भारतमा आमहडताल तथा किसान आन्दोलन

किसान आन्दोलन
भारत १ अर्ब ४० करोडको विशाल जनसङ्ख्या भएको देश हो । भारतीय जनता ७० प्रतिशत गाउँमा र झन्डै ३० प्रतिशत सहरमा बस्छन् । ग्रामीण क्षेत्रका झन्डै ४० प्रतिशत खेती गर्छन् भने बाँकी ४० प्रतिशत भूमिहीन मजदुर छन् ।
भारतका विभिन्न क्षेत्रमा भिन्नभिन्न कृषि उत्पादन सम्बन्ध पाइन्छ । केही क्षेत्रमा सामन्ती जमिनदारी प्रणाली छ, ठूला जमिनदारले किसानलाई जमिन भाडामा दिएका हुन्छन् । धेरैजसो ठाउँमा कुलाक (पुँजीवादी) खेतीअन्तर्गत किसान काम गर्छन् । प्रतिपरिवार १ हेक्टर (करिब १९ रोपनी) भन्दा कम जमिन भएका किसानको सङ्ख्या अत्यधिक छ । ५ देखि १० हेक्टरजति जमिन हुने मध्यम किसानको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । भारतमा धेरैजसो पहाडी क्षेत्रका चिया तथा कफी खेतीमात्र ठूला कम्पनीअन्तर्गतका छन् । भारतमा भूमिमा हदबन्दी भएकोले कुनै एक व्यक्तिले निश्चित क्षेत्रफलको जमिनमात्र आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउँछ ।
पञ्जाबजस्ता भारतका केही क्षेत्रमा सिँचाइ तथा आधुनिक कृषि अभ्यास गरी बजारको निम्ति प्रशस्त उत्पादन गरिन्छ जबकि अधिकांश क्षेत्रमा बजारको निम्ति थोरै र बढीजसो पारिवारिक उपभोगको निम्ति पुरानै तरिकाको खेती गरिएको पाइन्छ । यद्यपि, अप्रत्यक्षरूपमा सबै किसान विभिन्न मात्रामा बजारसँग जोडिएका छन् किनभने सबैजसो किसान मल, डिजेल, विषादी र बिउ बजारबाटै किन्छन् । ती वस्तुको निम्ति किसान बैङ्क वा साहुकारबाट कर्जा लिन्छन् । ठूला किसानले केही नाफा लिनसक्छन् भने साना तथा मध्यम किसानलाई हातमुख जोड्न धौधौ हुन्छ र उनीहरू आफ्नो जमिनसमेत गुमाउँछन् ।
सबै खालका किसानको निम्ति उत्पादनको बजारीकरण महत्वपूर्ण हुन्छ । परम्परागतरूपमा बजार ठूला व्यापारी तथा साहुकारहरूकै नियन्त्रणमा हुन्छ । सन् १९७० मा सरकार तथा किसानको नियन्त्रण भएको अन्न बजार (मन्डी) सञ्चालन भएपछि पुरानो नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भयो । किसानको कृषि उत्पादनको निम्ति निम्नत्तम समर्थन मूल्य निर्धारण सरकारले ग¥यो । यदि सरकारले निर्धारण गरेको निम्नत्तम मूल्त्न्दा बजारमूल्य कम भयो भने सरकारले किसानको उत्पादन निम्नत्तम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मा किन्थ्यो । यो सबै बालीको निम्ति होइन, केही मुख्य बाली जस्तै : अन्नबाली, उखु आदिमा लागु भयो । व्यापारिक पुँजीले मेसिन र मलको मूल्यवृद्धि तथा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्छ । किसान, उद्योगी र बैङ्क तथा साहुकारमध्ये किसान सबभन्दा बढी घाटामा पर्छन् । खासगरी निम्न तथा मध्यम स्तरका किसान जहिलेसुकै घाटामा पर्छन् र कर्जा तिर्न नसकेर हालैका केही दशकमा थुप्रै किसानले आत्महत्या गरेका छन् । पर्याप्त रोजगारी उपलब्ध नहुँदा किसानहरू बेरोजगार छन्, जीवनयापनको निम्ति उनीहरूसँग खेतीको विकल्प छैन ।
भारत सरकारले सन् १९९० देखि कृषिमा लगानी क्रमशः घटाएको छ (सिँचाइ परियोजना, कृषि मल, बिउ आदिको हिसाबमा) । यसको ठाउँमा सरकारले निजी कम्पनीलाई कृषिमा लगानी गर्न उत्साहित गरेको छ । यसको उद्देश्य हो – जमिनको बजार खुला गर्ने, अन्नको बजारलाई स्वतन्त्र छोड्ने र व्यापारिक निकायहरूलाई अझ बढी स्वतन्त्रता दिने तथा किसानको हितको कानुन खारेज गर्ने । फलस्वरूप हालको सरकारले अन्न बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिँदै छ । सरकार निम्नत्तम समर्थन मूल्य हटाउन खोज्दै छ । व्यापारिक निकायलाई ‘नियन्त्रित बजार’ भन्दा बाहिरबाट अन्न खरिद गर्न छुट दिइँदै छ । कोभिड–१९ महामारीको मौका छापेर सार्वजनिक छलफल नै नगरी सरकारले चार कानुन लागु ग¥यो ।
किसानको यो आन्दोलन कुलाक खेतीका किसानले थालेकोमा कुनै शङ्का छैन तर यसमा साना तथा सिमान्तकृत किसानको समर्थन ठूलो छ किनभने निम्नत्तम समर्थन मूल्यको खारेजीबाट सबै किसान प्रभावित भएका छन् र तिनीहरू घरबारविहीन हुने खतरा छ । राजस्थानलगायत भारतका धेरै स्थानका भूमिहीन किसानले यो आन्दोलनको समर्थन गरेका छन् ।
नोभेम्बर २०२० देखि (आजसम्म पनि यो चालु छ) दिल्लीको सीमामा किसान शान्तिपूर्ण हड्ताल गर्दै छन् । स्वतन्त्रता दिवसको दिन आन्दोलनले उचाइ प्राप्त ग¥यो (भारतमा प्रजातान्त्रिक संविधानलाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ) । सरकार सुरुमा किसानसँग सम्झौता गर्न तयार थियोे र त्यसले नयाँ कानुन एक वर्षसम्म निलम्बन गर्ने भनेको थियो । तर, पछि आएर भारत सरकारले आन्दोलनकारी किसानलाई अराष्ट्रिय भनेर सम्झौता गर्न अस्वीकार ग¥यो र किसान आन्दोलनमाथि सरकार दमनमा उत्रियो ।
विपक्षी राजनीतिक पार्टीलगायत विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, कलाकार आदि क्षेत्रका व्यापक भारतीय नागरिकले किसान आन्दोलनको समर्थन गरे । देशको आर्थिक केन्द्र मानिएको बम्बईलगायत विभिन्न सहर तथा नगरमा किसानको समर्थनमा जुलुस तथा मार्चको आयोजना गरियो । मजदुर सङ्गठनहरूले देशभर साङ्केतिक हडतालको आह्वान गरी ऐक्यबद्धता जनाए ।
भारतमा किसान आन्दोलन
सन् २०२० नोभेम्बर २६ देखि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको बाहिरी क्षेत्रमा लाखौँ किसानले धर्ना दिइरहेका छन् । विश्व इतिहासमै सम्भवतः यही नै सबभन्दा विशाल धर्ना हुनुपर्छ । यी किसानहरू खासगरी चार छिमेकी प्रदेश पन्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश र राजस्थानका हुन् ।
विरोध प्रदर्शनमा सहभागी किसानले सरकारसँग छलफल तथा वार्ता गर्ने ढोका खुला राखेका छन् । धेरै चरणमा वार्ता पनि भए । सरकारले तीन वटा कानुनमा संशोधन गर्ने केही प्रावधान राख्ने प्रस्ताव ग¥यो तर ती तीन कानुन खारेज गरी नयाँ कानुनले तिनलाई विस्थापन गर्नैपर्नेमा आन्दोलनकारीले अड्डी कसेका छन् । सन् २०२१ जनवरीदेखि यही विषयमा अवस्था ‘डेडलक’ मा छ ।
प्रदर्शनकारी किसानको समर्थनमा देशका विभिन्न भागमा जुलुस प्रदर्शन भएका छन्, देशभरका विभिन्न मजदुर सङ्गठनले हडतालको आयोजना गरेका छन् । किसानको आन्दोलनलाई किसान, मजदुर, विद्वान तथा बुद्धिजीवी, कलाकार एवम् सञ्चारकर्मीले समर्थन गरेका छन् ।
किसानको आन्दोलनले पुराना पार्टीहरूलाई अलग राखेको छ । किसानहरूले प्रजातान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया अपनाएका छन् । आन्दोलनको विशेषता यी नै हुन् । यसरी धेरैजसो विपक्षी पाटीहरूले किसानको समर्थन गरे तापनि किसान आन्दोलन किसानकै विषयमा केन्द्रित छ ।
बढ्दो कृषि समस्याको पृष्ठभूमि
भारतको ७० प्रतिशत जनता गाउँमा बस्छन् । तीमध्ये ५०–६० प्रतिशत किसान छन् र ३० प्रतिशत भूमिहीन खेती मजदुर छन् ।
अत्यन्त बहुमत भारतीय किसानहरू साना किसान हुन् र तिनीहरूसँग १ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ र त्यस्ता किसान कुल किसानमा ८६ प्रतिशत छन् ।
करोडौँ मानिसको रोजगारीको मुख्य आधार भएर पनि कृषिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७–१९ प्रतिशतमात्र योगदान पु¥याउँछ । अर्को शब्दमा, ७० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बाँड्न २० प्रतिशतभन्दा कम कुल गार्हस्थ उत्पादन उपलब्ध छ ।
यसरी, उल्लेखनीय आर्थिक विकास भएर पनि त्यसको फाइदा किसानलाई पुग्दैन ।
यो अवस्था हुनुको मुख्य कारणमा कृषिमा राज्यको खुम्चिँदो लगानी र औद्योगिक एवम् कृषि उपज मूल्यबीच बढ्दो गहिराइ तथा कृषि उत्पादनको मूल्य समयानुकूल वृद्धि हुन नसक्नु रहेका छन् ।
देशले नवउदार अर्थनीति अपनाई विश्व बजारमा भारतलाई खुला गर्दा र सन् १९९० को दशकदेखि बढेको निजीकरणले गर्दा यो परिपाटी बस्न थालेको हो । यसबाट गम्भीर कृषि सङ्कट निम्तियो, ठूलो सङ्ख्यामा किसानले आत्महत्या गरे र धेरैले जमिन बेचे ।
सन् १९५०–१९९० : वृद्धिका दशकहरू
सन् १९५० को स्वतन्त्रतापछिका सुरुआती दशकहरूमा कृषि नै सबभन्दा बढी लगानीको क्षेत्र थियो । सरकारले नै सिँचाइको निम्ति ठूला बाँधहरू निर्माण ग¥यो र कृषि मल तथा सामग्री उत्पादनको निम्ति उद्योगहरू स्थापना ग¥यो ।
सन् १९६० र १९७० को दशकमा राज्यले कृषिको तीव्र व्यापारीकरण गर्न उत्प्रेरित ग¥यो । यसको निम्ति सरकारले प्राविधिक सहयोग, बैङ्क कर्जा र मुख्य बालीका निम्ति निम्नत्तम समर्थन मूल्यको सुनिश्चितता एवम् किसानको पक्षमा ग्रामीण बजार प्रणालीको बन्दोबस्त र व्यापारीको प्रभाव कम गर्ने काम गरेको थियो । यसले भारतमा ‘हरित क्रान्ति’ ल्यायो, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनायो र भारतीय कृषिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो ।
राज्यले किसानको उत्पादनको उल्लेख्य परिमाण खरिद गरी गरिबलाई सुपथ मूल्यमा बिक्री गथ्र्यो र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिन्थ्यो ।
यसबाट मध्यम तहका साथै किसानको ठूलो हिस्साले लाभ लिएको हुन्थ्यो ।
नवउदार नीतिले यी सबै परिपाटीलाई उल्ट्यायो किनभने राज्यले कृषिमा लगानी गर्न छोड्यो, बैङ्कले किसानलाई सहुलियत कर्जा दिन छोड्यो र राज्यले डिजलको मूल्य नियन्त्रण गर्न छोड्यो । बरु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको निम्ति कृषि बजार खोलियो, मध्यम र सिमान्त किसानको सङ्कट चुलियो ।
दक्षिणपन्थी सरकार र कृषि सङ्कट
सन् २०१५ मा सत्तामा आएको नयाँ सरकारले कृषि भूमि किसानबाट खोसेर कम्पनीहरूलाई सुम्पने कानुन बनाउने प्रयास ग¥यो । तर, किसानको कडा विरोधपछि त्यो नीतिबाट सरकार पछाडि हटेको छ ।
महामारीकै बीच पर्याप्त छलफल तथा सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी संसद्ले तीन वटा कानुन बनायो । ती हुन् :
१) ‘कृषि उत्पादन व्यापार तथा वाणिज्य (विस्तार तथा सहजीकरण) ऐन, २०२०’ ।
कृषि उत्पादन व्यापारसँग सम्बन्धित छ । यसले कृषि उत्पादन बेच्न सरकारले तोकेको निश्चित बजार अर्थात् मन्दीभन्दा बाहिर कृषि उत्पादन खरिद बिक्री गर्न पाइने बन्दोबस्त त ग¥यो तर यसबाट किसानले निम्नत्तम समर्थन मूल्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसमा कृषि उत्पादनको इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट व्यापारको नीति पनि उल्लेख छ ।
२) ‘अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तु (संशोधन) ऐन, २०२०’,
यस कानुनले अन्न, दाल, आलु, प्याज, खाने तेल आदि खाद्यवस्तुलाई अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सूचीबाट हटाएर ती वस्तु विशेष परिस्थितिमा वा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको अवस्थाबाहेक असीमित मात्रामा भण्डारण गर्न पाउने छुट दिन्छ ।
माथिका दुई वटा कानुनले कृषि कम्पनीहरूलाई असीमित मात्रामा कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने अनुमति दिनेछ र यसले कृषिको बजार कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा जानेछ ।
३) ‘किसान (सशक्तीकरण तथा सुरक्षा) को निम्ति मूल्य आश्वासन तथा खेती सेवा ऐन, २०२०’, यस कानुनले कन्ट्रयाक्ट (अनुबन्ध) खेतीको निम्ति कानुनी आधार तयार पार्दछ । यसमा किसानले खेती गर्नुअगाडि नै कृषि–व्यापार कम्पनी, खुद्रा व्यापारी वा निर्यात कम्पनीसँग किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्यबारे सम्झौता गर्नसक्छन् । धेरैजसो साना किसानको एक एकडभन्दा कम जमिन भएकोले उनीहरू ठूला कृषि कम्पनीको दयामा निर्भर हुन्छन् । कुनै विवाद भएमा उनीहरूले अदालतबाट सहयोगसमेत पाउने छैनन् ।
उल्लिखित तीन कानुनको आधारमा आजसम्म संरक्षण गरिएको कृषि क्षेत्रलाई निजी ठूला कृषि कम्पनीले प्रभावमा लिनेछन् । सामान्यतः सामान्य किसान कम्पनीहरूको दयाका पात्र बन्नेछन् । परिणामतः, उनीहरूले आफ्नो जग्गासमेत गुमाउने छन् । किसानहरू साना तथा मध्यम किसानको चासोको संरक्षण गर्न राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग गर्दै छन् ।
कामदार वर्ग
माथि उल्लेख भएझैँ अधिकांश ग्रामीण कामदार भारतीय जनता भूमिहीन कृषि मजदुरको रूपमा काम गर्छन् । तिनीहरू सङ्गठित छैनन् र निम्नत्तम ज्याला सुनिश्चित गरिएको भए पनि तिनीहरू कानुनीरूपमा सुरक्षित छैनन् । यद्यपि, यो कानुन लागु गर्ने कुनै संरचना खडा गरिएको छैन । नवउदारवादी सुधारको एक हिस्साको रूपमा सरकारले ‘ग्रामीण रोजगारी सुनिश्चितता ऐन’ ल्यायो तर यसले ग्रामीण क्षेत्रमा झन् चिन्ता तथा बेरोजगारी बढायो । ऐनले सबै नागरिकलाई कम्तीमा १०० दिन जतिको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । यो पनि कोषको अभावमा केही जिल्लामा मात्र लागु गरियो । ग्रामीण क्षेत्रका कामदार हप्तामा सालाखाला ४६ देखि ५८ घण्टा (हप्ताभर प्रत्येक दिन ८ घण्टा) काम गर्छन् तर महिनामा ३ हजारदेखि ४ हजार भारतीय रुपियाँ कमाउँछन् । यसको मतलब घण्टाको २० देखि ३० भारु हुन्छ । एक किलो गहुँको पिठोको खुद्रा मूल्य २० भारु पर्छ, यसबाट ज्यालाको विश्लेषण गर्न सजिलो होला ।
सहरी कामदार वर्ग सा¥है अलग्ग छन् र तथाकथित सङ्गठित क्षेत्रका तिनै औपचारिक रोजगारी प्राप्तको सङ्ख्या थोरै छ । कामदार वर्गमा तिनीहरूको प्रतिशत ५–७ प्रतिशतमात्र हुन्छ । यो कित्ता भने सबभन्दा सङ्गठित छ । तिनीहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन्, तिनको रोजगारी सुनिश्चित छ, सामाजिक सुरक्षामा तिनको पहुँच छ र तिनीहरू न्यायिक संरक्षण पनि पाउँछन् । धेरैजसो श्रम कानुन यो तप्काको निम्ति लागु हुन्छ । अत्यन्तै बहुमत (करिब ९५ प्रतिशत) श्रमिक वर्ग तथाकथित अनौपचारिक अथवा असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्छन् । दर्ता नभएका संस्थाहरू र कन्ट्रयाक्टमा वा दर्ता भएका संस्थामा आवश्यक पर्दामात्र बोलाइने श्रमिक नै अनौपचारिक कोटीका मजदुर हुन् । तिनीहरूबीच मेल खाने कुरा भन्नुपर्दा तिनीहरू कुनै कानुनी सुरक्षा प्राप्त छैनन् अथवा तिनीहरूसँग सामाजिक सुरक्षाको पहुँच छैन र तिनीहरू असङ्गठित भएकाले मजदुर सङ्गठनहरूले तिनीहरूको मागप्रति बेवास्ता गर्छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा अरूले कुनै विशिष्ट सेवाको निम्ति नियुक्त गरेका अथवा दैनिक उपभोगका सामग्री वा खानेकुरा बेच्ने सडक व्यापारी ‘स्वरोजगार’ मजदुर हुन् । ठूला कम्पनीमा कन्ट्रयाक्टरको माध्यमबाट काममा लगाइएकाहरू ज्यालादारी काम गर्ने अस्थायी (क्याजुअल) श्रमिकमा पर्छन् । धेरैजसो महिला घरेलु कामदार छन् र तिनीहरूको पनि कानुनी सुरक्षा छैन । ती सबै कुनै सङ्गठनमा आबद्ध छैनन् र तिनीहरूले कुनै कानुनी अधिकार वा सुरक्षा वा सामाजिक सुरक्षा पाएका छैनन् । तीमध्ये अधिकांश जातीय भेदभावको सिकार भएकाले दोहोरो अन्यायमा परेका छन् । तिनीहरू हप्तामा लगभग ४० देखि ६० घण्टा काम गर्छन् र अस्थायी महिला कामदारले प्रतिघण्टा १० भारु तथा स्वरोजगार श्रमिकले ६० भारु कमाउँछन् ।
भारतीय श्रमिक वर्गको यो छोटो विवरणले भारतको स्थितिबारे धारणा निर्माण गर्न सजिलो बनाउँछ । यो अन्य देशभन्दा फरक पनि देखिन सक्छ ।
भारतका ‘आम हड्ताल’ का धेरैजसो समाचार भ्रम दिने खालका हुन्छन् । ती खास आम हडताल होइनन् (सा¥है कमबाहेक) बरु ती आधिकारिक युनियनहरूले सरकारका केही नीतिको विरोध गर्न आयोजना गरेका साङ्केतिक कार्यक्रम हुन्छन् । किनभने, ती युनियनहरू आफ्ना सदस्य हडतालमा आउने दाबी गर्छन् तर यथार्थमा सामान्य मजदुरहरूले त्यस्ता हडताललाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन् । यद्यपि, ती युनियनहरूले सबै सदस्य हडतालमा सहभागी भएको दाबी गर्छन् । सामान्यतः एउटा ढाँचा देखिन्छ : केन्द्रीय सरकारको विपक्षी पार्टीले नेतृत्व गरेको राज्य सरकारले राज्यमा भएको हडताललाई सहयोग र समर्थन गर्दा सफल भएको पाइन्छ । केन्द्रीय सरकारकै पार्टीको नेतृत्वको राज्य सरकार छ भने त्यस्तो राज्यमा हडताल सामान्यतः असफल हुन्छन् ।
यद्यपि, मजदुरहरूले साँचो हडताल तथा विभिन्न खालका विरोधका कार्यक्रम गर्छन् तर ती धेरैजसो समाचारमा आउँदैनन् । मालिकका मजदुरविरोधी क्रियाकलापको विरोधमा मजदुरहरूले स्थानीय तथा साना खालका प्रदर्शन निरन्तर गरिरहेका छन्  ।
(माक्र्सवादी – लेनिनवादी पार्टी तथा सङ्गठनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको संयोजन समिति (ICMLPO) को अर्ध वार्षिक प्रकाशन ‘रिभोलुसनरी डेमोक्रेसी’ को अङ्क २५ र २६ को संयुक्ताङ्क (सेप्टेम्बर, २०२० र अप्रिल २०२१) बाट सङ्कल्पद्वारा नेपाली भाषामा अनुदित –सम्पादक)