ऊर्जा सुरक्षाको प्रमुख आधारः जलाशययुक्त आयोजनारमेश लम्साल

काठमाडौँ, १४ कार्तिक । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाको लागि अर्धजलाशयुक्त र जलाशयुक्त आयोजना जरुरी भए पनि त्यसका लागि हालसम्म सार्थक प्रयास हुनसकेको छैन ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनेर प्रक्रिया बढाएको पनि लामै समय भयो तर त्यसमा हालसम्म कुनै ठोस काम हुनसकेको छैन । कुल जडित क्षमता दुई हजार मेगावाट पुगे पनि हिउँदका समयमा अझै पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा अभाव हुने अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारले भने ऊर्जा सुरक्षाको लागि योजनाबद्धरूपमा पहल र प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
यस्तै हरेक क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्यको लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सकारात्मक पहल जरुरी देखिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धक केन्द्र स्थापनाको २५ वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले ऊर्जा सुरक्षाको विषय असाध्यै ठूलो महत्वको रहेको भन्दै आफैमा भरपर्ने गर्ने नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा प्रणालीको बिजुली पुगे पनि प्रतिव्यक्ति खपतको हिस्सा असाध्यै कमजोर रहेको छ । दक्षिण एसियामा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर असाध्यै कम छ । यस्तै सहज तथा निरन्तर बिजुलीको उपलब्धतामा उत्तिकै समस्या छ । वर्षामा छेलोखेलो हुने बिजुली हिउँद लागेपछि एकतिहाइमा झर्ने अवस्था अन्त्यको लागि पनि जलाशय र अर्धजलाशयुक्त आयोजना नै नेपालको खास आवश्यकता रहेको जानकारको भनाइ छ ।
नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रम बढ्दै जाँदा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पु¥याएको भूमिकाको संसारभर नै प्रशंसा हुने गरेको छ तर ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले भने हाम्रो अवस्था कमजोर रहेको भन्दै एकाध वर्षमै त्यसमा गुणात्मक सुधार हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले ऊर्जा सुरक्षाको कोणबाट सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
सरकारले विसं २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यो पूरा हुने भए पनि जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा भने लक्ष्यअनुसार काम नहुने हो कि भन्ने अवस्थामा रहेको सहसचिव भेटवालकोे भनाइ थियो । त्यसको लागि सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताका बीचमा साझा प्रयास र सहकार्य जरुरी रहेको भन्दै उहाँले ऊर्जा सुरक्षाको कोणबाट सबैले मनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई मिहीन तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले पनि आफूहरूले जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा नै ध्यान दिनुपर्छ भनी लागिपरेको बताउनुभयो ।
ऊर्जा उत्पादक र उपभोक्ताले विद्युत् खरिद दर बढाउन माग गरेको अवस्थामा त्यसलाई सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरण रहेको भन्दै उहाँले सकेसम्म विद्युतीय चुलोेको प्रयोग बढाउने तवरले काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापनका लागि भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार रहेको र त्यसको लागि योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । रासस