अख्तियारलाई काम गर्न देऊ

प्रदेश नं २ मा छोरीलाई साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रमको लागि साइकल खरिदमा घोटाला भएको उजुरीपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको विरोधमा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्रीको विरोध र उनीसम्बद्ध दलको सडक गतिविधिले देशमा दण्डहीनताको बाटोमा डो¥याउन सक्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्यकोषको दुरूपयोग रहुञ्जेल कुनै पनि राज्यले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नसक्दैन । त्यसैकारण, त्यस्ता आर्थिक अपराध र दुरूपयोग रोक्न संविधानमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको हो । कानुनअन्तर्गत अख्तियार दुरूयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि सरकारी र सामुदायिक निकायमा आर्थिक अनियमितता र हिनामिनाको अनुसन्धान र दोषी ठहरिए कारबाही पनि गर्ने अधिकार राख्छ ।
अख्तियारलाई कार्यपालिकाले विपक्षीमाथि दमन गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग भएका नजिर नभएका होइनन् । यस्तो खतरा आगामी दिनमा पनि रहनेछ । यद्यपि, संवैधानिक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुनले दिएबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी कुनै निकायमा अनुसन्धान थाल्छ भने त्यो जुनसुकै निकाय भए पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्न जरूरी हुन्छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिना नभएको तथ्य प्रमाणबाट त्यो देखाउन जरूरी हुन्छ । तर, कुनै निकायमा संवैधानिक निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान थाल्छ भने त्यसको विरोधमा सडक आन्दोलन गर्नु र आक्रोश पोख्दै हिँड्नुले अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउनेमात्र होइन, बरू त्यसले भ्रष्टाचार भएकै रहेछ भन्ने भान पनि पर्न जान्छ ।
प्रदेश नं २ मा छात्रा शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न साइकल दिने कार्यक्रमको लागि खरिद गरिएको साइकलको खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत नभएको समाचार आएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायले अनुसन्धान थालेको हो । समाचारहरूले सस्तो दरमा साइकल खरिदको सम्भावना हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयले महँगोमा साइकल खरिद गरेको समाचार प्रकाशमा आएको हो ।
आफ्नो कार्यालयमा छापा मारेको भन्दै मुख्यमन्त्री आक्रोशित हुनु र उनका कार्यकर्ताले मसाल जुुलुुस गर्नुको खास अर्थ छैन । के मुख्यमन्त्री र उनको पार्टीले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास रोक्न भन्न खोजेका हुन् ? अहिले उजुरी परेको विषयमा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने उनीहरूको दाबी आक्रोश र मसालमा होइन, बरू कागजमा देखिनुपर्छ । संविधानले अधिकार दिएको निकाय अरूमाथि खनियोस् अनि आफूमाथि खनिन पाउँदैन भन्ने प्रदेश नं २ नेतृत्वको भनाइ हो ?
कतिपय राजनीतिक शक्तिले अख्तियारको यो कदमलाई मधेसमाथिको विभेदसँग जोडेका छन् । भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनाजस्ता खराब कुरा जुनसुकै स्थान र समुदायले गरे पनि खराब नै हो । त्यसलाई विभेदसँग जोड्नु भनेको फेरि पनि विषवृक्षलाई मलजल गर्नु हो । विषलाई मलजल गर्दा त्यसले फलाउने फलले आफैलाई सिध्याउने हो । त्यसकारण, यस्ता खराब कुरालाई निर्मूल गर्न राजनीतिक नेतृत्व पनि फराकिलो बन्न जरूरी छ । भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि कार्यकर्तालाई नेताहरूले काखी च्याप्दा अन्ततः त्यो सर्पले नेतालाई नै सिध्याउने गर्छ ।
प्रदेश नं २ मा मात्र होइन, भ्रष्टाचार निवारण निकाय अन्य प्रदेश र निकायमा पनि तदारूक र होसियार रहन जरूरी छ । पूर्वाग्रह र रिस साध्न होइन, वास्तवमै देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अख्तियारले जिम्मेवार संवैधानिक निकायको रूपमा काम गर्न जरूरी छ ।