपालीलाई छिटो विष खानुप¥यो भनिएको बताउँदै सांसद सुवालले संसद्को काम देश र जनताको हितमा नीति–कार्यक्रम, बजेट र कानुन बनाउने भएकोले सरकारको बजेटमा गरिब पीडितलाई एक छाक खुवाउनको लागि नगद बाँड्नुभन्दा रोजगारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
एमालेले २०५२ सालमा नेमकिपाका सांसद विनोद शाहीलाई लोभ देखाएर दल बदल गराएको र नेकाले २०५४ सालमा नेमकिपा जुम्लाका सांसद रोकायालाई अपहरण गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले दलबदल गरेका र पार्टीबाट कारबाही भएका सांसदहरूको पद रिक्त हुने सैद्धान्तिक विषय पहिल्यै उठाएको, अहिले यो समस्या एमाले र जसपामा बल्झिएको औँल्याउनुभयो ।
नेकाको घोषणापत्रमा एमालेलाई कम्युनिस्ट अधिनायकवादी र माओवादीलाई गठबन्धन सरकारको अवसरवादी लेखिएको, एमाले–माओवादीको साझा घोषणापत्रमा नेकालाई धेरै लामो समय सरकारको नेतृत्व गरे पनि देश र जनताको समस्या समाधान गर्न नसकेको भनी आरोप–प्रत्यारोप गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले खान नहुने र हातले छुन नहुने वस्तु खाने प्लेटमा राख्दा के होला भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “गाईजात्रामा खलनायकहरूमाथि व्यङ्ग्य हुन्थ्यो । अहिले हास्य कलाकारले सरकारमा गएका नेताहरूलाई बोलाएर गाईजात्रा देखाए ।”
संसद् अवरोधको काम पालैपालो भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले राजनीतिक विषय सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पार नलाग्ने र संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य भएर भएको निर्णयविरुद्ध रिट पर्दा सुनुवाइमा अवरोध भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो पार्टीबाट निष्कासन गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदको स्थान रिक्तताको लागि सभामुखलाई पठाएको पत्रमा समयमै कारबाही नगरेको र एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भएपछि केही गर्न नपर्ने भनी सभामुखले निर्णय गरेको भनी विरोध जनाउँदै बैठकमा सहभागिता जनाएन ।
प्रम देउवाले एमाले आगामी बैठकमा सहभागी हुने अपेक्षा गर्दै संसद्मा हात हालाहालबाट ओलीजीलाई नै समस्या आउने उल्लेख गर्नुभयो ।
माओवादीका पुष्पकमल दाहालले एमालेका ओलीको संसद्प्रति नकारात्मक धारणा रहेको, दुईपटक प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको, एमालेभन्दा महन्थ ठाकुर पक्षलाई सहज बनाउन दल विभाजन अध्यादेश जारी गरिएको, एमालेका १४ जना सांसदबारे अदालतबाटै ह्वीप जारी नहुने फैसला गरेको, संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्ने एमाले मर्यादाबाहिर जान नहुने संसद् रोकिन नहुने, संवाद पनि चालु हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जिम्मेवार नभएको, प्रमको कुर्सी भाँचकुँच पारेको, दल विभाजनको अध्यादेश ओलीले पनि ल्याएको, ओली सबैलाई दास बनाउने एकाधिकारवादी भएको, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा धारा ७६ (१) को प्रम चयनमा मतदान गर्दा दल त्याग नठहरिने उल्लेख भएको, कानुनी आधारसहित एकीकृत समाजवादी उपस्थित भएको, अवरोधमा संसद् र सरकार नरोकिने, एमालेको अनुपस्थिति दुःखको विषय भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा जसपाका उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादीका महन्थ ठाकुर, राजमोका दुर्गा पौडेलले पनि आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
सङ्घीय मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले दल विभाजन अध्यादेश जारीपछि संसद् चलाउन ओलीसँग भेटेर अध्यादेश बजेट पारित गर्ने र एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने विषयमा कुरा गरेको र ओलीले आफ्नो सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गरेको तर सभामुखले रोकेको उल्लेख गर्दै अहिले गठबन्धनकै बहुमतबाट पारित हुने जवाफ दिएको चर्चा गर्नुभयो ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेले १४ जना सांसद रिक्त गराउन भदौ १ गते पत्र पठाएको, भदौ ३ गते स्थान रिक्तको सूचना टाँस गर्न दबाब दिएको, सूचना टाँस नभएसम्म सभामुखको कोठा नछाड्ने धम्की दिएको, सभामुखलाई १५ दिन अध्ययन गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको, भदौ १३ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगको पत्र प्राप्त भएको, आफ्नो विवेकमा कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
बैठकपछि उठ्दै प्रम देउवाले सांसद सुवालसँग एमसीसी सम्झौता देशको हितमा भएको जिकीर गर्नुभयो । सांसद सुवालले अमेरिकी रक्षा विभागको वेबसाइटमा पनि एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन नै भएको स्पष्ट लेखिएको उल्लेख गर्नुभयो । देशभरि नेपाली जनताको एमसीसी सम्झौताविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेको हुँदा देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने दोहो¥याउनुभयो ।
प्रम देउवाले एमसीसीको विरोधमा नेमकिपाको नारा जुलुसबाहेक अरूको नभएको भनी देशभरिको विरोध प्रदर्शनलाई कम आँक्नुभयो ।