कोभिड–१९ र गरिबी : के संसारको घाउ निको होला ?

कोभिड–१९ महामारीले संसारको अर्थतन्त्रसामु अभूतपूर्व चुनौती तेर्सिएको छ । कोभिड–१९ महामारीले संसारभरको सामाजिक आर्थिक गतिविधिलाई बिथोलेको छ । अकस्मातको यस्तो परिवर्तनले आपूर्ति सञ्जाल, जनस्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य प्रणाली र अन्य सम्बन्धित धेरै क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रभाव पारेको छ । करोडौँ मानिसले जीवन गुमाए, धेरैले रोजगारी गुमाए । व्यापार व्यवसायको ठुलो हिस्सा, अझ विशेषतः साना तथा मझौला आकारका उद्योगमाथि ठुलो खतरा आइलाग्दा लाखौँ लाख मानिसलाई गरिबीको रसातलमा धकेलेको छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा अहिले आएको परिवर्तन विध्वंसात्मक छ । संसारले गरिबीविरुद्धको लडाइँमा वर्षौँ वर्ष लडेर हासिल गरेका उपलब्धि कोभिड–१९ महामारीले क्षणभरमा सखाप भएको छ ।
विश्व बैङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदन (२०२०) ले बितेका २५ वर्षमा लगातार घट्दै आएको चरम गरिबी सन् २०२० मा आएर पहिलोपटक उल्टो फर्केको छ । सन् २०२० मा मात्र १० करोडभन्दा बढी मानिस चरम गरिबीको दलदलमा फसे । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा २३ करोडदेखि ३५ करोड मानिस गरिबीमा धकेलिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले चरम गरिबीमा बाँच्ने मानिसको सङ्ख्यामा थप १५ करोड मानिस थपिने भएको छ ।
सरकार, विकास सङ्गठन र सम्बन्धित हिस्सेदारहरूको जोडबलले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दिगो विकास लक्ष्यमा तोकिएका उद्देश्यमध्ये एउटा उद्देश्य–चरम गरिबी हटाउने प्रयास बितेका पौने शताब्दीमा धिमा गतिमा भए पनि अघि बढिरहेको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीले त्यो धिमा गतिलाई पनि बिथोलेको छ । फलतः जलवायु परिवर्तन र सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव संसारमा अझ विस्तार भएको छ । विश्वव्यापी गरिबी उन्मूलनको निम्ति भइरहेका प्रयासलाई अवरोध पु¥याउने तगारा यिनीहरू पनि हुन् ।
त्यसबाहेक अहिले सङ्कलन गरिएको नयाँ तथ्याङ्कले पहिले नै गरिब घर परिवार र कमजोर तप्काका जनता कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित कारणले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । उनीहरू विश्वभरि नै विभेद भोगिरहेका छन् । संसारमा करोडौँको सङ्ख्यामा नयाँ खालका गरिब सिर्जना गरेर विश्वव्यापी गरिबीको जनसाङ्ख्यिक अवस्थामा महामारीले ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । यो नयाँ खालका गरिब जनता मुख्यतः सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । उनीहरू पढेलेखेका छन् । कोभिड–१९ महामारीअघि गरिबीका कारण कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूले जस्तै यी नयाँ खालका गरिबहरू कृषिको काम गर्ने देखिंदैन । बरु उनीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेछन् ।
पहिला नै गरिब र नयाँ खालका गरिबहरूलाई चरम गरिबीबाट उकास्न विशेष नीतिगत निर्णय गर्नु विश्वव्यापी गरिबीको प्रवाहलाई फर्काउने सही दिशा हुन सक्छ । तथापि, कोभिड–१९ लाई मात्र प्राणबुटी दिएरमात्र चरम गरिबी उन्मूलन गर्न पुग्ने अवस्था छैन । सबभन्दा दिगो समाधान भनेको जुम्ल्याहा अवधारणाको कार्यान्वयन हो । जसले महामारी र दीर्घकालीन जलवायुअनुकूल विकास लक्ष्य हासिल गर्न अल्पकालीन द्वन्द्व समाधान गर्न सक्नेछ ।

संसारमा करोडौँको सङ्ख्यामा नयाँ खालका गरिब सिर्जना गरेर विश्वव्यापी गरिबीको जनसाङ्ख्यिक अवस्थामा महामारीले ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । यो नयाँ खालका गरिब जनता मुख्यतः सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । उनीहरू पढेलेखेका छन् । कोभिड–१९ महामारीअघि गरिबीका कारण कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूले जस्तै यी नयाँ खालका गरिबहरू कृषिको काम गर्ने देखिंदैन । बरु उनीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेछन् ।

व्यवहारमा यो जुम्ल्याहा ढाँचााको प्रभावकारी कार्यान्वयन सजिलो छैन । तथापि समावेशी आर्थिक वृद्धि र साझा समृद्धिको प्रवद्र्धन गरिबीविरुद्ध लड्न अपरिहार्य मार्ग हो । चरम गरिबी प्रभावकारीरूपमा उन्मूलन गर्न संसारभरका र विशेषतः विकासशील देशका नीति निर्माता र सम्बन्धित हिस्सेदारहरूले सफलतापूर्वक यो अवधारणाको कार्यान्वयन गरिसकेका देशहरूबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।
यो ढाँचा अघि सार्नुको उद्देश्य विकासशील देशका अनुभवमा आधारित नीति निर्मातालाई निरुत्साहित गर्नु होइन । उनीहरूलाई अन्धनक्कल गर्न उत्साहित गर्नु पनि होइन । बरु थप उपलब्धिको लागि अवसरको झ्याल देखाउनुमात्र हो । जसले कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन र द्वन्द्वको दिगो समाधानको लागि घरेलु अवस्थाअनुसारको समाधान खोज्ने र कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउन सकोस् । यी सबै प्रयासको समूल परिणाम गरिबी निवारण हुने छ । यो क्षेत्रमा धेरै देशले सिक्न सक्ने देशहरू कमै मात्र छन् । तर, पछिल्लो समय चीनका गतिविधिबाट सिक्न सकिने कुरा धेरै छन् ।
निःसन्देह चरम गरिबी उन्मूलनको लागि चीनले हासिल गरेको प्रभावकारी उपलब्धि विकासशील देशहरूको लािग जुम्ल्याहा अवधारणा कार्यान्वयनको लागि उदाहरण हुन सक्छ ।
कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित प्रभावले चरमरूपमा प्रभावित विश्व अर्थतन्त्रले धेरै मानिसलाई संसारभर नै गरिबीको दलदलमा धकेलिरहेको र गरिबीविरुद्ध दसकौँ लामो लडाइँमा हासिल उपलब्धि नष्ट हुने अवस्थामा चीनले चरम गरिबीमा रहेका आफ्ना अन्तिम समूह जनतालाई त्यसबाट मुक्त ग¥यो । कोभिड–१९ महामारीबीच सन् २०२० को अन्त्यभित्र १ लाख २८ हजार गाउँ र ८३२ विपन्न काउन्टीमा बस्दै आएका ९ करोड ८९ लाख ९० हजार जनतालाई चरम गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गरेको घटना सिक्नलायक छ ।
सबभन्दा पछिल्लोपटक ग्रामीण क्षेत्रका आफ्ना जनतालाई चरम गरिबीबाट उन्मूलन गर्नु गरिबीविरुद्ध चीनको लडाइँको अन्तिम चरण हो । सन् १९७८ मा चीनको आर्थिक सुधार पछि उसले लगातार गरिबी उन्मुलन कार्यक्रमलाई जोड दिंदै आएको छ । सो क्रममा चीनले ८० करोड मानिसलाई गरिबीबाट माथि उकास्यो ।
प्रमुख प्रश्न के हो भने, कोभिड–१९ को कारण एकातिर राष्ट्रिय र विश्वव्यापी दुवै तहमा गरिबीमा रहेका करोडौँ जनतालाई उकास्ने काममा अवरोध भयो भने अर्कोतिर विश्वव्यापी गरिबी उन्मूलन गर्न दसकौंमा हासिल भएको उपलब्धि क्षणभरमै नष्ट भयो । तर, चीनमा किन गरिबीविरुद्धको लडाइँमा त्यसको कुनै प्रभाव परेन ? त्यसको उत्तर भनेको कोभिड–१९ को प्रभावकारी समाधानको निम्ति चीनको आफ्नै खालको अवधारणा हो जसले राजनीतिक स्थायित्व पनि निश्चित ग¥यो र जलवायु अनुकूल विकास पनि प्रवद्र्धन ग¥यो ।
सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एउटै मात्र देश चीन हुनु कुनै संयोग मात्र थिएन । जब कि यतिबेला संरा अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र अन्य विकासशील देशहरूको अर्थतन्त्रलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । परिणामतः त्यहाँ लाखौँ लाख मानिस मारिए । लाखौं लाख मानिसले काम गुमाए र गरिबीमा डुबे । तर, चीन भने यो प्रतिकूल परिस्थितिमा ग्रामीण क्षेत्रमा बाँकी रहेको गरिबीको अवशेष हटाउन सफल भयो । चीनलाई यो उपलब्धि हासिल गर्न दसकौं समय लागेको थियो ।
प्रमुख अर्थतन्त्र र विकासशील अर्थतन्त्र, विकास संगठन र अन्य सम्बन्धित हिस्सेदारहरूले चीनसँग समस्या समाधानको निम्ति सहकार्य गरे त्यो कुनै पनि सरकारको गलत प्राथमिकता हुनेछैन । त्यसले कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन र सशस्त्र द्वन्द्वको दिगो समाधानको लागि आवश्यक विश्वव्यापी आर्थिक पुनःस्थापना प्रवद्र्धनको निम्ति मद्दत नै गर्नेछ ।
(लेखक आर्थिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : सीजीटीएन
नेपाली अनुवाद :मनिषा