डुबान अध्ययन कि चुनाव प्रचार !

 
गत हप्ताको बेमौसमी वर्षाले देशको धेरै भूभागको धानबाली नष्ट ग¥यो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले साँढे आठ अर्ब बराबरको धानबाली क्षति भएको जनायो । प्राकृतिक विपद् कहिले, कहाँ र कसरी आउँछ अनुमान गर्न सकिने भएकोले सम्भावित विपद् न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नेपालमा यसका विज्ञहरू प्रयोग भइरहेको छैन ।
रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु उत्तम हो । सरकार विपद्पछिको उद्धार र राहतमा राजनीतिक फाइदा लिने दाउमा छ । विपद्को स्थायी समाधानमा सरकार लागेको छैन । तराई–मधेसमा डुबान, पहाडमा पहिरो र हिमालमा हिमपातको समस्या नयाँ होइन । जथाभावी डोजर चलाएर मापदण्डविपरीत सडक निर्माण गरिँदा पहिरो र डुबान बढेको र धानबाली क्षति भएको हो । निजी प्लटिङ गर्नेहरूले जथाभावी डोजर चलाउँदा पनि पहिरो बढेको हो ।
नेपालको सीमानजिक भारतले अग्लो सडक बाँध बनाएको हुँदा वर्षेनी तराई डुबानमा पर्दछ । थोरै वर्षाले पनि समथर भूभाग जलमग्न हुने र पानीको निकास नै थुनिने गरी भारतले पूर्व–पश्चिम सडक बाँध बनाएको छ । यसको विरोध भइरहेको छ । न भारत सरकार सुन्छ, नत नेपाल सरकारले भारतसँग समस्या सुल्झाउने प्रस्ताव राख्छ ।
मौसम पुर्वानुमान महाशाखाको काम वर्षाको अनुमान गरेर सम्भावित जोखिमको पूर्वसूचना दिने हो । यसपटक मौसमविद्ले नजिकको समुद्र तथा छिमेकी देशको मौसमको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्नेमा महाशाखाबाट समयमै सही सूचना दिन नसक्दा बढी क्षति भयो । गतहप्ता पूर्व, तराई र सुदूरपश्चिममा तीन–चार दिन लगातार वर्षा हुँदा पाकेको धान खेतमै कुहियो । पानीको बहावले बाढीको रूप लिँदा काटेर खेतमा सुकाएका धानका बोट बगाए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश १ मा ८० करोड रुपियाँ, प्रदेश २ मा ५६ करोड रुपियाँ, वागमती प्रदेशमा ५ करोड ८० लाख रुपियाँ, गण्डकी प्रदेशमा १३ करोड रुपियाँ, लुम्बिनी प्रदेशमा ४ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ, कर्णाली प्रदेशमा ३० करोड रुपियाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपियाँको धानबाली नोक्सानी भयो । ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टरमा लगाएको धानबाली पूर्ण र २ लाख ८५ हजार ७६ हेक्टरमा लगाएको धानबाली आंशिक क्षति भयो । यसबाट ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ मेट्रिक टन धान सखाप भएको छ ।
नेपालको प्रमुख बाली धानमा भएको यतिधेरै नोक्सानीले चामल आयात बढ्ने पक्का छ । परम्परागत खाद्यबालीमा निर्भर नेपाली समाज दिन प्रतिदिन आयातित खाद्यान्नमा निर्भर छ । यो प्राकृतिक सङ्कट पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई फाइदा हुने भयो ।
गत वर्ष १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७४ हेक्टरमा धान रोप्दा ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । देशभर १५ लाख हेक्टरमा धानबाली लगाउने गरेकोमा यस वर्ष समयमा पानी परेकोले ९८.३३ प्रतिशत रोपाइँ भयो । बाढी र डुबानले धानको उत्पादन कम हुने भएकोले खाद्यान्न सङ्कट आउने अनुमान सबैतिरबाट भइरहेको छ ।
क्षतिको मूल्याङ्कन गरी वास्तविक पीडित किसानलाई शीघ्र क्षतिपूर्ति दिनु आवश्यक छ । पीडितलाई राहत दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जिल्ला – जिल्लामा गएर चुनावी आश्वासन दिनु गलत हो । सरकार काम गरिखाने किसानको पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । कृषिमा अनुदान कागजको भरमा होइन किसानको खेत खलियानमा दिनु आवश्यक छ । वास्तविक किसानले अनुदान र राहतका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।