“म विकासपीडित हुँ, सर !”

कृषिमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा पश्चिमा विकासको अवधारणा पसेपछि नेपाली जनजीवन र त्यसमा पनि गरिब किसानहरूको स्थिति कसरी खस्किँदै गयो र नेपाल आजको स्थितिमा आइपुग्यो भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।
अन्नपूर्ण हिमालको नाम संभवतः किसानहरूले राखेका थिए । नेपालमा कथित वैज्ञानिक कृषि प्रणाली आउनुअघि पोखरेली किसानहरूले आउँदो बालीको पूर्वानुमान गर्न अन्नपूर्ण हिमालको चुली हेर्थे । त्यहाँ हिउँ थुप्रेमा ‘अन्न’ ले भकारी ‘पूर्ण’हुने, नथुप्रेमा थोरै अन्न भित्रिने अनुमान गर्थे । साधारण नेपाली किसानलाई जलचक्रको विज्ञानबारे थाहा नहुन सक्छ, तर उनीहरूले निरन्तरको निरीक्षणबाट यस्तो ज्ञान हासिल गरेका थिए । अनुभवजन्य ज्ञानकै आधारमा समग्र किसानहरूको गुजारा चलेको थियो, नेपाली जनजीवन धानिएको थियो । नेपाली इतिहासमा ठूलो भोकमरीको प्रसङ्ग बिरलै पाइन्छ ।
०७ सालको ‘क्रान्ति’ नेपाली किसानहरूका लागि कहर बन्न गयो । यसको अर्थ त्यसअघि किसानहरूको स्थिति गतिलो थियो भन्न खोजिएको होइन । त्यसअघि पनि जमिनदार, किसान र कथित सेवक जातिबीचमा बाँडिएका नेपाली गाउँका आफ्नै समस्या थिए । तर यी सबै एकअर्काका परिपुरक थिए । आर्थिक रूपमा समाज बाँधिएको थियो । जमिनदारले किसान र सेवक जातिहरूका आवश्यकताहरू हेर्नुपथ्र्यो । किसानले काम नगरे जमिनदारको खेत बाँझै रहन्थ्यो । सेवक जातिहरूले काम नगरे समस्त समाज नै अत्यावश्यक सामानबाट वञ्चित हुनुपथ्र्यो ।
०७ सालपछि नेपालमा विकासको अवधारणा आयो । वैज्ञानिकीकरणको लहर पोखरामा पनि पस्यो । किसानहरूले आफ्ना सन्तानलाई विकास अवधारणाअन्तर्गत खोलिएका स्कूलहरूमा भर्ना गर्न थाले । स्कूलमा विज्ञान र अङ्ग्रेजी भाषाको पढाइ हुन्थ्यो । विकास भनेको अमेरिकीहरूको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता विद्यार्थीहरूको कलिलो मस्तिष्कमा भरियो । विद्यार्थीहरूले आफ्ना किसान आमाबुबालाई अविकसित, पाखे वा अज्ञानी ठान्न थाले । उनीहरूले शारीरिक श्रमलाई हेला गर्न थाले । विद्यार्थीहरूमा आएको यो परिवर्तनले गर्दा कतिपय किसानहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई ‘विकासमुखी’ स्कूलहरूबाट निकाले । तत्कालीन प्रचलनअनुसार घरका बालबालिकाको श्रम खेतमा उत्तिकै आवश्यक थियो । विद्यार्थीहरू भने अमेरिकी विकास परियोजनाअन्तर्गत नेपाल आएका विदेशी स्वयंसेवकहरूको जीवनशैलीबाट प्रभावित थिए । अमेरिकी स्वयंसेवकहरू थोरै शारीरिक काम गर्थे तर रवाफिलो जीवन बाँच्थे । उनीहरूबाट धेरै प्रभावित भएका केही पोखरेली विद्यार्थीहरू अमेरिकी विकासका कार्यकर्ता बने । आज पनि नेपाली शिक्षित तप्कामा विदेशी विकास–कार्यकर्ता बन्ने लालसा कम भएको छैन । अमेरिकी विकास परियोजनाअन्तर्गत नेपाल पसेको शिक्षाको मूल चरित्र फेरिएको छैन । यहाँ शिक्षा हाम्रो लेखको विषय होइन । हामी कृषिमै फर्किन्छौँ ।
विकासको लहर गाउँगाउँ पस्न थाल्यो । यसले किसानहरूको परम्परागत जीवनमा उथलपुथल ल्याइदियो । विकासको परिभाषामा गरिब हुनु नै अविकसित हुनु थियो । पहिले अविकासलाई समग्र समाजको समस्या ठानिन्थ्यो । अब अविकासका लागि स्वयं किसानलाई दोषी मान्न थालियो । धनीहरू आफ्नो बुद्धि र आर्थिक सुझबुझका कारण समाजमा उच्च स्थानमा हुन्छन् भन्ने विकासी परिभाषाले नेपाली सम्पन्न वर्गलाई फाइदा भयो । पुरानो चलनअनुसार पहिले उनीहरूले समाजका गरिबहरूको हेरविचार गर्नुपथ्र्यो । विकासको नयाँ परिभाषाले उनीहरूलाई त्यो दायित्वबाट छुटकारा दिलायो । धेरैभन्दा धेरै कमाउनेलाई नै विकसित भनियो ।
गरिबी लोककल्याणको विषय बन्न गयो । गरिबीको समस्या स्वदेशी शासक र विदेशी दाताहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने भाँडो बन्यो । तर यी दुवैको उद्देश्य नेपालको गरिबी हटाउनु थिएन । बरु गरिबीकै नाममा देशमा बढीभन्दा बढी विदेशी सहयोग भित्र्याउनु र त्यसलाई बाँडचुँड गर्नु नै नेपाली शासक वा सम्पन्न वर्गको खेलो बन्न गयो । गरिबी नेपाली शासकहरूको लागि सुनको अण्डा दिने कुखुरा थियो । आफ्ना विकास–कार्यकर्ताहरू पालिएको र तिनले नेपालमा पश्चिमा उपभोक्तावादी संस्कृति प्रसार गरेकोमै दाताहरू सन्तुष्ट थिए । हरेक वर्ष ‘नेपालमा यसपालि यति भ्रष्टाचार भयो’ भनी तथ्याङ्क निकालिरहने पश्चिमाहरूले आर्थिक सहयोग नरोक्नुको एउटा कारण यही थियो ।
चितवन पहाडबाट झरेका मानिसहरूलाई व्यवस्थित बसोबास गराउनलाई रोजिएको तराईको पहिलो जिल्ला थियो । अमेरिकी सहयोगमा यो परियोजना सन् १९५६ मा नेपालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा परेको थियो । यसबाट चितवनका किसानको अवस्था कति ‘विकसित’ भयो ? तीनवटा उदाहरणले प्रष्ट पार्नेछन् ।
परम्परागत खेतीपाती विकासको परिभाषामा गरिबीको स्रोत थियो । त्यसैले चितवनमा किसानहरूलाई उन्नत जातका पशु र बीउबिजन प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरियो । एकजना सुखी किसानसँग ३ बिघा जमिन थियो । तर कृषि विकास बैंकले व्यवसायिक माछा र बाख्रा पालन गर्दा राम्रो आम्दानी हुने विचार प्रचार गरिरहेको थियो । यस्तैमा बैङ्कमा जमिन धितो राखेर उनले माछापालन सुरु गरे । बाढीमा परेर उनको माछापोखरी खोलाले बगायो । बैंकको ऋण तिर्न उनले जमिन बेच्नुप¥यो । हाइब्रीड बाख्रा पाल्न उनले फेरि ऋण काढे । ती बाख्रालाई रोग लाग्यो । ४ मध्ये ३ वटा बाख्रा मरे । ती किसानले आफ्नो जमिन गुमाए । उनी पहाडको जायजेथा बेचेर तराई झरेका थिए र ‘विकसित हुने’ सोचमा उनले सबथोक गुमाए । धनी व्यवसायी बनाउने सपना देखाएर ‘विकास’ परियोजनाले उनलाई ‘विकासपीडित’ बनाइदियो । ती किसान आफूलाई ‘विकासपीडित’ भन्थे ।
दोस्रो उदाहरण एकजना हलीको हो । चितवनमा ‘कृषिको वैज्ञानिकीकरण’ थालिएपछि ती हली जमिनदारको खेतबाट निकालिएका थिए । पहिले उनी जमिनदारहरूको खेत जोतेर र अँधिया गरेर परिवारको पेट पालिरहेका थिए । जमिनदारका छोरा भारतमा पढेर आए । उनले भारतबाटै टे«क्टर पनि ल्याए । त्यसपछि हली किसानको जागिर र जमिन खोसियो । मुलुकी ऐनले किसानलाई मोहियानी हक दिए पनि उच्च प्रशासकहरूले नयाँ कानुनबारे सूचना चुहाएर जमिनदारहरूलाई सतर्क बनाएका थिए । मुलुकी ऐन ती किसानका लागि मजाक मात्र बन्यो । अदालती दस्तुरका लागि पैसाको अभावमा उनले मोहियानी हकको लागि निवेदन पनि दिन सकेनन् । तीतो थुक निल्दै उनले आफूमाथि भएको अत्याचार सहे । ट्रेक्टर विज्ञान र आर्थिक सुझबुझको प्रतीक हो । यही आर्थिक सुझबुझले उनीजस्ता हली मात्र नभई सेवक जातिका अन्य पेशा पनि बिस्तारै खोस्दै गयो । रेडिमेड सामानहरूको आयातले दमाई, कामी र सार्कीजस्ता जातिले आफ्नो पेशा गुमाउनुप¥यो । आम्दानीको होडमा जमिन्दारको पछिल्लो पुस्ताले प्रविधिको प्रयोगमा रुचि लिँदै थियो । आफूमाथि निर्भर गरिब परिवारहरूप्रति उसको सहानुभूति थिएन । यसप्रकार आर्थिक रूपले एकआपसमा बाँधिएको पुरानो नेपाली समाज छिन्नभिन्न भयो । जमिनमाथिको स्वामित्व नहुनाले नै तल्लो वर्ग झन्झन् तल खस्किनुप¥यो । सुकुम्बासी समस्या यसैको परिणाम थियो । विपन्न जनता ज्याला मजदुरमा फेरिए । देशभित्र ज्यालादारी कामको अभावमा यस्ता मजदुरहरू विदेशिन थाले ।
तेस्रो उदाहरण एक किसानको हो । ती किसानले कुनै वैज्ञानिक उपाय र उपकरणको प्रयोग नगरी खेतीपाती गर्ने निर्णय गरेका थिए । विकासका हिमायतीहरू उनलाई पाखे भन्न सक्छन् तर त्यसो गर्नुमा उनका आफ्नै तर्क थिए । ती तर्क एक अर्थशास्त्रीका जस्ता थिए । उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने, “विकासी मल (रासायनिक) किन चलाउने ? विकासी मल र विकासी बीउ धेरै महँगा छन् । यी सामान किन्न हामीले ऋण काढ्नुपर्छ । साहुले आसामीलाई दिनुसम्म दुःख दिन्छ । किसानको लागि ऋण भनेको दशा हो । साहुसँग ऋण लिएपछि कोही किसानले छुटकारा पाउँछ र ? ऋण तिर्दातिर्दा जमिन बेच्नुपर्छ । जमिन नै नभएपछि किसानले के गर्ने ? जमिन नै किसानको जिन्दगी हो । साहुको चङ्गुलमा परेर धेरै किसानले आफ्नो जमिन गुमाएको मैले देखेको छु । जमिनदारहरूले विकासी मल किन्न सक्छन् । उनीहरूले ऋण काढ्न पर्दैन । राम्रो फसल भएन भने पनि उनीहरूलाई दुःख हुन्न । उनीहरूको भकारी भरिभराउ हुन्छ । मसँग धेरै जमिन छैन । त्यसैले ऋण काढ्नुपर्छ । मैले विकासी मल किने के होला ? फेरि विकासी मलको भाउ पनि दोब्बर तेब्बर भइरहेको छ । बाली राम्रो भए त ऋण तिरुँला । बाली बिग्रियो भने के गर्ने ? ऋण तिर्न सकिन्न । साहु ढोका ढक्ढकाउन आइहाल्छन् । तिनीहरू गिद्धजस्तै हुन्छन् । मर्न थालेको गाईलाई जस्तै साहुले आसामी पीडामा परेको बेला रुँग्छन् । दुःखको बेला बेच्दा जमिनको भाउ पनि किन्नेले नै तोक्छ । त्यसैले विकासी सामान किनेपछि अन्तमा तपाईंले आफ्नो जमिन गुमाउनुपर्छ ।” कस्तो खेती होला भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिने स्थितिमा पहिलो किसानको हविगत भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गुजारा चलाउन वा बाँच्नका लागि यी किसानले ‘आधुनिक’ नबन्ने फैसला गरेका थिए । बरु उनले गाउँघरे मल नै प्रयोग गर्ने सोचेका थिए । उनलाई रैथाने बीउको राम्रो ज्ञान थियो । अर्को मौसमको लागि उनले आफै राम्रो बीउ तयार गरे । यसरी तयार पारेको बीउले व्यवसायिक बीउभन्दा मौसमी प्रतिकूलता झेल्न सक्थ्यो ।
माथिका उदाहरणले किसानका दुःखका दुई स्रोत देखाउँछन् । एक, वैज्ञानिक सूचना र जानकारीको अभाव । दुई, जमिनदारको नाफामुखी सोच । जमिनदारहरू आर्थिक रूपमा ‘बुद्धिमान’ बन्दा तराईका असङ्ख्य किसानहरू जमिनबाट बेदखल भए । उब्जनी त बढ्यो तर बेरोजगारी बढ्यो । विकासको परिभाषामा यसैलाई ‘समृद्धि’ भनिन्छ । यही नै पश्चिमा (पूँजीवादी) अर्थशास्त्रले दिने ‘समृद्धि’ को खोट हो । यसले जनताका दुःख देख्दैन । जनतालाई अवसर वा विकल्प दिन्न ।
पश्चिमाहरूले विकासलाई सुखी जीवनको मूलबाटो भनेका थिए । नेपालमा विकासले अर्थतन्त्र भाँड्यो र सामाजिक बिग्रह ल्यायो । गरिबको जीवन क्षतविक्षत भयो । शिक्षादीक्षाको कमीका कारण उनीहरू शारीरिक श्रमका भरमा बाँच्नुपर्ने भयो । श्रम बजारमा आएर उनीहरू ज्यालादारी मजदुरमा फेरिए । नेपालमा कृषिको वैज्ञानिकीकरण वा व्यवसायिकीकरण यस्तो थियो । आजभोलि नेपालमा चलिरहेको ‘वैज्ञानिक कृषि’ को बहसले गरिबहरूको जीवनमा कुनै फेरबदल नहुने यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन चुनावताका शिक्षित र अशिक्षित दुवैले जानेर वा नजानेर ‘विकास–विकास’ भनिरहेका हुन्छन् । यो पश्चिमाहरूले उनीहरूको मुखमा झुन्ड्याएको ‘सपना’ मात्र हो । वर्तमान व्यवस्थाभित्र गरिबहरूलाई यो ‘सपना’ ले ‘विकसित’ बनाउँदैन बरु ‘विकासपीडित’ बनाउँछ । कसैलाई ‘विकसित’ बनाइहालेछ भने पनि उनीहरू पुँजीवादी बजारका उपभोक्ता मात्र बन्छन् किनभने विकासको परिभाषामा एक असल उपभोक्ता मात्र ‘विकसित’ ठानिन्छ । नेपालको सम्पन्न र शासक वर्ग पनि पश्चिमाहरूको असल उपभोक्ता मात्र हो । यो वर्गले आफूलाई ‘विकसित’ बनाउने सिलसिलामा ‘गरिबी’ को पसल थाप्छ, विदेशी सहयोगको भिख माग्छ र बहुसंख्यक गरिब किसानलाई ‘विकासपीडित’ बनाइरहन्छ । उनीहरूलाई देशी–विदेशी बजारमा सस्तो ज्यामी बनाइरहन्छ ।
(नन्दराज श्रेष्ठको पुस्तक ‘इन द नेम अफ डिभेलपमेन्टः अ रिफ्लेक्सन अन नेपाल’ मा आधारित । लेखको शीर्षक पुस्तकका लेखकलाई एक किसानले सुनाएको लामो व्यथाबाट निकालिएको हो । असलमा यस देशको समकालीन इतिहास यही एक वाक्यमा अटाउँछ – नेपाल एक विकासपीडित देश हो ।)