मेयर–उपमेयर संसदीय समितिमा

काठमाण्डौ । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले आदेशको भरमा स्थानीय तहको संचालनले निरंकुशकताको खतरा रहेको बताउनु भयो ।
व्यवस्थापितका संसद सुशासन तथा अनुगमन समितिद्वारा सिहंदरवारमा आयोजित ‘सुशासन प्रबद्र्धन कार्यमा समिति, स्थानीय निकायको सहयोग र सहकार्य’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रजापतिले जनताको पक्षमा स्पष्ट कानूनको निर्माण र त्यसको सही कार्यान्वयन विना सुशासन सम्भव नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सुशासनको अर्थ राम्रो शासन व्यवस्था हो । राम्रो शासन व्यवस्थाको निम्ति कानून अनिवार्य छ । तर स्थानीय तह संचालन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन छ । त्यसले प्राथमिकता पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी सुशासनको कुरा कसरी गर्न सक्छौं ?’
असार २० गते सर्वोच्च अदालतको आदेशले मेयरले प्रयोग गर्दै आएको अनियमित घर निर्माण गर्ने, नक्सा भन्दा हेरफेर गरी घर निर्माण गर्नेलाई पूर्ण वा आँशिक भत्काउने आदेश दिने वा जरिवाना गर्ने काम पनि रोकेको छ । न्यायिक समितिले काम गर्न कुनै कानून बनेको छैन– उहाँले भन्नुभयो ।
कानूनको अभावमा ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरु मासिंदै गइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै उहाँले सांसदहरुलाई स्थानीय तह सम्बन्धी विधेयक शिघ्र पारित गरी कार्य गर्न सहज बनाई दिन आग्रह गर्नु भयो ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु श्रेष्ठले प्रजातन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरुलाई आदेश दिन नमिल्ने बताउँदै हात खुट्टा बाँधेर जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्न सक्दैनन् भन्नुभयो ।
उहाँले १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा प्रशासन तहस नहस भइसकेको, महाशाखाले काम गर्न नसकेको बताउँदै महानगरपालिका संचालन गर्न समस्या भएको बताउनु भयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका उपमेयर रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा संचालित ख्वप इन्जिनियरिड्ड कलेजले अरु देशका विश्वविद्यालयहरुसँग पनि समन्वय गरी कार्य गरिरहेको बताउँदै कलेजले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेको संसदीय समितिलाई जानकारी दिनु भयो ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले सिंहदरवार घरदैलोमा पुग्यो भनि सरकारले घोषणा गरे पनि कानूनले बाँधी राखेकोले केही गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
समयमा कानून निर्माण गरी दिएन भने असोज २ अघि देशभरको उपमेयरहरुको भेला बोलाई दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न आफू बाध्य हुने पनि बताउनु भयो ।
सांसद मोहन सिंह राठौंरको सभापतित्वमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरु जनकराज जोशी, ध्यान गोविन्द रंजितलगायतले मेयर र उपमेयरहरुले बोल्नुभएको विषयलाई आफुहरुले गम्भीरताकासाथ लिएको र त्यसबारे सरकार समक्ष राख्ने बचतबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सभापति राठौरले प्रतिबद्धता र इमान्दारिता भए स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्ने बताउँदै सम्पदा संरक्षणको लागि निर्माण सामग्री प्राप्त गर्न सहज बनाउनेतर्फ आफूहरुले पहल गरी दिने बताउनु भयो ।