कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा जनगणना गर !

सरकारले राष्ट्रिय जनगणनाको निम्ति दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेका क्षेत्रमा गणक नपठाउनु त्यो क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेपलाई औपचारिकरूपमा सदर गर्नु हुनेछ । नेपालको संसद्बाट एकमतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा पारित गर्नु र सरकारी लोगोमा त्यही नक्सा प्रयोग गर्नुको अर्थ ती क्षेत्रहरू नेपालका हुन् । ती क्षेत्र समेटिएको जारी नक्सामाथि कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गरेको छैन । हाल सत्तारुढ गठबन्धनको कुनै पनि दलले सो नक्साप्रति फरक मत राखेको देखिँदैन । त्यसकारण, देशको कुल जनसङ्ख्या कति छ भन्ने गणना गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रममा ती क्षेत्रका जनतालाई नसमेट्नु त्यहाँका जनतालाई नेपाली नागरिक नमान्नु हुनेछ ।
पूर्ववर्ती सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको निम्ति कुनै ठोस कदम चालेको देखिएन । बरु ‘चुच्चे नक्सा’ विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न खोज्दा तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीहरूबाट विरोध भएको थियो । नक्सा जारी भएपछि त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयनको निम्ति सरकारले भारत सरकारसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल र संवाद थाल्नुपर्ने थियो । सीमाविद्हरूबीच सघन परामर्श र छलफलबाट सीमा विवाद समाधानको निम्ति अग्रसरता लिनुपर्ने थियो । तर, शासक दलहरू ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेको भन्दै नेपाली जनताबीच सस्तो लोकप्रियता कमाउन आतुरमात्र बने । ती क्षेत्रलाई नेपालको प्रशासनभित्र समेट्न भने कुनै प्रयास गरिएन । सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति देखाउने र त्यहाँका जनताले नेपाली हुनुको गौरव गर्ने अवस्था बनाउन कुनै कदम चालिएन । त्यस अर्थमा चुच्चे नक्साको कुरा रित्तो आश्वासनमा सीमित रह्यो ।
सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रारम्भिक कदम जनगणना हुन सक्छ । ती क्षेत्र नेपाली भूमि भएको औपचारिकरूपमा दर्ज गर्न यो अवसरलाई सरकारले छोड्नु हुन्न । भौतिक अवस्थाको सीमालाई देखाएर सरकारले अहम् महत्वका ती स्थानमा जनगणना नगर्नुको अर्थ ती क्षेत्रमा नेपालको दाबी त्याग्नु हुनेछ । निश्चय पनि समस्याको समाधान संवाद र वार्ता नै हो । नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयमा दुवै सरकार मौन छन् । विशेषतः भारतले यो विषयमा कुनै कुराकानी गर्न चाहिरहेको छैन । सन् १९५० को सन्धिमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको दुईपक्षीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न अझै पनि नयाँ दिल्ली तयार भएको छैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा भारतका केही सञ्चारमाध्यमहरूले अनौपचारिक टिप्पणी गरे पनि भारत सरकारको भनाइ आउन बाँकी छ । तसर्थ, यो विषयमा भारत सरकारलाई वार्तामा तान्ने अहिले राम्रो अवसर पनि छ । जनगणना गर्न नेपालका प्रतिनिधि त्यहाँ पुगेर जनगणना गर्दा भारत सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ ? कदाचित भारतले यसलाई सहजरूपमा लिए सीमा समस्या समाधानको निम्ति भारत सकारात्मक भएको अर्थमा लिन सक्छौँ र ती क्षेत्रमा क्रमशः नेपालले आफ्नो प्रशासन विस्तार गर्दै जानुपर्छ । अवस्था त्यसभन्दा ठीकविपरीत आए नेपाल र भारतले आ–आफूसँग भएका तथ्य प्रमाणको आधारमा गहन छलफल र वार्ता थाल्नुपर्छ ।
लामो समयदेखिको यो घाउ अझै लामो समय बल्झिरहने अवस्था दुवै देशलाई घाटा छ । ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाणको आधारमा सो क्षेत्र नेपालको भएकोमा नेपालसँग मनग्य प्रमाण छन् । ती क्षेत्रमा विगतमा पनि नेपालले औपचारिक जनगणना गरेको थियो । त्यस आधारमा अहिले पनि जनगणना हुन जरुरी छ । सरकार यसमा किमार्थ झुक्न वा पछि हट्न मिल्दैन ।