वडाका टोलटोलमा शिशुशाला सञ्चालन हुनुपर्ने

काठमाडौं, २६ असार । ‘विधेयकमा स्थानीय तहलाई महिला हिंसा र दहेज तथा दाइजो अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । यी मानवताविरोधी अपराध र भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि जरिवाना र जेल सजायले पुग्दैन । संविधान र ऐन नियममा मृत्युदण्डसमेत प्रावधान हुनुपर्छ ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले संसदमा स्थानीय शासन विधेयक, २०७३ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै उल्लिखित विचार राख्नुभएको थियो ।
सांसद सुवालले विधेयकमा कृषि सडकको दायाँबायाँ घर निर्माण गर्न पाउने वा नपाउने स्पष्ट गर्नुपर्ने, सडक बालबालिकाको पुनः स्थापना गर्न स्थानीय तहको प्रत्येक वडा र टोलटोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालोद्यान सञ्चालन गर्नुपर्ने विचार राख्दै बसोबासको विकल्प नभएका भूकम्प पीडितहरुलाई घर बनाइ दिने, नक्सा पास नगरी मापदण्ड अतिक्रमण गरी बनाएका घर–भवनमात्र भत्काई सडक चौडा गर्नुपर्ने, सडक चौडाको नाममा घर भत्काएर भारतीय गाडी कम्पनी र तिनका दलालहरुलाई पोस्न नहुने विचार राख्नुभयो ।
पार्टीका अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सो विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै भारतीय एकाधिकार पूँजी र विस्तारवादको दबाबमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या घटाउन र बढाउन नपाउने, सरकारले पर्याप्त पिउनयोग्य खानेपानी एकसय सैय्याको अस्पताल, स्नातकोत्तर तहसम्मको कलेज, फोहरमैला पुनः प्रयोगसहित व्यवस्थापन र फोहर ढल उपचारको व्यवस्था गरेपछिमात्र नगरपालिका घोषणा गर्ने, पचास वर्षअघिदेखि नगरपालिका भएकाका कम्तिमा एउटा विश्वविद्यालय हुनुपर्ने, विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश कुनै एक नगरपालिकालाई प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक नगर घोषणा गरी संरक्षण गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवाल र काफ्लेले आ–आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिनु भएन । सो सूचना निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत हुँदा नेका र माओवादीको बहुमतबाट अस्वीकार गरियो ।