न्यायालय र कार्यपालिकाबीचको भागबन्डा !

परमादेशको पारिश्रमिक – मन्त्री !
असोज १८ गते सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भयो, “प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भयो । खासमा मन्त्रिपरिषदमा न्यायालयलाई पनि सीट चाहिन्छ भन्नेमा जबराको मात्र कारण होइन, प्रधानमन्त्री देउवा नै दृढ छन् । यसमा दाहाल र माधव पनि सहमत छन् । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा दुई जनालाई मन्त्री बनाउन देउवाले पहिले नै वचन दिएका थिए । अहिले सबै दलले जतिसक्दो धेरै प्रतिनिधित्व मागिरहेको बेला थप दुई जना अटाउन गा¥हो भयो । अब प्रधानन्यायाधीशका लागि एकजना मात्र छुट्याउने सहमति भएको छ ।”
प्रम ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासमेतको इजलासबाट दुईपटक पुनःस्थापना भयो । पहिलो पुनःस्थापनापछि स्वतः ओली नै प्रम भए । दोस्रो पुनःस्थापनाको बेला प्रधानन्यायाधीश जबरासमेतले शेरबहादुर देउवालाई २०७८ असार २९ गतेभित्र नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश गरे । सो परमादेशअनुसार प्रम भएका देउवाले जबराको सिफारिसमा दुई जना मन्त्री बनाउने वाचा गरेका रहेछन् ।
सिद्धान्ततः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्वायत्त हुन्छन् । न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यपालिकाको भागबण्डा खोज्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हो । यस्ता न्यायालय प्रमुखविरुद्ध संसद्मा अविलम्ब महाअभियोग दर्ता हुनु जरुरी छ । ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू जीउँदा हुन् कि होइनन् ?’ परीक्षाको घडी आएको जनगुनासो छ ।
दुवै पटक संसद् पुनःस्थापनामा लागेका माओवादीका दाहालले ओलीलाई सामन्तवाद र साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पण गरेका निरङ्कुश र प्रतिगामी भएको आरोप लगाउँदै ओलीले कलङ्कको टीका लगाएको र अब उनको दम्भ ‘भ्यागुतोको पेट फुटे’ जस्तै समाप्त हुने दोहो¥याउँदै छन् । भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीको बलमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेका दाहाल १०–१५ वर्षयता माओवादीहरू खाओवादी भएको, माओवादी बिग्रिन लागेको, विगतमा मर्न तयार भएकाहरू अहिले मन्त्री बन्न हतार गर्न थालेको गुनासो पनि गर्दै छन् । यसैकारण, दाहाल ओलीको घोषणाअनुसारको चुनावको सामना गर्नेभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नेतर्फ लागे । ‘ओली हिन्दू अतिवादी सामन्त र साँच्चिकै तानाशाह भए’, दाहालले चुनावमा जनताको मत प्राप्त गरी उनलाई पराजित गर्नुपथ्र्यो । तर, दाहालले माधव, उपेन्द्रसँग मिलेर ‘कम्युनिस्टमा अन्याय भयो भनी रुन पाइँदैन’ जस्ता झूट बोलेका, एमसीसी सम्झौताविरुद्धको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरी प्रशासनलाई लाठी प्रहार गराएका र प्रदर्शनकारीहरूको टाउको फोडेका देउवालाई हात जोडेरै प्रम बनाए ।
यतिबेला ओली र दाहाल दुवै निर्वाचनमा ‘एक नम्बरको पार्टी बन्ने’ दावी गर्दै छन् । एमालेबाट चोइटिएका एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू नेका, माओवादी र उपेन्द्रसँगको गठबन्धन बनाई एमालेलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्थितिमा पु¥याउने दाबी गर्दै छन् । यथार्थमा यिनीहरू सबै एकल र संयुक्तरूपमा पटक–पटक सरकारमा गएकाहरू हुन् । यिनीहरू सरकारमा गएर २००७ सालको क्रान्तिको लागि सहयोग गरेको बहानामा नेपालको सेना, कर्मचारी, प्रहरीमा भएको भारतीय हस्तक्षेपको निरन्तरतालाई अहिलेसम्म रोक्न सकेनन् ।
दाहालले २०७० सालको निर्वाचनमा भनेका थिए– “हामीलाई भोट चाहिया छ, साँचो कुरा ग¥यो भने भोट नआउला भन्ने डर ¤ संसदीय निर्वाचन भनेको झूट र बेइमानी गर्ने, साम, दाम, दण्ड, भेद जे गरेर हुन्छ बाकसमा भोट खसाल्नुप¥यो, बाकस बदलेर भएपनि हुन्छ ।”
यसकारण, हास्य कलाकारहरूले शासक नेताहरूको उपस्थितिमा व्यङ्ग्य गरे – ‘मानिसको हातमा हतकडी लगाएर, बाँदरको हातमा थम्याएको देश, नैतिकता बेचेका शासक नेताहरू, ढुकुटीमा मुसाजस्तै छिरेर खानेहरू, हाम्रा शासक नेताहरू रिमोटले चल्छन्, लेन्डुप बन्न यिनीहरू तँछाडमछाड गर्छन्, नाली गन्हाएन बरु शासक नेताहरू गन्हाए, यिनीहरूलाई बाँदरजसरी धपाउनै पर्ने भो ।’
चौधरी, गोल्छा लगायतको कालो धन !
नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका विनोद चौधरीले केही दिनअघि आफूले एक वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको खुलासा गरे । चौधरी २०६४ सालमा एमालेबाट संविधानसभा सदस्य थिए । उनलाई लाग्थ्यो, ‘चन्दा पाएपछि सांसद बनाउने एमाले र नेका आफ्नो कोटको भिन्नभिन्न खल्तीका पार्टी हुन् ।’ चौधरीले राज्यलाई बुझाएको कर सरकारले सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । देउवा सरकारको यतातिर चासो देखिएन ।
उही चौधरी परिवारको पाँचजनाको ट्याक्स हेभन (कर प्रणाली पारदर्शी नहुने र जवाफदेही पनि नखोजिने) ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा ३, सिङ्गापुर १ र पानामामा १ कम्पनीमा लगानी गरेको आईसीआईजेले फेला पा¥यो । ‘चौधरीले नबिल बैङ्कको विदेशी लगानीकर्ताले पाउने लाभांश रकम विदेश लगिएको छ तर त्यो बैङ्कको मालिक उनी आफै हुन् ।’ नेपाली काङ्ग्रेसमा अलिकति मात्र नैतिकता भए चौधरीलाई सांसदबाट अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्दछ । यतिबेला चौधरीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, आयकर ऐनअनुसार कानुनी कारबाही जरुरी छ । माओवादीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कालो धन लगानी गराउने बजेट ल्याउनुको कारण पनि खुल्दै छ ।
विगतमा पानामा पेपर्स, प्याराडाइज पेपर्स, फिनसेन फाइल्स सार्वजनिक गरेको आईसीआईजेले यस पटकको रिपोर्टलाई ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ नाम दिएको छ । रिपोर्टमा गोल्छा अर्गनाइजेसनसम्बद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष दिवाकर गोल्छाका छोरा हितेश गोल्छाको नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्समा कम्पनी रहेको उल्लेख छ ।
यस अघिको खुलासाको नेपालिक्समा उल्लेख भएका अजयराज सुमार्गी, अर्जुनप्रसाद शर्मा र किशोर रानाको लगानीमा थप विदेशी कम्पनी भेटिएको दाबी रिपोर्टमा छ । यसबाहेक राजेन्द्र शाक्य, सहृदराज घिमिरे, पुरुषोत्तम पौड्याल, समिर मित्तल तथा नेपालमा व्यवसाय गर्ने भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफको नाम र विवरण पनि रहेको उल्लेख छ ।
न्यायालयले यस्तो कालो धन राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्नेमा मन्त्री भागबण्डामा लागेको लज्जाको विषय हो । तर, भागबण्डामा न्यायालय र कार्यपालिकाको मिलिमतो भयो ।
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले आफ्नो ‘काठमाडौँमा डिलेमा’ पुस्तकमा माओवादीका दाहालले भनेको यसरी उल्लेख गरे, “प्रोग्रेसिभ नेता हुँ, मेरो एलाइन्स काङ्ग्रेस वा मधेसीजस्ता लोकतान्त्रिक पार्टीसँग मात्र हुन्छ भन्थे तर अन्ततः एमालेसँग गएर मिसिए ।” रेले पुस्तकमा पूर्वप्रम ओलीबारे “महाकाली सन्धि (सन् १९९६) भएताका भारतका सबैभन्दा ‘निकटतम मित्र’ पछिल्ला वर्षमा उपचारका लागि दिल्ली नगएर बैङ्कक वा सिङ्गापुर गएको” उल्लेख गरे ।
शासक दलका नेताहरू ‘पिपलपाते’ भएको विदेशीहरूले नै एकपछि अर्को खुलाउँदै छन् । यी नेताहरू युद्ध सर्दार र हतियार व्यापारी अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न न्वारानदेखिको बल निकाल्दै छन् । देशभक्त नेपालीहरू एक भएर एमसीसी सम्झौता र अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरूको विरोध गर्नु जरुरी छ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भए देउवालाई प्रम बनाएका दाहाल र माधव पनि दोषी हुनेछन् ।
२०७८ असोज १८