निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल

काठमाडौँ, २० असोज । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगको आव २०७४÷७५ र २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदनबारे अध्ययन समितिको प्रतिवेदन २०७८ मा छलफल भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले निर्वाचनमा जनसङ्ख्याअनुसार कामदार वर्गका महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने, एनजीओ र आइएनजीओमा लागेका र ठूल–ठूला उद्योग–व्यवसायमा लागेका अर्बपतिहरूलाई उम्मेदवार बनाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा धेरै स्थान जितेर सरकारमा गएका तर घोषणापत्रअनुसार काम नगरेका पार्टी र उम्मेदवारहरूलाई अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । मतको आधारमा राजनीतिक दललाई निषेध गर्न नहुने हुँदा तीन प्रतिशत मतको सीमा व्यवस्था खारेज गर्नु जरुरी छ ।”
“खराब ठेकेदार, कालोबजारी, तस्कर, भ्रष्टाचारी, माफियाहरूको संरक्षण गर्ने’ संसदीय व्यवस्थामा साँचो कुरा गरे भोट नआउने हुँदा साम, दाम, दण्ड र भेद गर्ने र चुनावमा बाकस बदल्नेजस्ता कानुन हातमा लिने कुरा गर्नेहरूलाई राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्वमा एकछिन पनि राख्नु हुँदैन । देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नेहरूलाई नेतृत्वबाट बन्देज लगाउने गरी कार्यकाल अवधिको व्यवस्था गर्नु उचित हुँदैन ।” सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
स्वदेशमा बसेका नेपालीहरूको मतदानसमेत स्वच्छ र भयरहित नभएको स्थितिमा विदेशमा बसेका नेपालीहरूको मतदान व्यवस्थित गर्न सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरी भयरहित मतदानको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको आँैल्याउनुभयो ।
महँगी, भ्रष्टाचारको विरोध नगर्ने, अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौताको विरोध नगर्ने, सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत नेपालको सीमा अतिक्रमणको विरोध नगर्ने, चीनसँग ६० वर्षअगाडि नै सुल्झिएको नेपालको उत्तरतर्फको सीमाबारे अहिले विवाद निकाल्नेहरू यथार्थमा राजनीतिक दल नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले यसबारे प्रम देउवालाई समितिको बैठकमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “अमेरिकामा पालैपालो सरकारमा जाने दुई वटा पार्टी ‘एउटै कर्पोरेट पार्टी’ भएजस्तै नेपालमा पनि सरकारमा गएका पार्टीहरू ‘एउटै कर्पोरेट पार्टी’ भएका छन् । निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवार तत्काल खारेज हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा राज्य कोष दिने व्यवस्था भ्रष्टाचार नै हो । कर छली हुने देशमा लगानी गरेका विनोद चौधरी र सिभिल सहकारीको अध्यक्ष भएर जनताको साढे ७ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेका इच्छाराज तामाङलाई सांसद बनाएका नेका र एमाले पनि जिम्मेवार हुन् ।”
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू प्रम अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरिँदा विवाद उठेको हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबीच निर्वाचन गराई पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले देशको सन्तुलित विकास गरी आ–आफ्नो थातथलोमा नेपालीलाई बस्ने व्यवस्था गरी बसाइसराइ निरुत्साहित गरिए बरोबर निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्न नपर्नेतर्फ बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने गरी सानो मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सरकारी भवन चुहेको मर्मत गर्न बजेट नहुने तर जनताको करबाट उठेको राजस्व कर्मचारी प्रशासनलाई नपुग्ने गरी खर्च हुने वर्तमान अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले आफ्ना सुझावहरू उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको औँल्याउँदै समितिको प्रतिवेदनमा संलग्न गरी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्न सभापति शशी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
छलफलमा एमाले सांसद विजय सुब्बाले प्रतिवेदन संविधानविपरीत आएको उल्लेख गर्नुभयो । नेका सांसद दिलेन्द्र वडू, माओवादीका सांसदहरू यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, महेश्वरदास गहतराज, एमालेका खेम लोहनी, लोसपाका राजेन्द्र महतोले पनि सुझाव दिनुभएको थियो ।