विकराल जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट

काठमाडौँ, १३ कार्तिक । आइतबारबाट स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप २६) सुरु हुँदै छ । अक्टोबर ३१ बाट सुरु हुने सम्मेलन आगामी नोभेम्बर १२ सम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा सहभागी बन्न नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहितको प्रतिनिधि बेलायत पुगिसकेको छ । यो वर्षका जलवायु सम्मेलनको बेलायत र इटालीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको हो ।
जलवायु शिखर सम्मेलनमा संसारका अधिकांश देशका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता रहनेछ । यसअघि सन् २०१९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा २५ औँ जलवायु सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा भएको सहमतिप्रति संरा अमेरिकाका अघिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हात झिक्ने घोषणा गरेपछि पेरिस सम्मेलनको निर्णय कार्यान्वयन बेवारिसे भएको थियो । तर, अहिले संरा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने जलवायु सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने भएका छन् ।
संसारभर पछिल्ला दसकहरूमा जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वत्र अनुभव भएसँगै जलवायु परिवर्तनको चुनौती गम्भीर विषय भएकोमा एकमत बन्दै गएको छ । केही समयअघिसम्म विशेषतः संसारका प्रतिक्रियावादी शासकहरूले जलवायु परिवर्तन हल्लाबाजी मात्र भएको भन्ने गरेका थिए । उनीहरूले जलवायु परिवर्तन रोकथामको नाममा कार्बन उत्सर्जन गर्न र औद्योगिक उत्पादन घटाउन तयार भएका थिएनन् । उनीहरूले त्यसो गर्दा संसारको उत्पादन बढ्ने र परिणामतः संसारमा थप समस्याहरू आउने दाबी गर्दैै आएका थिए । तर, उनीहरूका यस्ता तर्क विज्ञानविरोधी छन् । वैज्ञानिक र जलवायु अध्येताहरूले विशेषतः कार्बन उत्सर्जन, जथाभावी प्राकृतिक सम्पदा नष्ट गर्नु, वायुमण्डल प्रदूषित बन्दै जानुजस्ता कारणले जलवायु परिवर्तनको क्रम तीव्र बनेको बताउँदै आएका छन् ।
कोप २६ को पूर्वसन्ध्यामा जलवायु परिवर्तनको विषयमा लगातार गम्भीर अभियान सञ्चालन गर्दै आएका युवा अभियन्ताहरू ग्रेटा थुनबर्ग र भनिस्सा नाकाताले संसारभरका सञ्चारमाध्यमको नाममा चिट्ठी लेखेका छन् । उनीहरूले आफ्नो पत्रमा पृथ्वीको ध्रुवमा बरफ पग्लिनु, डढेलो, अनिकाल, प्राणघातक तातो हावा, बाढी, समुद्री आँधी, जैविक विविधतामा ¥हास हाम्रो वरपर सधैँजसो भइरहेको र यी सबै पृथ्वीमा अस्थिरता निम्त्याउने लक्षण भएको बताएका छन् ।
उनीहरूले जलवायु परिवर्तन रोकथामको अपरिहार्यतालाई बेवास्ता गर्ने हो भने जलवायु सङ्कट अन्य राजनीतिक मुद्दाजस्तै किनबेच गर्न सकिने मुद्दा बन्ने बताए । उनीहरूले यो समस्या भविष्यमा समाधान गरौँला भनेर रोकिएर बस्ने अवस्था अहिले नरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
“विज्ञानसँग उपलब्ध सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको हाम्रो अहिलेको उत्सर्जन दरमा कटौती गर्नु हो । १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि रहेको हाम्रो बचेको कार्बन बजेट यो दसकको अन्त्त्र्न्दा अघि नै सकिँंदै छ”, उनीहरूले भने ।
“जलवायु सङ्कट मौसमको चरम अवस्थामा मात्र होइन । यो मानिससँग जोडिएको विषय हो । वास्तविक जनतासँग जोडिएको विषय हो । जलवायु सङ्कट निम्त्याउन केही पनि भूमिका नभएका मानिसहरू नै यो सङ्कटबाट बढी प्रभावित बनेका छन् । जलवायु सङ्कटको कारण गरिब र विकासशील देशहरू सबभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन् । तर, सञ्चारमाध्यमहरूका अग्रपृष्ठमा उनीहरूका समाचार विरलै मात्र पढ्न पाइन्छ । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरू क्यालिफोर्निया र अस्टे«लियामा फैलिएको डढेलो वा युरोपका बाढीबारे लेखिरहेका छन्, बोलिरहेका छन् । गरिब र विकासशील देशहरूमा त्योभन्दा अवस्था भयावह छ । तर, उनीहरूका समाचार पनि प्रकाशनमा आएका छैनन्”, अभियन्ताका पत्रमा उल्लेख छ ।
अभियन्ताहरू जलवायु परिवर्तनको विषयमा राजनीतिक नेताहरूले धेरै पटक बोले पनि, प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरे पनि खास व्यवहारमा उनीहरू उत्रन नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । नेताहरूले संसारलाई ठीक्क पार्ने मात्र गर्छन्, तर व्यवहारमा जलवायु परिवर्तनप्रति गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप हो । जब कि जलवायु परिवर्तनले साना र ठूला, उचाइमा रहेका र तटीय देशहरू सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित बनाइसकेको छ । नेपालजस्तो हिमाली देशमा हिमालमा हिउँ कम हुँदै गएको छ, बाढी आउने समस्या बढ्दै छ । विगतमा कमै मात्र बाढी आउने मुस्ताङ र मनाङ जिल्लामा यो वर्ष आएको बाढी र पहिरोले पारेको क्षति यसको उदाहरण मात्र हो । त्यस्तै समुद्र छेउछाउका देशहरू समुद्रको सतह बढेसँगै अबको दसकमा आफ्नो अस्तित्व नै रहने, नरहनेमा चिन्तित छन् । जलवायु परिवर्तनले मानिसको संस्कृति र रहनसहनमा गम्भीर असर पारेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण आगामी दिनमा कोभिड–१९ जस्ता घातक सङ्क्रामक रोग अझ फैलिन सक्ने वैज्ञानिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । तसर्थ, जलवायु परिवर्तन हिजोजस्तै केही समय आउने बाढीपहिरो, गर्मी र जाडोमा मात्र सीमित समस्या होइन । वैज्ञानिकहरूले देखाएको उपाय समयमै लागू गर्नतर्फ विचार नगर्ने हो भने आगामी दिन पृथ्वीबासीको लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्दै जानेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको नेपालको प्रतिनिधिहरू जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा सहभागी युरोपमा छन् । उनीहरूको यो भ्रमण औपचारिक तीर्थयात्रा मात्र नहोस् । नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभावबारे प्रधानमन्त्रीले प्रस्टरूपमा आफ्ना कुरा राख्न जरुरी छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको निम्ति दोषी देशहरूलाई यसका कारण रोकथामको निम्ति जिम्मेवार बनाउन नेपालले आवाज उठाउन जरुरी छ ।