कोप–२६ मा नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय र प्रभावकारी सहभागिता हुने

काठमाडौँ, ८ कार्तिक । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६ औँ सम्मेलन (कोप–२६) कार्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको स्टकल्यान्डस्थित ग्लास्गो सहरमा हुँदै छ ।
सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तय भएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी हुनुहुन्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएपछि सम्मेलनको सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा रहेको वन मन्त्रालयले तयारी चुस्त बनाएको छ । मुख्य सम्मेलनसँगै ‘साइड इभेन्ट’ र वार्ताका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभावजस्ता विषयमा सशक्तरूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । यसबाहेक जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडीसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषय नेपालको प्राथमिकता हुनेछ । सम्मेलनमा नेपालले उठाउने विषयका बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पटकको तयारी प्रभावकारी भएको र उच्चस्तरीय सहभागिताले सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति थप सशक्त हुने विश्वास लिएका छौँ ।’
पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रालयले दीर्घकालीन रणनीति, जलवायुजन्य हानि र क्षतिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, एनडीसी, थर्ड नेसनल कम्युनिकेसन (टीएनसी), टेक्नोलोजिकल निड एसेसमेन्ट (टीएनएस), लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति र कार्ययोजनालगायत आवश्यक प्रतिवेदन तथा दस्तावेज बनाउने र पेश गर्ने काम गरिसकेको छ । सचिव कँडेलले भन्नुभयो, “दीर्घकालीन रणनीतिमार्फत सन् २०४५ मा नै हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने योजना हामीले अघि बढाएका छौँ । जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी तथा त्यसलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न आवश्यक पर्ने वित्त स्रोतका बारेका प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छौँ ।”
नेपालले वन संरक्षणमा राम्रो गरेको र झन्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पु¥याएको, समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको कुरा पनि सम्मेलनमा सुनाइने छ । यसैगरी विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गरेबापत क्षतिपूर्तिको रूपमा दिने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नेपालले दबाब दिने बताइएको छ ।
वित्त सहयोगका उपकरणलाई पनि सहज बनाउन र यसमा सरकारको सीधा पहुँच बनाउनेलगायत विषयमा आफूहरूले जोड दिने उहाँले बताउनुभयो । सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हुने र कोप–२६ को बाँकी कार्यक्रममा प्राविधिक सत्र नेतृत्व वन सचिवले गर्ने तय गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न विषयमा विज्ञसहितको टोली बनाएको र सो टोलीले ‘साइड लाइन’ वार्ता गर्नेछन् ।
हरेक वर्ष हुँदै आएको यस्तो सम्मेलन गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन नसकेको र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न पनि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण हुनेछ । यस क्षेत्रको वैज्ञानिक निकाय ‘इन्टरनेसनल गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आइपीसीसी) को पछिल्लो प्रतिवदेनले औँल्याएका विषयका बारेमा छलफल गर्न यस पटकको सम्मेलनको थप महत्व छ ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने ‘रोडम्याप’ कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडीसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने प्रतिबद्धता, विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २.० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो ।
हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा रहेको छ । यो मुद्दा नेपालले सदैव अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।
यसपटकको सम्मेलन नेपाललगायत विश्वमै सिर्जित अति जलवायुजन्य विपद्का कारण पनि छलफलका लागि महत्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. राधा वाग्लेले बताउनुभयो । समुद्र तटीय क्षेत्रको जस्तै हिमाली क्षेत्रको मुद्दा पनि नेपालजस्ता देशका लागि महत्वपूर्ण छ । आइपीसीसी प्रतिवेदनले हिमालको सतह पनि घटेको र हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको देखाएको छ ।
सन् १९७० देखि यो अवस्था जारी रहेको र यो शताब्दीभरि नै यो क्रम भइरहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी बुहपक्षीय बहुसरोकारवाला विज्ञसहितको सहभागितामा विभिन्न १० समूहको छलफल र सुझाव सङ्कलन गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणापत्र (स्टाटस पेपर) तयार गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । रासस