२६ औँ जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता घुमघाममै सीमित नहोस् !

नेपालमा अप्रत्याशित ढङ्गले आएको बेमौसमी वर्षाको कारण देशका विभिन्न भूभागमा बाढीपहिरोका कारण जनधनको ठूलो क्षति भयो । ५ गते शुक्रबारसम्म बाढीका कारण कृषितर्फ १ लाख ९८ हजार हेक्टर जमिनमा लगाइएको ७ अर्र्ब रुपियाँ बराबरको धानबाली क्षति भएको कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबारदेखि बुधबारसम्म आएको अविरल वर्षाले १ हजार १ सय ८८ घर परिवार विस्थापित भए भने २ हजार २ सय ३२ घर डुबानमा प¥यो । शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बाढीपहिरो र डुबानमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १११ जना पुगेको र ३७ जना अझै बेपत्ता भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालमा बर्सेनी ६ सय ४७ जनाको मृत्यु हुन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार झन्डै २ अर्र्ब ७७ करोड रुपियाँ बराबरको नोक्सानी हुन्छ । नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनकै कारण बेमौसमी वर्षा भई बाढीपहिरोको समस्या भयो । शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको लापरबाहीको कारण काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा १० गुणाले बढेको छ । आजसम्मका सरकारहरूले देशको सन्तुलित विकासलाई ध्यान नदिँदा दुरदराजका गाउँहरू खाली हुँदै छन् भने उपत्यकामा जनसङ्ख्या बढ्दै छ । विकासको नाउँमा बाटो खन्ने भन्दै डाँडाकाँडामा अन्धाधुन्द डोजर चलाउँदा पनि बाढी पहिरो गइरहेको छ । यसकारण, नेपालको पहाडी क्षेत्रमा रोप वेको विकास गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । सरकारले यो कुरालाई मनन् गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा सामान्यतया असोज २३ सम्ममा मनसुन सकिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, कार्तिकको दोस्रो हप्ता सुरु हुँदा पनि मनसुन रोकिएको छैन । यस्तो हुनुमा जलवायु परिवर्तन नै मुख्य कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
विकसित देशहरूले औद्योगिक विकासको निम्ति खनिज इन्धनको बढी प्रयोग गर्दा वायुमण्डलमा विभिन्न खालका अनावश्यक ग्यासहरू थुप्रिए । विगत २५० वर्षदेखि कार्बन उत्सर्जन गर्ने काम निरन्तर जारी रहँदा वायुमण्डललाई असर पार्नुका साथै पृथ्वीको ओजोन तह पनि ठाउँ–ठाउँमा प्वाल परेको विज्ञहरू बताउँछन् । सन् १९५८ यता कार्बनडाइअक्साइड २५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आईपीसीसी) ले कार्बनडाइअक्साइड ८ लाख वर्षयताकै उच्च र समुद्र २० लाख वर्षयताकै बढी अम्लीय रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसले समुद्रमा रहने जलचरको जीवनचक्रलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्रतिवेदनलाई ‘मानवजातिको सङ्कटकालीन सूचक’ को संज्ञा दिएका छन् ।
मान्छेको गलत गातिविधिका कारण विगत १०० वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले बढ्यो । यो क्रम निरन्तर जारी रहे आउँदो २० वर्षमा १.५ डिग्रीले पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने अनुमान गरिएको छ । एउटा अध्ययनले विश्वको तापक्रम १ डिग्रीले बढ्दा नेपालको आसपासका क्षेत्रमा डेढ डिग्रीसम्म तापक्रम बढ्ने बताइएको छ । यसरी तापक्रम बढ्दै गएपछि जलवायुमा परिवर्तन आउँछ । नेपालमा हामीले भोग्दै गरेको सङ्कट त्यसैको परिणाम हो । जलवायु परिवर्तनकै कारण अहिले विश्व जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड मानिस जोखिममा रहेको र ४० वर्षमा विश्वभर ६० प्रतिशत वन्यजन्तु लोप भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
विज्ञहरूका अनुसार कार्बन लगायतका अन्य ग्यास एकपटक निस्किएपछि त्यो १ सय वर्षसम्म वायुमण्डलमा बस्छ । धेरै कार्बन लगायतका ग्यास वायुमण्डलमा जम्मा भएपछि पृथ्वीको ताप बढ्छ । बढ्दो तापक्रमकै कारण हाम्रो हिमाल बिस्तारै पग्लँदै छ भने नेपालका २१ वटा हिमताल फुट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । समुद्री सतह पनि २० सेन्टीमिटरको दरले बढ्दै गरेको छ । जसले समुद्रसँग जोडिएका केही देशहरू डुब्ने सम्भावना रहेको छ ।
विकसित तथा औद्योगिक होडबाजीमा रहेका देशहरूका कारण अहिले विश्वमा विकराल अर्बस्था सृजना भइरहेको छ । त्यसको मार साना तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई पनि परिरहेको छ । कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने तथा हरियाली कायम गर्ने देशलाई विकसित देशहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् । जलवायु महाशाखाका राधा वाग्लेका अनुसार ठूला देशहरूले सन् २०२० देखि २०२५ सम्म नेपाललाई वार्षिक १०० बिलियन डलर (दस करोड रुपियाँ) सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको तर गतवर्ष ७९ बिलियन डलरमात्रै ऋणको रूपमा प्रदान गरिएको छ । ठूला देशहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक पूरा गरेनन् ¤ यद्यपि, आर्थिक सहयोग तथा क्षतिपूर्ति समाधान पनि होइन ।
विश्वमा मानव अतिक्रमणकै कारण वन विनाश पनि तीव्ररूपले बढ्दै छ । अमेजनको जङ्गलमा ब्राजिलको ६० प्रतिशत वन क्षेत्र रहको छ । अमेजन विश्वको सबैभन्दा धेरै कार्बन शोषण तथा सङ्ग्रहण गर्ने वन क्षेत्र हो भने सबैभन्दा ठूलो जलचक्रको भूमिका पनि यसैले निर्वाह गर्दछ । यो विश्वको अन्य भूभागमा भन्दा अत्याधिक प्रजातिका जीवजन्तुको बासस्थान पनि हो । यो वनक्षेत्र अहिले विनाश हुँदै छ ।
सन् १९९२ जूनमा ब्राजिलको ‘रियो द जेनेरियो’ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति जइर बोल्सोनारो सत्तामा आएपछि संरक्षणकर्मी र आदिवासी अधिकारकर्मीहरूले संरक्षण गरेको ‘रेनफरेस्ट’ लाई खरानी बनाउने काम भइरहेको छ । काठ तस्करी गर्ने, खनिज उत्खनन् गर्ने र पशुपालन गर्नेहरूले अमेजनको जङ्गलमा आगो लगाइरहेका छन् । जुलाई २०१९ मा मात्र ९ हजार ८ सय वर्ग कि.मि वनक्षेत्र जलाइएको थियो । विश्वमा हरेक वर्ष ८ लाख हेक्टर वन फडानी भइरहेको छ । यसले पनि कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्बोधन गर्दै सन् २०६० सम्ममा चीनलाई ‘कार्बन न्युट्रल’ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने सन् २०१५ को जलवायु परिवर्तनको सम्झौताबाट नै अमेरिकालाई बाहिर निकाले । उनले आफ्नो देशको पर्यावरणीय कानुन खारेज गर्दै कोइला उद्योगलाई पुनः गति दिने, तेल तथा ग्यास उत्खननमाथिको नियमन खुकुलो बनाउने कदम चाले ।
आउँदो अक्टोबर ३१ (कार्तिक १४ देखि २५ सम्म) मा युकेको स्कटल्यान्डस्थित ग्लास्गोमा २६ औँ जलवायु सम्मेलन हुँदै छ । उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै सहभागी हुने र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम बनेको समाचार छ । उक्त कार्यक्रममा नेपालका प्रमले विकसित देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्नको निम्ति जिम्मेवार बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । कार्बन उत्सर्जन गर्दै सहयोगको नाउँमा साना तथा कमजोर देशहरूलाई ऋणको भारी बोकाउने साम्राज्यवादीरूको चाललाई निरुत्साहित पार्न सक्नुपर्छ । २६ औँ जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हुने नेपालको सहभागिता घुमघाममै सीमित गर्नु हुन्न ।