बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा समसामयिक विषयमा बिहीबार सर्वदलीय बैठक भयो ।
प्रम देउवाको निर्देशानुसार सङ्घीय मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले असोज ७ गते राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाको रूलिङअनुसार संसद् बैठक अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेता एमालेका ओली भेटेर छलफल गरेको तर ओलीले अवरोध हटाउनेतर्फ रूचि नदेखाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “संसद् जनताको समस्या समाधान गर्ने थलो हो, तर मुढेबलको थलो भयो । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भएको एमाले प्रमले बोलाएको बैठकमा पनि सहभागी भएनन् ।”
दल खोल्ने, रूचाएको दलमा जाने नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले आवश्यकताको आधारमा दल विभाजन अध्यादेश जारी गरी आवश्यकता पूरा भएपछि अध्यादेश खारेज गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभामा ३३ वटा विधेयक र राष्ट्रियसभामा २७ वटा विधेयक विचाराधीन छ । संसद् चल्ने स्थिति नभए अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ ।”
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरले लाखौँ मानिसले नागरिकता नपाएको, संविधानमा त्रुटी हुँदा यस्तो समस्या भएको, आफ्ना साथीहरू जेलमा थुनिएको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने, कोभिड–१९ बाट कमजोर भएको अर्थतन्त्र उठाउनुपर्ने, खोप लिएकालाई पनि कोभिड–१९ महामारी भएको, बेरोजगारीले गर्दा चोरी बढेको, असन्तोष र असुरक्षाको कारण जनता राति सुत्न नपाएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठले दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीमा प्रतिशोधको भावना देखिएको र संसद् अवरोध भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको रूलिङ असल नियतका साथ आएको, छिटो निर्वाचनको भ्रम चिर्नुपर्ने, मन्त्रिमण्डल विस्तार ढिलो गर्न नहुने भनाइ राख्नुभयो ।
माओवादीका पुष्पकमल दाहालले सभामुखको बैठकमा नआएको एमाले प्रमको बैठकमा पनि नआएकोलाई राम्रो नियत मान्न नसकिने, एमालेमा बाँकी डेढ वर्षसम्म संसद् अवरोध गर्ने नियत देखिएको, विशेष परिस्थितिमा बजेट पारित गरियो, अब प्रमुख प्रतिपक्षीको नाराबीच संसद् चलाउनु राम्रो हुँदैन, वार्तामा नआए संसद् बैठक अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले भन्नुभयो, “चालू संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गर्नु निरङ्कुशता हो । सरकारले संसद्लाई सामना गर्नुपर्दछ । अध्यादेशबाट देश चलाउनुहुँदैन ।”
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “अध्यादेश पारित हुन नसक्दा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको सपथ अवैध भएको रिट अदालतमा प¥यो । परराष्ट्रमन्त्री खड्काविरूद्ध नपाएको पगरी लगाएकोमा कारबाही हुने जोखिम छ ।”
सांसद सुवालले अमेरिकी दस्तावेज र सम्झौताको दफा ४.२, अनुसूची ५ (क), दफा ६.८ र दफा ७.१ अनुसार एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य गठबन्धन भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकी साम्राज्यवाद एसियामा युद्ध थोपर्न र हतियार बेच्न लागिपरेको हुँदा एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा पुनः जोड दिनुभयो ।
कुनै पनि सम्झौता संसद्मा छलफल भइसकेपछि मात्र सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने निक्र्योल गर्नुपर्नेमा सरकारले हचुवाको भरमा सम्झौतामा सही गरिसकेपछि संसद्मा पेश गर्ने गलत भएको सांसद सुवालले औँल्याउनुभयो ।
बैठकमा सांसद सुवालले मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार हुन नसक्ने र सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलबीच सहमति पनि हुन नसक्ने अवस्थामा ताजा जनादेशको लागि नयाँ निर्वाचनमा जानु उत्तम विकल्प भएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “एमसीसी सम्झौतामार्फत नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लाने हो । खाना पकाउने ग्यास यातायात र उद्योगको लागि आवश्यक पेट्रोल–डिजेल, कोइलाको आयात घटाएर व्यापार घाटा न्यून गर्न बिजुली भारत पठाउने होइन नेपाललाई आवश्यक छ । प्युठानको केही गाउँमा खम्बा गाडिएको दुई वर्ष भयो, बिजुली लाइन जोडिएको छैन ।”
सांसद सुवालले सन् १९५० को सन्धि विरोध गरेकाहरू एमसीसी सम्झौतामार्फत यसैसँग टाँसिन गएको तर्फ प्रश्न तेस्र्याउँदै पेट्रोल उत्खनन् गराएको पेरूलाई २ प्रतिशतमात्र फाइदा भएको, खनिजको कारण अफ्रिकालाई उपनिवेश बनाएजस्तै जलविद्युत् नेपालको काल हुनेमा सरकारहरू सचेत नभएको बताउनुभयो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले ल्याएको अफगानिस्तानका राष्ट्रपति भाग्नु परेको तर्फ सचेत गराउँदै सांसद सुवालले विदेशी ऋण र सहयोगले देश विकास भएको इतिहास कतै नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, विकास योजना समयमै पूरा गर्नुपर्ने, कर छली रोक्नुपर्ने र तल्लो अरूण सुटुक्क भारतलाई दिएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले तीन जना नेपालीलाई सरजमिनमा सही गराई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरणको छानबिन गर्नुपर्ने, ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा पेश गर्नुपर्ने, उपत्यका वरिपरि पहाड खोस्रेर प्लटिङ्ग भइरहेको रोक्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।