संघीयतामा उच्च शिक्षाबारे कुरा गर्न युजीसीले बोलायो प्राध्यापकलाई

मध्यपुर, २८ असार । सङ्घीयतामा उच्च शिक्षाको स्वरुप र संरचना निर्धारणको निम्ति विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूबीच छलफल भएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अबको उच्च शिक्षा प्राणाली सुझाव गर्न प्रा. डा. त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलले बुधबार आयोजना गरेको कार्यदलले उक्त छलफलको आयोजना गरेको हो ।
छलफलमा नेपाल प्राध्यापक समाजका अध्यक्ष सरोजराज गोसाईले शिक्षाको विकासमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र शिक्षालाई उत्पादन–श्रमसँग जोड्न नसकिए सङ्घीय शिक्षाको औचित्य नरहने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको फरक भूगोल र संस्कृतिअनुकूलको उच्च शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
अध्यक्ष गोसाईले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य निर्धारण गर्ने र त्यसलाई प्रान्तले अनुसरण गर्नुपर्ने भन्दै शैक्षिक प्रमाणीकरण केन्द्रीय तहबाटै हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
विश्वविद्यालयहरूको विशिष्टीकरण भन्दाभन्दै पनि पैसाको निम्ति फरक विषयको सम्बन्धन दिन थालिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बहु विश्वविद्यालय भएर पनि केही सीमित विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भार परेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अध्यक्ष गोसाईको भनाइ थियो, शिक्षामा बजेट घटाइएको छ, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्कको प्रावधान संविधानको पानामा सीमित हुँदैछ, शिक्षामा निजीकरणले शैक्षिक अराजकता ल्याएको छ । जनशक्तिको योजना नहुँदा बेकामी बढेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोसाईले विज्ञान प्रविधिको शिक्षामा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले अब सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयहरू विशिष्टिकृत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय छाता ऐन आवश्यक भएको भनाइ राख्दै सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूको एउटै सेवा आयोग उपयुक्त हुने विचार राख्नुभयो ।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घका यादव लामिछानेले एकै खालका थुप्रै विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको नेपालमा बनेका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको नाम नै क्षेत्रीय हुनु दुःखको कुरा भन्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्रिय प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घका प्रतिनिधिले संविधानमै समाजवादउन्मुख शिक्षा लागू गर्ने भनेकोले उत्पादनमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) लाई बलियो बनाउनुपर्ने, यूजीसीभित्र सेवा आयोग हुनुपर्ने, सरकारी, सामुदायिक र निजी विश्वविद्यालयको व्यवस्था हुनुपर्ने, नयाँ विश्वविद्यालयले नयाँपन दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा यूजीसीको कार्यदलका संयोजक त्रिरत्न मानन्धर, कार्यदलका सदस्य एवम् शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल, कार्यदलका सदस्य सचिव सुभाष ढुंगेलसमेतको उपस्थिति थियो ।