न्यायिक स्वतन्त्रता, प्रधानन्यायाधीश र बारको भूमिका

न्यायिक स्वतन्त्रता
न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा भनेको “न्यायपालिका सरकारका अन्य अङ्गहरू, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । जुनसुकै सरकार वा निजी निकायको पक्षपातपूर्ण चासोबाट, अनुचित प्रभाव वा जुनसुकै किसिमको दबाबबाट मुक्त हुनुपर्दछ । सरकार वा अन्य कुनै पनि अङ्गले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न हुन्न ।” भन्ने हो ।
त्यसैले न्यायालय नै नागरिकका मौलिक तथा कानुनी हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा संविधान एवम् ऐन कानुनको व्याख्या गर्ने संरक्षक र अभिभावक हुँदा न्यायपालिका सक्षम, निस्पक्ष, निडर हुनुपर्दछ । तबमात्रै न्यायिक स्वतन्त्रता कायम हुनसक्छ ।
तर, हालै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले कार्यपालिकामा आफ्नो भागबन्डा खोजेको आरोपले ओरालो लागेको न्यायपालिकाको साख अझै गिराउने कार्य भएको न्यायकर्मी तथा कानुनविद्हरूले विश्लेषण गरेका छन् ।
उनले कार्यपालिका प्रमुखको भूमिका निभाउन गएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा र शुशिला कार्की समेतलाई पछि पारेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीशहरूकै आरोप
‘पूर्वन्यायाधीश समाज’ को छैटौँ साधारणसभाले शुक्रबार ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ भन्ने शीर्षकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराका विभिन्न गतिविधिहरूको सिलसिलेबार व्याख्या गरेको छ ।
१) देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भागबन्डाको सौदाबाजी गरेको समाचार प्रकाशित भएकोमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले निकास दिनु उपयुक्त र अनिवार्य देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिई निकास दिनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुन आह्वान गरिएको छ ।
देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर कार्यपालिकासँग भाग लिएको आरोप प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई लागेको छ । आलोचना बढ्दै गएपछि शपथ लिएको ४० घण्टामा असोज २२ गते हमालले राजीनामा दिएका थिए ।
राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौँ संवैधानिक विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवादहरू निरन्तर आइरहने तथा कतिपय विवादहरू प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
२) पूर्वन्यायाधीश समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ (६९) सदस्यहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी प्रस्ताव पारित गर्न सकिन्छ । न्यायपालिका आफ्नै नेतृत्वबाट सङ्कटमा परेकोले अब अगाडि आउन पनि बहालवाला सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई पूर्वन्यायाधीशहरूले खुला आह्वान गरेका छन् ।
३) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराका कदमहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशङ्का बढाएकोमा पूर्वन्यायाधीश समाजले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
४) त्यस्तै, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप लाग्नुका साथै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा समेत विरुद्ध परेको मुद्दामा जबरा आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरी प्रधानन्यायाधीश आफै सामेल हुने अभिरुचि र प्रयासले सम्पूर्ण न्यायिक मूल्यमान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनुका साथै प्रधानन्यायाधीशको भूमिका उपर नै शङ्का खडा भएको पूर्वन्यायाधीश समाजको विश्लेषणमा भनिएको छ ।
२०७७ मंसिर ३० गते ओली सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश २०७७ जारी ग¥यो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गरे ।
संसदीय सुनुवाइ नै छली ३८ पदाधिकारी सिफारिस गरियो । ०७७ पुस १ गते विवादीत अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरे । रिटमा उठाइएका अध्यादेशको वैधता र संसदीय सुनुवाइ छल्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने संवैधानिक प्रश्नको निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटै हुनुपर्दथ्यो । तर, प्रधानन्यायाधीशले करिब ११ महिनादेखि संवैधानिक इजलास नै गठन गरेनन् ।
ओली सरकारले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्को दोस्रो किस्तामा पनि सिफारिस गरे । पहिलो किस्तामा सिफारिस गर्दा संसद् पनि विघटन गरेका थिए भने दोस्रो किस्तामा संसद् यथावत थियो ।
अधिवक्ता अर्यालको पहिलो रिटले २०७८ भाद्र १८ गते पेशी पायो । लगत्तै गणेश रेग्मीको संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी अर्को रिट सर्वोच्चमा प¥यो, त्यसले भोलिपल्टै पेशी पायो । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश पाउनुका साथै ११ महिनादेखि क्युमा बसेर पेशी पाएको अर्यालको रिटको सुनुवाइमै रोक लगायो ।
यसरी रिट निवेदकले वर्षाँै कुनुपर्ने र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षले भेटेर हाम्रो रिट संवैधानिक इजलासबाट हेरिपाऊँ भनी माग गर्नुपर्ने, यही हो सुलभ न्याय ? स्वतन्त्र न्यायपालिका ? कानुनको अगाडि सबै समान ? न्यायमा पहुँच ? प्रश्नहरू उठेका छन् ।
यस सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतबाट भएको असमान व्यवहारले अदालत र मुलुककै प्रतिष्ठामा आँच आएको, यसले न्याय ढिलो, झन्झटिलो, कठोर र महँगो हुँदोरहेछ भन्ने देखाएको औँल्याएका छन् ।
‘कान्तिपुर दैनिक’ को असोज १४ को पृष्ठ ८ मा “त्यो मुद्दामा मेरो कुनै व्यक्तिगत रुचि छैन तर मलाई नियमावलीले बाँधेको छ” भन्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ छापियो । संविधानको व्याख्या गर्ने स्वतन्त्र र शक्तिशाली न्यायपालिका प्रमुखले मलाई नियमले बाँधेको छ भन्नु आपत्तिजनक भएको पूर्वन्यायाधीशहरू बताउँछन् । नियमले बाँधेको छ भनेर न्याय दिन ढिला गर्नु वा न्यायबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन । न्याय चिकित्सक पेशामा औषधी पत्ता नलागेको रोग जस्तो होइन ।
स्वार्थ बाझिने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न नहुने मुद्दा हेर्न हुन्न भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशका लागि सामान्य कुरा हो ।
५) पूर्वन्यायाधीश समाजले पत्नी हत्याको अभियोगमा उच्चअदालतको फैसलाबाट जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जनप्रसाद कोइरालाको १२ वर्ष कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको ठहर गरेका छन् । जन्मकैद सजाय काटिरहेका कोइरालाको निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले आफ्नै इजलासमा तोकेर कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिनामै जेलमुक्त गराएका थिए । यस्तो फैसलाले न्यायिक स्वच्छता झन्झन् धुमिल हुँदै गएको र आज न्यायपालिका गम्भीर विवादको भूमरीमा परेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
६) त्यस्तै, पछिल्लो समयमा अदालतहरूमा मुद्दाको पेशी सूची तोक्दादेखि नै ‘बेन्च सपिङ्ग’ गरी भ्रष्टाचार र घुसखोरी मौलाएको प्रतिवेदन स्वयम् सर्वोच्च अदालतद्वारा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिइसकेको छ । बेथिति रोक्न न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने समितिले अदालतहरूमा स्वचालित प्रणालीले पेशी तोक्ने र त्यस्तो व्यवस्था गर्न प्राविधिक प्रकृया पूरा नभएसम्म गोलाप्रथाको व्यवस्था गर्न सुझाएका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालत आफैले गठन गरी अध्ययन गरेको समितिले दिएको सुझाव लागु गर्न पटक – पटक मिति तोक्दै सार्दै आएका छन्, प्रधानन्यायाधीश जबराले । उनले भदौ १६ बाट गोलाप्रथा लागु गर्ने घोषणा गरेका थिए, त्यसलाई फेरि म्याद बढाएर असोज मसान्तबाट सुरु गर्ने भनेका थिए तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । उल्टै यस्तो व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको अधिकार सङ्कुचित हुने असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन् ।
७) कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने तक्मा यस वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई नै तोकिदिएर विभिन्न तहको तक्मा दिने घोषणा गरिएबाट स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिकाको मर्ममा नै आघात पु¥याएकोमा चौतर्फी आलोचना हुँदा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गर्न अग्रसरता नदेखाएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश समाजले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले न्यायपालिकामा यो भन्दा बदनाम हुने ठाउँ छैन भन्दै यति बदनाम कहिल्यै नभएको प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको समाचार, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका मुद्दा करिब १० महिनादेखि कारण देखाऊ आदेशसम्म नभई थन्किनु न्यायपालिकाको अस्मिता गिराउने तल्लोस्तरको काम हो भन्नुभएको छ ।
प्रतिपक्षी पनि भागबन्डामै
साथै, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षीको मौनता पनि अचम्मको छ, सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भनेझैँ विपक्षी दलले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्दै आलोचना गरिरहेको छ तर प्रधानन्यायाधीशमाथि कारबाही हुनुपर्ने कुरामा मौन छ । यसको अर्थ सरकारमा छँदा उक्त दलले पनि न्यायालयबाट फाइदा लिएको, सत्तामा बस्दा प्रतिपक्षीलाई पनि भागबन्डामा सामेल गराउने गरेको भन्ने बुझिन्छ ।
यसरी न्यायपालिका प्रमुखले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर संवैधानिक नियुक्तिहरूमा आफ्नो भाग खाएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद् (कार्यपालिका) मै आफ्नो कोटामा मन्त्री खुवाएको भन्ने विवादले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकालाई नै बदनाम गराएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले विवादास्पद फैसला मात्र गरेका होइनन्, संवैधानिक नियुक्ति र कार्यापालिकामा आफ्नो हिस्सा समेत खोजेको भन्दै न्यायाधीशहरूबाट विरोध हुन थालेको छ ।
बारको भूमिका
यसै सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायालय सुधारको काम सुरु गर्न १५ दिनको अल्टिमेटन दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको आकस्मिक बैठकमा बार पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठले विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा गरिएको र अहिले पनि महर्जन थरकी एक अधिवक्तालाई न्यायाधीश बनाउन खोजिरहेको प्रश्न उठाएको समाचार प्रकाशित भएको छ ।
यसले कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिकाप्रति समेत प्रश्न उठेको छ ।
सरकारका हरेक जनविरोधी कामकारबाही र न्यायालयको विकृति विसङ्गतिमा सधै स्थायी प्रतिपक्षी (वाच डग) को रूपमा काम गर्नुपर्ने, जनहितको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको पछिल्लो भूमिकाप्रति कानुन व्यवसायीहरू मात्रै नभई आम जनता समेत आश्चर्यचकित छन् ।