मुकेशराज काफ्ले : एमसीसी सम्झौताको यथार्थ किन छोप्दै छन् ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको २०७८ कार्तिक ५ गतेको ‘नयाँ पत्रिका दैनिक’ मा प्रकाशित ‘एमसीसीको आधारहीन विरोध’ लेखको अध्ययन गरेँ । काफ्लेले आफ्नो लेखमा ‘एमसीसी लागु भए मुलुक अफगानिस्तान बन्ने, अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश हुने, महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदामा अमेरिकी अतिक्रमण हुने’ जस्ता संशय फैलाइएको उल्लेख गरे । उनले एमसीसी सम्झौता लागु भएका देश फलिफाप भएको बढाइचढाइ गरे र विरोध गर्नेहरूले जनतालाई गुमराहमा पारेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लामो समय जागिरे काफ्ले सन् २०१४ देखि सन् २०१६ सम्म प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक थिए । नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य काफ्लेलाई प्रम सुशील कोइरालाले सो पदमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसबेला दैनिक १७ घण्टा लोडसेडिङ थियो । उनले नेपाली जनतालाई अर्बौँ रुपियाँको इन्भर्टर खरिद गराए । काफ्लेले इन्भर्टर व्यापारीबाट कमिसन पाएको हुँदा लोडसेडिङ व्यवस्थापन नगरेको चर्चा थियो । काफ्लेले ‘रिलाइन्स स्पिनिङ्ग मिल’ नामको धागो कारखानालाई २४ सै घण्टा बिजुली पठाए । त्रिवेणी स्पिनिङ्ग मिल, हुलास स्टील, शिवम् सिमेन्टलगायत ६ वटा जुट मिललाई ५० मेघावाट बिजुली पठाएर जनतालाई अन्धकारमा राख्ने अपराध उनले गरे । सन् २०१८ अप्रिल २ को ‘नेपाली टाइम्स’ अङ्ग्रेजी साप्ताहिकका अनुसार १० वर्षदेखि सर्वसाधारण जनतालाई लोडसेडिङ्गमा राखेर उद्योगीहरूलाई बिजुली पठाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले खल्ती भरेका र कतिपय उद्योगको सेयर हात पारेका थिए । यसमा काफ्ले पनि संलग्न थिए ।
काफ्लेले एमसीसी सम्झौताको अन्धसमर्थन गर्दै छन् किनभने उनी अमेरिकी साम्राज्यवादको कर्तुतलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छन् । सन् १७८५ देखि सन् १९८३ अर्थात झन्डै दुई सय वर्षयता अमेरिकी साम्राज्यवादले सबै महादेशका थुप्रै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप ग¥यो भने कतिपय देशविरुद्ध युद्ध र आक्रमण ग¥यो । यसको यथार्थ विवरण अलेक्जेन्डर योकोब्लेभको ‘On the Edge of an abyss’ मा उल्लेख छ । सन् १९४५–९९ सम्म अमेरिकी हस्तक्षेप र आक्रमणको संक्षिप्त विवरण विलियम ब्लमले सङ्कलन गरेको क्यानाडाबाट प्रकाशित ‘नर्थस्टार कम्पास’ मा पनि उल्लेख छ । काठमाडौँको छातिमा अर्बस्थित फोहोरा दरबारलाई ‘गजबको सानो अमेरिका बनाइएको’ नन्दराज श्रेष्ठको ‘In the Name of Development : A Reflection on Nepal’ पुस्तकमा पनि वर्णन गरिएको छ ।
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको एमसीए–नेपालको वर्तमान कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएर आफू सो ठाउँमा बस्ने वा नागरिक समाजबाट सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्ति हुने नियत वा चाप्लुसी काफ्लेको हो । काफ्लेले सन् २००४ मा स्थापित एमसीसी निकाय एउटा विकास परियोजना भएको उल्लेख गरे । संरा अमेरिकाको सन् २०१९ नोभेम्बरमा प्रकाशित ‘A Free and Open Indo-Pacific Advancing a share vision’ को पृष्ठ १३ मा एमसीसीले हिन्द–प्रशान्त देशहरूमा सन् २००४ यता २.३ बिलियन डलर सहयोग गरेको उल्लेख छ । यो खष्कष्यल को पृष्ठ ४ मा सन् १९१७ को नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै समयदेखि अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन भएको र यो गठबन्धन आउँदा धेरै समयसम्म कायम हुने बताएको उल्लेख छ । (President Trump said in November 2017, We Have been friends, partners and allies in the Indo-Pacific for a long, long time and we will be friends, partners and allies for a long time to come) हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा अमेरिकी सहयोग एमसीसी निकायमार्फत हुने अमेरिकी सरकारको नीति हो । यसरी एमसीसी निकायको आर्थिक सहयोग हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको लागि सैन्य कमान्डरको पनि व्यवस्था गरेको छ । सन् २०१९ जनवरी १४ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एडमिरल फिलिप एस डाभिड्सनको नेपाल भ्रमणमा पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको तालिम स्थल देखाइएको थियो । अमेरिकी साम्राज्यवादले सन् २०१८ मे महिनामा अमेरिकी–प्रशान्त कमान्डलाई हिन्द–प्रशान्त कमान्डमा परिणत गरेको थियो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द–प्रशान्त रणनीति भनेको यस क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्वमा सैन्य गठबन्धन बनाउने रणनीति हो । यसअन्तर्गत संसारको ७० भन्दा बढी देशमा आठ सत्र्न्दा बढी सैन्य अखडामा ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, इराक, सिरिया, फिलिपिन्स, थाइलैन्ड, मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भारतलगायत देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादले सेना राखेको छ ।
एमसीसी सम्झौतामार्फत अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालमा पनि अमेरिकी सेना तैनाथ गर्न चाहन्छ । ‘vision’ को पृष्ठ ५ मा संरा अमेरिका सन् १७९४ देखि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको व्यापारमा जोडिएको उल्लेख छ भने हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले आफ्नो सार्वभौमिकता, समृद्धि र शान्तिबारे आज अप्रत्याशित हाँक सामना गर्नुपरेको पनि उल्लेख छ । ‘vision’ को पृष्ठ २१ मा अमेरिकी साम्राज्यवादले पारदर्शी, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको नाममा सिन्च्यिाङ्ग, तिब्बत, हङकङ, थाइवानको विषय उठाई चीनको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गरेको र चीनलाई उत्तेजित पारेको छ ।
अमेरिकी दस्तावेजहरूबाटै हिन्द–प्रशान्त रणनीति चीनविरोधी साबित हुन्छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले सहयोगको नाममा संसारमा आफ्नो हैकम कायम गर्न लागेको अब छोपिएको छैन । अमेरिकी साम्राज्यवादले भारतलाई चीनविरुद्ध युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने उद्देश्य नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति हो । यो रणनीतिलाई एमसीसीको सहयोगमार्फत अगाडि बढाइँदै छ ।
यस्ता सबै विषयलाई ढाकछोप गरिएको काफ्लेको लेख अमेरिकी साम्राज्यवादबाहेक बाँकी संसारलाई गुमराहमा राख्ने नियत नै हो । एमसीसीको ५० करोड डलर सहयोगमा नेपाललाई चीनविरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको ‘स्प्रिङ्ग बोर्ड’ बनाउन दिने काफ्लेको लेख वा मनसाय नेपाली जनताले अस्वीकार गर्नु जरुरी छ । एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गराउन नेपाली जनता एकमतले उठ्नुको विकल्प छैन ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद आफूले परिभाषित गरेको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारलाई स्वीकार गर्ने देशलाई सहयोगको नाममा आफ्नै हत्केलामा नचाउँदै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले कुनै पनि देशलाई सित्तैमा सहयोग गरेको छैन । यसकारण, प्रम देउवाको एमसीसी सम्झौतालाई “अमेरिकी सैन्य गठबन्धन होइन, संशोधन हुन्छ, सित्तैको सहयोग” जस्ता बुझाइ शतप्रतिशत गलत छ ।
प्रम देउवालाई एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न र अहिले यसलाई संसद्बाट पारित गराउन उक्साउने अमेरिकाको निम्ति नेपालका पूर्वराजदूत शंकर शर्मा, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पूर्वदूत दिनेश भट्टराई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–प्रबन्ध निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलगायत यो सम्झौताको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू खड्गबहादुर विष्ट, गोपाल खनाललगायत मतियारहरूलाई नेपाली जनताले खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।