परराष्ट्रमन्त्रीका अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी

हतारमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सहभागी न्यु योर्क प्रस्थान गएका डा. नारायण खड्काले उता जानुअघि काठमाडौँमा पत्रकारहरूलाई एमसीसी आफ्नो मुद्दामा नरहेको बताएका थिए । तर, खड्का उता पुगेर एमसीसी सम्झौतामा कुनै संशोधन नहुने र जस्ताको तस्तै पारित हुने आशयको अभिव्यक्ति दिए । स्वदेशमा मुद्दा नै नभएको भनिएको विषयमा उनले न्यु योर्क पुगेर यस्तो बोल्नुलाई संरा अमेरिकाको चाकडीभन्दा अर्को उपयुक्त शब्द नहोला । जसको सिता खायो, उसको गीता गाउनुपर्ने संस्कारबाट हुर्केका नेपालका शासक दलहरूका नेताहरूबाट योभन्दा धेरै अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
एमसीसी सम्झौताको विरोधमा उत्रेका नेपाली जनताको माग त्यसमा संशोधन वा थपघट होइन । सम्झौताको पूर्ण खारेजी हो । यो सम्झौताको मूल मनसाय नै खोटो भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । एमसीसी परियोजना नै हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार पनि यसमा सामेल हुन ठीक होइन । यसमा संलग्न हुनुको अर्थ नेपाल पनि अघोषितरूपमै अमेरिकी सैनिक गठबन्धनको सदस्य बन्नु हो । अघोषितरूपमा भारत संरा अमेरिकी मोर्चाको अघोषित हिस्सा भइसकेको छ । दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा आप्mनो रणनीति प्रभाव विस्तार गर्ने शिलशिलामा ल्याइएको यो सम्झौताले नेपाललाई पनि त्यो हैसियतमा पु¥याउनेछ । त्यसकारण, सम्झौताको कुन बुँदा संशोधन गर्ने वा नगर्ने मुद्दा प्रधान होइन, यसको खारेजी नै मूल मुद्दा हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा परराष्ट्र मन्त्रीले अफगानिस्तानको अवस्था उसको आन्तरिक मामिला भनेर संरा अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूलाई खुसी बनाउने बोली बोल्यो । अफगानिस्तानको आजको अवस्थाको निम्ति संसारमा कोही दोषी छ भने संरा अमेरिका र नाटो देशहरू हुन् । उनीहरूकै कारण त्यो देश यो भयावह अवस्थामा पुगेको हो । उनीहरू त्यहाँ हुँदा पनि अफगान जनताले दुःख पाएका थिए भने अहिले त्यहाँबाट बाहिरिएपछि पनि जनताले दुःख पाए । अफगान जनताको दुःखप्रति सार्कको अध्यक्ष देशको हैसियतमा नेपालले सही कुरा बोल्नु दायित्व हो । विडम्बना ¤ नेपालले आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएर आफू पन्छिन खोजेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीका अभिव्यक्तिले नेपालको परराष्ट्र नीति अस्पष्टमात्र देखिएको छैन, अवसरवादी पनि देखिएको छ । त्यसो त देउवा सरकार धेरै कुरामा अस्पष्ट नै छ । तर, दशकौँ देशको बागडोर सम्हालेका नेका नेताहरूबाट यस्ता अस्पष्ट अभिव्यक्ति आउनु खेदजनक कुरा हो ।
सबभन्दा चिन्ताको विषय छ, न्यु योर्कमा परराष्ट्र मन्त्रीले गर्ने साइडलाइन मिटिङमा नेपालको हितविपरीतका के कस्ता सहमति र सम्झौता हुने हुन् भनी नेपाली जनता चिन्तित छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सन् २०१७ मै गुपचुपरूपमा देशको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिने एमसीसी सम्झौता गरेको खुलासा अहिले भर्खर भएको छ । नेका नेताहरूले विगतमा पनि टनकपुर सन्धि होइन, सहमति वा सम्झौतामात्र भएको भन्दै जनतालाई झुक्याउने गरेका थिए । डा. खड्काले पनि न्यु योर्कमा कस्तो देश हितविपरीतको हस्ताक्षर गर्ने हुन् भनी अहिले जनता चिन्तित छन् ।
शक्ति देशहरूको ताबेदारीमा नै आफ्नो सत्ताको आयु जोडिएको देख्ने शासकहरूले शासन गर्दासम्म जनताले कहिल्यै पनि चैनको निद्रा पाउँदैनन् । तर, जनभावनाविपरीतका सम्झौता गरेका शासकहरूलाई जनताले कति निर्मम सजाय दिने गरेको छ भन्ने पाठ इतिहासमा प्रशस्त छन ।